Shiv Sena Symbol Hearing – निवडणूक आयोगाने 1999मध्ये राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत रचनेत लोकशाही प्रक्रिया असणे आवश्यक असल्याची भूमिका घेतली होती. त्यानंतर शिवसेनेच्या पक्षघटनेत आवश्यक बदल करण्यात आले होते. यावरून बाळासाहेब ठाकरे यांनीही निवडणूक आयोगाचे अधिकार मान्य केले होते, असा दावा शिंदे गटाच्या वतीने ज्‍येष्‍ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी केला. दरम्‍यान, पुढील सुनावणी १५ सप्‍टेंबर रोजी होणार आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्य बागची व व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावरील सुनावणी बुधवारी पार पडली. या सुनावणीत एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी बाजू मांडली. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळातील पक्षघटना आणि निवडणूक आयोगाशी झालेल्या पत्रव्यवहाराचा आधार घेत त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा उपस्थित केला.

शिंदे गटाच्या वकिलांनी 2018 मध्ये शिवसेनेच्या पक्षघटनेत करण्यात आलेल्या कथित बदलांवर प्रश्न उपस्थित केले. निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना त्यांच्या घटना अधिकृत नोंदीसाठी सादर करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर १९९९ मध्ये शिवसेनेची घटना आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पक्षाने त्या रचनेत मूलभूत बदल केले, अशी भूमिका कौल यांनी मांडली.

कौल यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील संघटनात्मक रचनेवरही आक्षेप घेतला. पक्षातील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि अंतर्गत निवडणुकांचा मुद्दा उपस्थित करत एका किंवा दोन व्यक्तींकडे सर्व अधिकार केंद्रित झाल्यास पक्षातील बहुमत नेमके कोणाच्या बाजूने आहे हे ठरवणे कठीण होते, असा युक्तिवाद करण्यात आला. पक्षांतर्गत गैरप्रकारांची शक्यता असल्यामुळे निवडणुकाच घेऊ नयेत, ही भूमिका योग्य नसल्याचेही त्‍यांनी म्हटले.

तसेच शिवसेनेच्या पारंपरिक राजकीय भूमिकेच्या विरोधातील पक्षांशी उद्धव ठाकरे यांनी युती केल्याने पक्षात नाराजी निर्माण झाली. त्यातूनच एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने आपणच मूळ शिवसेना असल्याचा दावा निवडणूक आयोगासमोर केल्याचे सांगण्यात आले.

विधिमंडळातील बहुमत दुर्लक्षित करता येणार नाही

शिंदे गटाच्या वतीने विधिमंडळातील बहुमताच्या निकषाचेही समर्थन करण्यात आले. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे वेगवेगळे असले तरी पक्षचिन्हाच्या वादात आमदारांची संख्या, निवडून आलेल्या जागा आणि मतांचे प्रमाण यांसारख्या बाबी पूर्णपणे बाजूला ठेवता येणार नाहीत, असा युक्तिवाद त्‍यांनी केला. ‘Symbols Order’च्या परिच्छेद 15 अंतर्गत निवडणूक आयोगाला परिस्थितीनुसार संबंधित निकषांचा विचार करता येतो, अशी बाजू मांडण्यात आली.