– हेमंत देसाई

भारत अमेरिकेला दरवर्षी 87 अब्ज डॉलरची निर्यात करतो. त्यापैकी 46 अब्ज डॉलर निर्यातीवर आयात शुल्कांचा कोणताही परिणाम झालेला नाही, असे पियूष गोयल यांनी म्हटले.

‘भारतातील व्यापार-उद्योग क्षेत्र हे आपल्या सुरक्षित कोशात रममाण आहे. याचे कारण 140 कोटी लोकांची देशांतर्गत बाजारपेठ असल्यामुळे, आपला माल खपण्याची त्यांना काळजी वाटत नाही’, अशी टीका केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांनीच केली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के आयातशुल्क लादले आहे. त्याचा परिणाम भारतावर होणार आहे, हे कोणीच नाकारत नाही; परंतु तरीदेखील जून 2025 या महिन्यात संपलेल्या तिमाहीत भारताची ठोक देशांतर्गत उत्पादनातील, म्हणजेच जीडीपीमधील वाढ 7.8 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचली आहे. त्यामुळे नकारात्मकता बाळगण्याचे कारण नाही, असे केंद्र सरकारला वाटत आहे.

गोयल यांच्या मते, 2025-26 या चालू आर्थिक वर्षातदेखील भारताची एकूण निर्यात वाढेल. भारत अमेरिकेला दरवर्षी 87 अब्ज डॉलरची निर्यात करतो. त्यापैकी 46 अब्ज डॉलर निर्यातीवर आयात शुल्कांचा कोणताही परिणाम झालेला नाही, असे आकडेवारी सांगते. येत्या 22 वर्षांत, म्हणजेच 2047 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था अत्यंत वेगाने घोडदौड करत राहील. चौफेर निर्यातविकास होत राहील, असा आत्मविश्‍वास गोयल यांनी ‘इंडिया-यूएई बिझिनेस संवादा’च्या बैठकीत व्यक्त केला. ही बैठक ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ इंजिनिअरिंग इंडस्ट्री’ या बड्या संघटनेने आयोजित केली होती.

भारतीय उद्योग जगभर विविध मालाची आणि सेवांची निर्यात करत असतात. परंतु त्यामध्ये मूल्यवृद्धी फार कमी असते. उदाहरणार्थ, भारत तांदळाची निर्यात करतो, पण राईस पफ्स म्हणजे चुरमुरे परदेशांत फारसे धाडले जात नाहीत. आपण लोहखनिज परदेशांत धाडतो, पण उच्च दर्जाचे पोलाद निर्यात करत नाही. जागतिक बाजारपेठांमध्ये उच्च मूल्याचे कपडे विकण्यातही भारत मागे आहे. भारतातून ‘जेम्स अँड ज्वेलरी’ची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होते; परंतु त्यातही मूल्यवृद्धीचे प्रमाण तीन-चार टक्केच आहे.

एकीकडे भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती खूपच चांगली आहे. जून अखेरच्या तिमाहीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेने मागच्या पाच तिमाहींमधील प्रगतीचा उच्चांक गाठला. एकाच वेळी जीडीपीतील वाढ आणि दुसरीकडे भाववाढ आटोक्यात, असा दुर्मिळ योग सध्या जुळून आलेला आहे. सणासुदीच्या काळातदेखील भाव हाताबाहेर गेलेले नाहीत. त्यामुळे आगामी काळात भारतीय रिझर्व्ह बँक व्याजदरांना आणखी कात्री लावू शकेल. गतवर्षाच्या तुलनेत वित्तीय सेवा, हॉटेल, वाहतूक आणि संदेशवहन या क्षेत्रांतील जीडीपीमधील वाढ गेल्या दोन वर्षातील सर्वाधिक अशी नोंदली गेलेली आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात जीएसटी करांचे केवळ दोन टप्पेच असतील आणि या करांची पूर्णपणे पुनर्रचना होणार आहे. त्याचाही व्यापारी व उद्योजकांना फायदा होऊ शकतो.

मात्र, भारताच्या दृष्टीने चिंतेचे असेही काही विषय आहेत. उदाहरणार्थ, भारतातील असंख्य सूक्ष्म आणि लघु मध्यम उद्योग (एमएसएमई) हे अमेरिकेच्या बाजारपेठेवर अवलंबून आहेत. अमेरिकेने पहिल्या टप्प्यातील 25% शुल्कवाढ ऑगस्ट 2025 च्या आरंभासच अमलात आणली आणि दुसर्‍या टप्प्याचे शुल्क हे ऑगस्ट अखेरीस लागू झाले आहे. वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत नेहमीच अर्थव्यवस्थेची कामगिरी बरी असते; परंतु जूनअखेरीच्या कामगिरीत शुल्कवाढ प्रतिबिंबित झालेली नाही. कारण तेव्हा ती लागूच झालेली नव्हती! आता यानंतरच्या तिमाहीत कामगिरी कशी होते, हा खरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

अमेरिका करवाढ लागू करणार याचा अंदाज असल्यामुळे, निर्यातदारांनी यापूर्वीच्या काळामध्ये जोरदार निर्यात करून 22 टक्के वाढ साध्य करून दाखवली. त्याचे प्रतिबिंब जीडीपीमध्ये उमटले. पण आता अमेरिकेबरोबर व्यापार करार न झाल्यास, या शुल्कवाढीचे पडसाद आगामी तिमाहीत उमटतीलच, यात शंका नाही. त्यामुळे निर्धास्त राहून चालणार नाही.

भारताच्या जीडीपीत एमएसएमईजचा वाटा 30 टक्के असून, एकूण निर्यातीत 45 टक्के वाटा या क्षेत्राचा आहे. या क्षेत्रात 26 कोटी कामगार कार्यरत आहेत. यामध्ये संघटित आणि असंघटित कर्मचार्‍यांचा समावेश होतो. अमेरिकेच्या अतिरिक्त आयातशुल्काचा फटका वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी, वाहनांचे सुटे भाग, मौल्यवान रत्ने आणि दागिने या क्षेत्रांना बसणार आहे. ही सगळी क्षेत्रे रोजगारप्रधान आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात बेकारीचे संकट गंभीर आहे.

देशात स्वस्त किंवा वाजवी दरातील घरांची मागणीही याच क्षेत्रातून येते. कारण महागडी घरे खरेदी करणे कामगारांना शक्य होत नाही. मुळात करोना संकटानंतर 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या परवडणार्‍या घरांच्या विक्रीत घसरण होऊ लागली आहे. देशातील प्रमुख महानगरांत 2025 च्या जानेवारी ते जून या दरम्यान जवळपास 2 लाख घरांची विक्री झाली. त्यात केवळ 34 हजार घरे ही परवडणार्‍या किमतीतील होती. याचा अर्थ, गृहनिर्माण क्षेत्रावर संकट आले असून, ऑगस्ट महिन्यानंतर घरांच्या विक्रीत लक्षणीय घट होण्याची शक्यता आहे.
या परिस्थितीत गृहनिर्माण क्षेत्रावरील हे संकट कसे दूर करता येईल, याचा विचार सरकारला करावाच लागेल.