हरियाणामध्ये काँग्रेसच्या पराभवामागची अनेक कारण आता समोर येत आहेत. यातीलच एक महत्वाचे कारण म्हणून, माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आणि त्यांच्या खासदार पुत्र दीपेंद्र हुड्डा यांची राज्य काँग्रेसवर असलेल्या एकहाती होल्डकडे पाहिले जात आहे. राजकीय विश्लेषकांचं मते, या वर्चस्वामुळेच पक्षाला अपयशाला सामोरं जावं लागलं. असं असलं तरी राज्यात काँग्रेसला मिळालेल्या ३७ जागांमागे हुड्डा पिता-पुत्रांची मेहनत आहेच हे देखील मान्य करावे लागेल.

काँग्रेसची हार ही सगळीकडे चर्चेचा विषय आहे. इतर पक्षांमध्ये जसं विजयाचं श्रेय केंद्रीय नेतृत्वाला दिलं जातं, तसं हार झाल्यावर स्थानिक नेत्यांनाच दोष दिला जातो. असं म्हटलं जातंय की, हुड्डा पिता-पुत्रांनी जर काँग्रेसवर आपलं पूर्ण वर्चस्व राखलं नसतं, तर इतर नेत्यांना संधी मिळाली असती आणि कदाचित पक्ष विजयी झाला असता.

भूपेंद्र सिंह हुड्डांची राजकीय पारी संपली का?
भूपेंद्र सिंह हुड्डा सध्या ७७ वर्षांचे आहेत. पुढच्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत त्यांचं वय ८२ वर्षे असेल. तसंच, ते हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत सलग तीन वेळा पराभूत झाले आहेत. त्यामुळे हे मानणं अतिशयोक्ती ठरणार नाही की त्यांची राजकीय कारकीर्द आता संपली आहे. ते स्वतःला अजूनही सक्रिय मानत असले तरी पक्षात त्यांच्या विरोधात आवाज उठणं सुरू झालं आहे. अनेकांचे म्हणणे आहे की, हुड्डांच्या पद्धतींमुळे काँग्रेसला जाट मतांवर फोकस करावा लागला आणि त्यामुळे इतर समाज घटकांना नाराजी वाटली.

आरोप आणि जाट वर्चस्व
हुड्डा यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप आहेत. पहिला आरोप असा आहे की, त्यांनी काही ठिकाणी मुद्दामहून काँग्रेसच्या बंडखोर उमेदवारांना निवडणुकीत उतरवलं, जेणेकरून पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळणार नाही. कारण अशा परिस्थितीत, काँग्रेसला इतर कोणालाही मुख्यमंत्री करण्याची संधी मिळू शकली असती. दुसरा आरोप असा आहे की, हुड्डांनी आम आदमी पक्षासोबत काँग्रेसचं गठबंधन होऊ दिलं नाही. कारण त्यांना हरियाणात आपलं एकछत्री राज्य कायम ठेवलं होतं.

हुड्डांनी जाट समाजावरच लक्ष केंद्रित केल्याने भाजपने दलितांना जाट विरोधी मतदार म्हणून बाजूला घेतलं. भाजपने हुड्डांच्या कार्यकाळात घडलेल्या मिर्चपूर आणि गोहाना कांडांचा प्रचार केला, ज्यामुळे दलितांमध्ये भीती पसरली की पुन्हा एकदा हुड्डा सरकार आलं तर त्यांचा छळ होईल.

काँग्रेसला आता वेगळं नेतृत्व हवं?
अनेक आरोप आणि तक्रारींनंतर, हुड्डांना पुन्हा काँग्रेसच्या हरियाणातील निवडणूक मोहिमेची जबाबदारी मिळेल का, याबाबत शंका आहे. काँग्रेसला जर इतर समाजाचं मतं मिळवायचं असतील, तर त्यांना हुड्डा परिवारापासून स्वतंत्र नेतृत्व पुढे आणावं लागेल. काँग्रेसवर जाट पक्षाचा ठपका पुसण्यासाठी वेळ लागणार आहे. तसंच, निवडणुकीच्या आधी हे बदल करणं गरजेचं आहे.

दीपेंद्र हुड्डा, जे रोहतकचे खासदार आहेत, त्यांनी संसदेत आपल्या भाषणामुळे लोकप्रियता मिळवली आहे. परंतु, जर त्यांना आपल्या वडिलांची उंची गाठायची असेल, तर त्यांना बदल करावा लागेल. काँग्रेस ही सर्व जाती-धर्मांना एकत्र ठेवणारी पार्टी आहे, त्यामुळे फक्त जाटांवर लक्ष केंद्रित करून पक्षाला राज्यात पुढे नेता येणार नाही.

हुड्डा परिवाराचं वर्चस्व संपणार का?
हरियाणात सध्या हुड्डा परिवाराला पर्याय देण्यासारखं नेतृत्व कोणाकडेच नाही. रणदीप सुरजेवाला किंवा कुमारी सैलजा यांचं प्रभावक्षेत्र काही ठराविक जागांपुरतं सीमित आहे. भूपेंद्र हुड्डा यांनी हरियाणात सलग १० वर्ष मुख्यमंत्रीपद भूषवलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखालील जाटलँडचं वर्चस्व असं नाही की लगेच बाजूला केलं जाईल.

जर काँग्रेसने हुड्डांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला, तर हुड्डा नवीन पक्ष तयार करतील आणि त्याचा थेट फायदा भाजपला होईल. हरियाणासारख्या छोट्या राज्यात नवीन पक्ष तयार करून यशस्वी होण्याची शक्यता नेहमीच असते, आणि हुड्डा यांना तशी राजकीय ताकद आहे.