नवी दिल्ली – विधी आयोगाने शुक्रवारी समान नागरी कायद्याविषयी सूचना पाठवण्यास मुदतवाढ दिली. आता 28 जुलैपर्यंत सूचना पाठवता येऊ शकतील.

विधी आयोगाने नागरिक, संस्था आणि संघटनांकडून सूचना मागवल्या. त्यासाठी महिनाभराची मुदत देण्यात आली. ती समाप्त झाल्यानंतर दोन आठवड्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

आतापर्यंत मोठ्या संख्येने सूचना प्राप्त झाल्या. तो प्रतिसाद विचारात घेऊन सूचना सादर करण्याची मुदत वाढवण्यात आल्याचे विधी आयोगाने नमूद केले. समान नागरी कायदा हा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मुद्दा मानला जातो.

केंद्र सरकारचे नेतृत्व करणाऱ्या भाजपकडून त्या कायद्याचे जोरदार समर्थन केले जात आहे. त्याउलट, अनेक विरोधी पक्ष आणि विविध समाज घटक कायद्याला विरोध दर्शवत आहेत.

भाजपच्या मुख्य अजेंड्यामध्ये नेहमीच समान नागरी कायदा हा महत्वाचा मुद्दा राहिला आहे. त्या पक्षाची सत्ता असणाऱ्या उत्तराखंडमध्ये संबंधित कायदा आणण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू झाल्याच्या देखील चर्चा होत्या.