मुंबई – तृत्तीयपंथींच्या शारीरीक चाचणीसाठी येत्या दिड महिन्यात नवीन नियामावली तयार करा. तसेच पोलीस भरतीतील तृतीय पंथींची शारीरीक चाचणी 28 फेब्रुवारीनंतर घ्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले. त्यामुळे नवीन वर्षात तृत्तीयपंथींना पोलीस भरती होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

याप्रकरणी आर्य पुजारी यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणासमोर (मॅट) अर्ज केला होता. पोलीस भरतीसाठी अर्ज करण्यासाठी केवळ स्त्री आणि पुरुष, असा पर्याय आहे. तृत्तीयपंथींसाठी अर्ज करण्याचा पर्याय नाही. मात्र नोकर भरतीत तृत्तीयपंथींसाठी पर्याय ठेवा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तरीही पोलीस भरतीत तृत्तीय पंथींसाठी पर्याय ठेवलेला नाही.

त्यामुळे तृत्तीय पंथींना पोलीत भरतीसाठी अर्ज करता येते नाही. मॅटने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य शासनाला द्यावेत, अशी मागणी पुजारी यांनी याचिकेत केली होती. त्याची दखल घेत पोलीस भरतीत तृत्तीयपंथींसाठी पर्याय ठेवण्याचे आदेश मॅटने राज्य शासनाला दिले.

मॅटच्या या आदेशाविरोधात राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने राज्य शासनाला फटकारले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असतानाही राज्य शासान पोलीस भरतीत तृत्तीयपंथींसाठी पर्याय का ठेवत नाही, असा सवाल मुख्य न्यायाधीश दिपंकर दत्ता यांनी केला.

त्याचे उत्तर देताना महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य शासनाची भूमिका न्यायालयात मांडली. गृह विभागाच्या नोकर भरतीत तूर्त तरी तृत्तीयपंथींना पर्याय देता येणार नाही. मात्र एमपीएससीमार्फत केल्या जाणाऱ्या नोकर भरतीत तृत्तीयपंथींना पर्याय दिल जाईल, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याची नोंद करुन घेत न्यायालयाने वरील आदेश दिले.

मुळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे अपेक्षित होते. मात्र राज्य शासनाने याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळेच तृत्तीयपंथींना पोलीस भरतीसाठी अर्ज करता आला नाही. भविष्यात अशी परिस्थिती उद्‌भवू नये, याची काळजी राज्य शासनाने घ्यायला हवी, असेही न्यायालयाने नमूद केले.