Fake Government Websites – भूमिअभिलेख विभागाचे सातबारा उतारे, फेरफार नोंदी, जमिनीचे नकाशे तसेच नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडील जुने दस्त, इंडेक्स-२ आणि इतर मालमत्ता संबंधित कागदपत्रे शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर उपलब्ध असतानाही, शासनाच्या नावाशी साधर्म्य असलेली बोगस संकेतस्थळे निर्माण करून नागरिकांची आर्थिक फसवणूक करण्याचे प्रकार वाढले आहेत.

काही ठिकाणी कागदपत्रे मिळाली असली तरी ती अधिकृत स्त्रोतांकडून पडताळलेली नसल्याने त्यांची सत्यता आणि वैधता याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. परिणामी, नागरिकांची केवळ आर्थिकच नव्हे तर कायदेशीरदृष्ट्याही फसवणूक होत आहे. भूमिअभिलेख विभाग आणि नोंदणी व मुद्रांक विभाग यांनी गेल्या काही वर्षांत विविध सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

सात-बारा उतारा, फेरफार नोंदी, मालमत्तेचे दस्त, जमिनीचे नकाशे आदी कागदपत्रे नागरिकांना घरबसल्या मिळू लागल्याने या सुविधांचा वापर करणाऱ्यांची संख्या हजारोंच्या घरात पोहोचली आहे. ऑनलाइन सेवांबाबत वाढलेली नागरिकांची पसंती आणि मागणी लक्षात घेऊन काही व्यक्तींनी शासनाच्या संकेतस्थळांसारखी नावे वापरत स्वतंत्र संकेतस्थळे सुरू केल्याचे दिसून येत आहे.

विशेष म्हणजे ही संकेतस्थळे फेसबुक, यूट्यूब, इन्स्टाग्रामसारख्या सोशल मीडिया माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात जाहिराती करून नागरिकांना आकर्षित करीत आहेत. जुने सातबारे तत्काळ मिळवा, इंडेक्स-२ घरबसल्या डाउनलोड करा, अशा आशयाच्या जाहिरातींद्वारे नागरिकांना या संकेतस्थळांकडे वळवले जात आहे.

अनेक नागरिक अधिकृत आणि अनधिकृत संकेतस्थळांमधील फरक ओळखू न शकल्याने या जाळ्यात अडकत आहेत. या बोगस संकेतस्थळ चालकांकडून शासकीय कार्यालयाच्या बाहेर रिल्स बनवून ग्राहक शोधले जातात. रिल्स बनविताना संबधित कार्यालयाचे नाव, लोगो ठळकपणे दिसतो. त्यामुळे अशा रिल्ससना भुलून नागरिक या संकेतस्ठळाला भेट देतात.

मालमत्ता खरेदी-विक्री, बँक कर्ज, न्यायालयीन प्रकरणे किंवा वारसा हक्काच्या व्यवहारांमध्ये वापरली जाणारी कागदपत्रे अचूक आणि अधिकृत असणे अत्यंत आवश्यक असते. अशा परिस्थितीत बोगस संकेतस्थळांवरून मिळालेल्या कागदपत्रांमधील त्रुटी किंवा बनावट माहितीमुळे नागरिकांना भविष्यात मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

नोंदणी विभाग आणि भूमिअभिलेख विभागाचे दुर्लक्ष?
जुने सातबारे उतारे, इंडेक्स-२, जुने दस्त आणि इतर मालमत्ता संबंधित कागदपत्रे मिळवून देण्याच्या नावाखाली काही संकेतस्थळ चालक सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात जाहिराती करीत आहेत. नागरिक या जाहिरातींना भुलून अशा संकेतस्थळांवर नोंदणी करतात आणि शुल्क भरतात. काहींना कागदपत्रे मिळतात, तर अनेकांना पैसे भरूनही कोणतीही सेवा मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.