नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली मणिपूरमधील सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी गृह मंत्रालयात बैठक झाली. मणिपूरचे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला आणि इतरांनी बैठकीला उपस्थिती लावली. ईशान्येकडील राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर अशी ही पहिलीच बैठक आहे. मे २०२३ पासून मणिपूरमध्ये जातीय हिंसाचार सुरू आहे आणि आतापर्यंत तेथे २५० जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.

गृहमंत्र्यांनी शनिवारी मणिपूरमधील सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेतला. १३ फेब्रुवारी रोजी एन. बिरेन सिंह यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. राज्य विधानसभेचा कार्यकाळ २०२७ पर्यंत आहे. २० फेब्रुवारी रोजी राज्यपालांनी दिलेल्या अल्टीमेटमनंतर सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

त्यामध्ये बेकायदेशीर आणि लुटलेली शस्त्रे बाळगणाऱ्या सर्वांना ते परत करण्यास सांगितले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खोऱ्यातील जिल्ह्यांमध्ये, जनतेने ३०० हून अधिक शस्त्रे सुपूर्द केली. यामध्ये मेतेई अतिरेकी गट अरामबाई टेंगोले यांनी सोपवलेल्या २४६ बंदुकांचा समावेश आहे. माजी केंद्रीय गृहसचिव भल्ला यांनी लुटलेली आणि बेकायदेशीर शस्त्रे जमा करण्याची अंतिम मुदत शुक्रवारी ६ मार्च रोजी दुपारी ४ वाजेपर्यंत वाढवली आहे, कारण लोकांनी अतिरिक्त वेळ मागितला आहे.

दोन जिल्ह्यांमध्ये एका दहशतवाद्यासह पाच जणांना अटक

मणिपूरच्या कांगपोक्पी आणि कामजोंग जिल्ह्यातून सुरक्षा दलांनी एका दहशतवाद्यासह पाच जणांना अटक केली आहे. कांगपोक्पी येथील बिम्पाराव येथून अटक केलेले चारही जण बंदी घातलेल्या कुकी नॅशनल फ्रंट (पी) च्या कॅडरमध्ये काम करत होते, असे एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले. भारत-म्यानमार सीमेवरील कामजोंगच्या कुलतुह गावात सुरक्षा दलांनी शुक्रवारी बंदी घातलेल्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) च्या एका सक्रिय कॅडरला अटक केली. त्याच्याकडून एक पिस्तूल आणि एक ग्रेनेड जप्त करण्यात आले आहे.

भाजप सरकारमुळे राष्ट्रपती राजवट : काँग्रेस

मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यावर काँग्रेसने टीका केली आणि आरोप केला की हे पाऊल प्रामुख्याने राज्यातील भाजप सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे उचलले गेले. मणिपूर काँग्रेसचे उपाध्यक्ष हरिश्वर गोस्वामी यांनी सांगितले की, विधानसभेत भाजपला पूर्ण बहुमत असले तरी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. हे खूप दुर्दैवी आहे, कारण केंद्रात भाजप सत्तेत आहे आणि राज्य सरकार देखील त्याच पक्षाकडून चालवले जात आहे.