नवी दिल्ली – मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मोठा धक्का दिला असून माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांप्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. प्रक्रियेचं पालन न करता सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याचं त्यांनी याचिकेत म्हटलं आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने माझी बाजू ऐकून न घेता निर्णय दिला, असं देखील अनिल देशमुख यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटलं आहे. २९० पानांची याचिका अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

 सर्वोच्च न्यायालयात परमबीर सिंग प्रकरणात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. एक राज्य सरकारने याचिका दाखल केली आहे. तर दुसरी अनिल देशमुख यांनी याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने सीबीआय आणि राज्यांच्या अधिकारावर अतिक्रमण या मुद्यांवर याचिका दाखल केली आहे. तसंच, सीबीआयला पंधरा दिवसांचा वेळ चौकशीला दिल्याने याचिका तातडीने ऐकण्याची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे.

अनिल देशमुख यांनी त्यांच्या याचिकेत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरती बोट ठेवलं आहे. ज्या पद्धतीचे आरोप झाले आहेत, त्यासाठी उच्च न्यायालयाने ज्या प्रक्रियेचं पालन करायला हवं होतं ते केलं नाही. तसेच ज्यांच्यावर आरोप झाले आहेत, ते अनिल देशमुख यांची बाजू ऐकून न घेताच सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्यात आले.  देशमुख आता गृहमंत्री पदावर नाहीत, त्यामुळे राज्य सरकारची जी पोलीस यंत्रणा आहे त्या यंत्रणेकडून चौकशी झालीच असती. मात्र, उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारच्या पोलीस यंत्रणेवरती विश्वास नाही का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

या व्यतिरिक्त देशमुख यांच्या याचिकेत परमबीर सिंग यांच्या त्या पत्राचा उल्लेख करण्यात आला आहे, ज्या पत्रावर उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. ते पत्र विनासहीचं होतं, असा देखील उल्लेख आहे.