महेश व्यास : देशातील आर्थिक कारणांचा परिणाम

पुणे – दर्जेदार शिक्षण, मुलांची जबाबदारी, घरकामांमुळे वेळ न मिळणे आदींमुळे महिला कामगारांना रोजगारासंदर्भात अडचणी येत होत्या. आता नोटाबंदी, जीएसटी आदी आर्थिक धक्‍क्‍यांचा परिणाम महिला कामगारांच्या रोजगार दरातील घसरणीमध्ये महत्त्वाचा ठरत असल्याचे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमीचे संचालक महेश व्यास यांनी सांगितले.

पुणे इंटरनॅशनल सेंटर, गोखले अर्थशास्त्र संस्था, इंडियन डेव्हलपमेंट फाउंडेशन आणि मुंबई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्‍स ऍण्ड पब्लिक पॉलिसी यांच्या वतीने “वूमेन ऍट वर्क’ या वेबिनारचे आयोजन केले होते.
यावेळी कार्यक्रमास पीआयसीचे उपाध्यक्ष डॉ. विजय केळकर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्रा. प्रदीप आपटे, सिम्बायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाच्या कुलगुरू प्रा. डॉ. रजनी गुप्ते, आयआयटी दिल्लीच्या रविंदर कौर आदी उपस्थित होते.

सीएमआयईच्या वतीने 2016 पासून “कन्झ्युमर पिरॅमिड हाऊसहोल्ड सर्व्हे’ करीत आहोत. यात महिला कामगारांसंबंधीच्या रोजगाराबाबत महत्त्वाच्या बाबी समोर आल्या. ग्रामीण महिलांपेक्षा शहरी महिला कामगारांची रोजगार दराची टक्केवारी कमी असून, ही चिंतेची बाब आहे. 2016 पासूनच्या आकडेवारीनुसार नोटाबंदी, जीएसटी आणि टाळेबंदी आदी आर्थिक धक्‍क्‍यांचा मोठा परिणाम महिला कामगारांच्या रोजगार दरातील घसरणीच्या रुपात दिसत आहे.

नोटबंदीपूर्वी 15.7% असणारा रोजगार दर नोटाबंदीनंतर घसरला असून, सर्व्हेक्षणामध्ये ही घसरण पुढील सलग दोन वर्षे लक्षात येण्याइतकी दिसून येत आहे. तर टाळेबंदीनंतर हाच दर 9.3% असल्याचे पाहायला मिळाल्याचे व्यास यांनी सांगितले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. केळकर होते. डॉ. आपटे यांनी प्रास्ताविक केले. अन्य उपस्थितांनीही यावेळी मनोगत व्यक्‍त केले.