ढाका – बांगलादेशात राज्यघटनेतील सुधारणांसाठी नियुक्त केलेल्या आयोगाने राज्यघटनेतून धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद आणि राष्ट्रवाद ही तत्वे वगळावीत, अशी शिफारस हंगामी सरकारला केली आहे. डॉ. मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील हंगामी सरकारने नियुक्त केलेल्या या आयोगाने हंगामी सरकारला आपला अहवाल सादर केला असून त्यामध्ये ही शिफारस करण्यात आली आहे.

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये देशात झालेल्या प्रचंड आंदोलनानंतर शेख हसीना या देश सोडून निघून गेल्यावर डॉ. युनूस यांनी देशातील राज्यघटना, पोलीस, निवडणूक आयोग आणि शिक्षण क्षेत्रामध्ये व्यापक सुधारणा करण्याचा धडाका लावला होता.

त्यापैकी राज्यघटनेतील सुधारणांसाठीच्या आयोगाच्या शिफारसी सरकारला सादर झाल्या आहेत. बांगलादेशच्या राज्यघटनेत चार मूलभूत तत्वे आहेत. त्यापैकी ३ मूलभूत तत्वे वगळण्यात यावीत.केवळ लोकशाही हे एकच मूलभूत तत्व राज्यघटनेमध्ये कायम असावे.

त्याच्या जोडीला समानता, मानवी प्रतिष्ठा, सामाजिक न्याय, विविधता ही नवीन चार तत्वे आणि लोकशाही मिळून पाच तत्वे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. या पाच तत्वांमध्ये १९७१ सालच्या स्वातंत्र्ययुद्ध आणि २०२४ सालच्या सामूहिक जनआंदोलनाचे प्रतिबिंब पहायला मिळते, असे आयोगाचे अध्यक्ष अली रियाज यांनी व्हिडीओ संदेशात म्हटले आहे.

दोन सभागृहांची संसद असावी
आयोगाने देशाची संसद दोन सभागृहांची असावी आणि पंतप्रधानांना कमाल दोन वेळाच पंतप्रधान होता यावे, अशा शिफारसीही केल्या आहेत. संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचे नाव सिनेट आणि कनिष्ठ सभागृहाचे नाव नॅशनल असेंब्ली असावे. त्यांची सदस्य संख्या अनुक्रमे ४०० आणि १०५ इतकी असावी. दोन्ही सभागृहांची मुदत ५ ऐवजी ४ वर्षे असावी.

कनिष्ठ सभागृहात लोकप्रतिनिधी तर वरिष्ठ सभागृहात प्रतिनिधींच्या संख्येच्या प्रमाणात सदस्य असावेत. गेल्या १६ वर्षात बांगलादेशात एकाधिकारशाही वाढण्यामागील मुख्य कारण संस्थागत सत्ता आणि सत्ता समतोल नसणे हेच होते, असेही आयोगाने म्हटले आहे. अध्यक्ष, पंतप्रधान आणि सरकारवर घटनात्मक नियंत्रण रहावे, यासाठी राष्ट्रीय राज्यघटना परिषदेची नियुक्तीही प्रस्तावित करण्यात आली आहे.