नवी दिल्ली : डिजिटल व्यवहाराला चालना मिळण्यासाठी रद्द करण्यात आलेला सेवा शुल्काचा अतिरिक्त भार पुन्हा एकदा प्रवाशांवर पडणार आहे. पुर्वी रेल्वेचे ऑनलाइन तिकीट आरक्षित करताना 20 ते 40 रूपये मोजावे लागत होते. आता पुन्हा हे शुल्क आकारण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्रालयाने घेतला आहे. तसेच नवीन सेवा शुल्क किती असतील याचा निर्णय लवकरच घेतला जाणार असल्याचे रेल्वे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

सेवा शुल्कामुळे रेल्वेच्या उत्पन्नात मोठी भर पडते. नोव्हेंबर 2016 पर्यंत आयआरसीटीसी सेवा शुल्क घेत होते. हा पैसा ई-तिकीट प्रणालीसाठी वापरला जात होता. मात्र, नोटबंदीनंतर अर्थ मंत्रालयाने हे सेवा शुल्क आकारू नये. ई-तिकीट प्रणालीसाठीचा खर्च दिला जाईल अशी सूचना अर्थ मंत्रालयाने आयआरसीटीसीला केली होती. दरम्यान, ई-सिस्टमचा खर्च देण्याची व्यवस्था तात्पुरत्या स्वरूपात केलेली होती, असे आता अर्थ मंत्रालयाने अलीकडेच आयआरसीटीसीला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे 3 ऑगस्ट रोजी काढलेल्या पत्रकानुसार रेल्वे मंत्रालयाने पुन्हा सेवा शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात मार्केटिंग आणि विक्री सेवांचाही समावेश करण्यात आला आहे.