पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} : राज्यातील तब्बल १४ हजार वकील नोटरीसाठी पात्र ठरले आहेत. मात्र, नोटरी वकिलांची अंतिम यादी आणि कागदपत्रांची पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण होऊन सहा ते सात महिन्यांचा कालावधी उलटला, तरी अद्यापही नोटरी प्रमाणपत्रापासून (परवाना) ते वंचित आहेत. यंदा २०१९ च्या तुलनेत नोटरी वकिलांची वाढलेली संख्या आणि कागदपत्रांमधील काही तांत्रिक मुद्द्यांच्या कारणांमुळे प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होत असल्याचे सांगितले जात आहे.

केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारकडून ‘नोटरी ऍक्ट १९५२’ अंतर्गत वकिलाची ‘नोटरी’ म्हणून नियुक्ती केली जाते. नावात दुरुस्ती, शिक्षणात खंड पडल्यास मिळणारे गॅप सर्टिफिकेट अशा विविध कामांसाठी नोटरीची मदत घ्यावी लागते. ‘नोटरी’ हा एक सरकारमान्य कायदेशीर व्यक्ती असतो.

यंदा ३१ मार्च २०२३ रोजी केंद्रीय न्याय आणि विधी विभागाकडून नोटरीसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांच्या ऑनलाइन मुलाखती घेण्यात आल्या होत्या. दि. १४ मार्च २०२४ ला अंतिम निकाल अधिकृत संकेतस्थळावर घोषित करण्यात आला.

निवड झालेल्या उमेदवारांना दि. १५ एप्रिल रोजी कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची मुदत देण्यात आली. त्यानुसार राज्यातील नोटरी पात्र उमेदवारांनी निश्चित करण्यात आलेल्या मुदतीत कागदपत्रांची पूर्तता केली. केंद्रीय न्याय आणि विधी विभागाने ही कागदपत्रे एनओसीसाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांच्याकडे पाठविली होती. बार कौन्सिलने एनओसी देऊन संबंधित विभागाकडे ती वेळेत पाठविली.

मात्र, जर एखादी व्यक्ती सुरतचा असेल आणि त्याला मुलाखतीचा कॉल आला, तर बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा त्यांना कसे काय एनओसी देऊ शकते? असे काही तांत्रिक मुद्दे देखील उपस्थित होतात, याकडे बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे माजी अध्यक्ष राजेंद्र उमप यांनी लक्ष वेधले. दरम्यान, पूर्वी नोटरी वकिलांना ऑफलाइन प्रमाणपत्र दिली जात होती; पण या वेळी नोटरी वकिलांच्या संख्येने उच्चांक गाठल्याने डिजिटल प्रमाणपत्र दिले जाणार असल्याचेही ते म्हणाले.

पुणे बार असोसिएशनने यासंदर्भात केंद्रीय नागरी विमान वाहतूकमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना निवेदन दिले आहे. केंद्रीय कायदा व न्यायमंत्री अर्जुन मेघवाल यांनाही पत्र पाठविले आहे. वकिलांची संख्या अधिक असल्याने कदाचित अंतर्गत प्रक्रिया लांबली आहे. – संतोष खामकर, अध्यक्ष पुणे बार असोसिएशन