चंदीगड : तंत्रज्ञानाने प्रगती मोठ्या प्रमाणात प्रगती केली आहे. तंत्रज्ञानामुळं एखादी व्यक्ती काय करते, याचा बऱ्यापैकी अंदाज त्याच्या ऑनलाईन प्रेजेन्सवरून सहज काढता येतो. तसेच आता कॉल रेकॉर्डींगचं किंवा बोलणं रेकॉर्ड करण्याचं फिचर प्रत्येक मोबाईलमध्ये उपलब्ध आहे. शिवाय एखाद्याला कळू न देता त्याच्या कॉल रेकॉर्डींग मिळवण्यासाठी अनेक ऍपही आहेत. मात्र पत्नीच्या मोबाईलमधील कॉल रेकॉर्डींग तिच्या संमतीशिवाय मिळवणं न्यायालयाच्या दृषीने आता गुन्हा ठरणार आहे.

पत्नीची नकारात्मक प्रतिमा दाखवण्यासाठी तिच्या संमतीशिवाय कॉल रेकॉर्ड करणे हे तिच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचं पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने एका निकालात स्पष्ट केले आहे. हा निकाल देताना न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेशही रद्द केला आहे. याआधी भटिंडा कौटुंबिक न्यायालयाने हे कॉल रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून मानले होते.

सविस्तर वृत्त असं की, एका महिलेचे तिच्या पतीसोबत मागील काही दिवसांपासून वाद सुरू आहे. त्यामुळे तिच्या पतीने 2017 मध्ये भटिंडाच्या कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र याला महिलेने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने आव्हान दिले. तसेच याचिकेत पत्नीनं म्हटलं की, पती आणि त्यांच्यात झालेल्या संभाषणाची रेकॉर्डींग पतीने न्यायालयात सादर केली. कौटुंबिक न्यायालयाने देखील रेकॉर्डींगचा पुरावा ग्राह्य धरला.

पतीने न्यायालयाला सांगितलं की, आपली पत्नी किती क्रुर आहे हे मला सिद्ध करायचं आहे. त्याचा पुरावा म्हणून हे संभाषण सादर केलं आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत एखादी व्यक्ती कोणाच्या गोपनियतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन कसं काय करू शकते, असा प्रश्न उपस्थित केला.

पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने पतीने सादर केलेल्या रेकॉर्डींगचा पुरावा ग्राह्य न धरता घटस्फोटाच्या निर्णयावर कौटुंबिक न्यायालयाने सहा महिन्यांत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला आहे.