नवी दिल्ली – राष्ट्रीय पातळीवर जलनीती आखण्याची आवश्‍यकता जाणवू लागल्याने आता सरकारने त्या दृष्टीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार, सरकार आता पेट्रोल आणि डिझेलवर वॉटर सेस लावण्याच्या विचारात आहे.

सरकारने यासंबंधी पेट्रोलियम मंत्रालयाशी चर्चा केली असून पेट्रोलियम मंत्रालयाने या विचाराला सहमती दर्शवली आहे. सेस 30 पैसे ते 50 पैसे प्रतिलीटर इतका असणार आहे. इंधनांच्या दरावर मात्र या सेसचा कोणताही परिणाम होणार नाही. इंधनांच्या किमतींमध्ये वाढ किंवा घट झाली तरी सेसच्या किमतीत कोणताही बदल होणार नाही.

2018च्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवर 8 रुपये इतका सेस लावला होता. हा सेस रस्ते आणि बांधकाम क्षेत्रासाठी राखीव आहे. या रकमेचा वापर रस्ते व बांधकामासाठी होतो.