सहा महिन्यांचे काम अवघ्या 35 दिवसांत पूर्ण

मुंबई – शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी घोषित केलेली “महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती’ ही देशातील सर्वात मोठी योजना आहे. या योजनेकडे शेतकरीत आशेने पाहतोय. ही योजना राबविताना आपण शेतकऱ्यांवर उपकार करतोय या भावनेतून काम करू नका. त्यांचे समाधान होईल असे काम करा, त्यांनी दाखवलेल्या विश्वासाला तडा जाऊ देऊ नका. कर्जमुक्ती योजनेची 15 एप्रिलपर्यंत संपूर्ण अंमलबजावणी करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वर्षा निवासस्थानी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगद्वारे बॅंका, महसूल विभागाचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याशी संवाद साधत महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा आढावा घेतला. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव अजोय मेहता उपस्थित होते.

महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची तयारी युद्धपातळीवर केली. प्रशासनाने सहा महिन्यांचे काम केले अवघ्या 35 दिवसांत पूर्ण केले. हा “जोश’ असाच टिकवून ठेवा. जिल्हा यंत्रणेने 31 मार्चपूर्वी ती पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. जास्तीत जास्त 15 एप्रिलपर्यंत योजना पूर्ण झाली पाहिजे. आतापर्यंत योजनेचं काम अल्पावधीत व्यवस्थित झाले आहे त्यात सातत्य ठेवा. विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकऱ्यांनी आता आपले सरकार केंद्र, बॅंका, रेशन दुकानदार यांच्या प्रशिक्षणकडे लक्ष द्यावे, असे निर्देश उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी दिले.

दरम्यान, शेतकऱ्यांशी चांगले वागा. त्यांची शासनाबद्दल नाराजी राहणार नाही याची काळजी घ्या. जिल्हा यंत्रणेने 31 मार्चपूर्वी ती पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. जास्तीत जास्त 15 एप्रिलपर्यंत योजना पूर्ण झाली पाहिजे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

पोर्टलवर 32 लाख शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील 88 टक्के पात्र शेतकऱ्यांचा डेटा पोर्टलवर अपलोड करण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत 32 लाख 16 हजार 278 शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर नोंद करण्यात आली आहे. 95 टक्के शेतकऱ्यांची आधार जोडणी पूर्ण झाली आहे. 95 टक्के शेतकऱ्यांची आधार जोडणी पूर्ण करण्यात आली असून सर्व बॅंकांचे सहकार्य लाभत आहे. तसेच 21 फेब्रुवारीपासून गावनिहाय याद्या प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.

95 हजार 769 केंद्रावर प्रमाणीकरणाची सुविधा
आधार प्रमाणीकरणासाठी राज्यभरात 8 हजार 184 केंद्र बॅंकांमध्ये सुरू करण्यात येतील. 26 हजार 770 आपले सेवा केंद्र, 8 हजार 815 सामाईक सुविधा केंद्र आणि 52 हजार स्वस्त धान्य दुकान अशा 95 हजार 769 केंद्रावर प्रमाणीकरणाची सुविधा आहे.