Parinay Phuke : मुंबईत दोन दिवसांपूर्वी धर्मांतरविरोधी विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, आता राज्य सरकार समान नागरी कायद्याच्या (युसीसी) दिशेने पावले टाकत असल्याचे चित्र विधान परिषदेत पाहायला मिळाले. भारतीय जनता पक्षाचे आमदार परिणय फुके यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उत्तराखंडच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही समान नागरी कायदा लागू करण्याची आग्रही मागणी केली.

आमदार फुके यांनी आपल्या निवेदनात भारतीय संविधानाच्या कलम ४४ चा दाखला दिला. संविधानाने सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा लागू करण्याचे मार्गदर्शक तत्व मांडले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. सध्या भारतात लग्न, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि दत्तक विधानासाठी धर्मांनुसार वेगवेगळे कायदे आहेत.

ही तफावत दूर करून एक देश, एक कायदा ही संकल्पना राबवण्यासाठी महाराष्ट्रात हा कायदा आणणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.यावेळी आमदार फुके यांनी मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शाहबानो बेगम प्रकरण तसेच सरला मुदगल विरुद्ध भारत सरकार या दोन्ही खटल्यांची उदाहरणे दिली.

ते म्हणाले की, उत्तराखंड राज्याने सिव्हिल कोड अॅक्ट २०२४ लागू करून महिला हक्कांच्या संरक्षणासाठी एक आदर्श घालून दिला आहे. महाराष्ट्र हे नेहमीच महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुरोगामी विचारांचे राज्य राहिले आहे.

त्यामुळे सामाजिक समानता प्रस्थापित करण्यासाठी महाराष्ट्र मागे राहू नये, असा युक्तिवाद फुके यांनी केला. समान नागरी कायदा हा भारतीय जनता पक्षाच्या अजेंड्यावरील प्रमुख विषय आहे. धर्मांतरविरोधी विधेयकानंतर आता या तिसऱ्या मोठ्या कायद्याची पायाभरणी झाली असून, आगामी अधिवेशनात यासंदर्भात ठोस पावले उचलली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

सरकारची भूमिका व कार्यवाही

या महत्त्वाच्या विषयावर उत्तर देण्यासाठी संबंधित मंत्री सभागृहात उपस्थित नसल्याने आमदार फुके यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. यावर उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्टीकरण दिले की, हा विषय केवळ एका विभागापुरता मर्यादित नसून विधि व न्याय, सामान्य प्रशासन, आणि महिला व बाल कल्याण अशा अनेक विभागांशी संबंधित आहे.

त्यामुळे सर्व संबंधित विभागांची मते जाणून घेण्यासाठी पुढील एक महिन्यात एक विशेष बैठक बोलावली जाईल. सर्व विभागांची उत्तरे संकलित झाल्यानंतर सरकार आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट करेल, असे गोऱ्हे म्हणाल्या.