पुणे – सर्वसामान्यांची पाणीपट्टी थकल्यास नोटिसांचा भडिमार करून महापालिका थकबाकीदारांना अक्षरशः जेरीस आणते. मात्र, दुसरीकडे शहरातील केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या कार्यालयांनी महापालिकेची तब्बल ३४२ कोटी रुपयांची पाणीपट्टी थकविल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे ही थकबाकी कोण वसूल करणार, तसेच या कार्यालयांवर महापालिका काय कारवाई करणार, असा सवाल सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी उपस्थित केला आहे.

शासकीय कार्यालयांची ही थकबाकी कोण, कशी आणि कधी वसूल करणार, याबाबत महापालिकेने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही वेलणकर यांनी केली आहे. याबाबतचे पत्र नुकतेच सजग नागरिक मंचाच्या वतीने महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहे.

वेलणकर यांनी दिलेल्या पत्रानुसार, पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डावर जवळपास ४० कोटी, गॅरीसन इंजिनिअर्सवर ५० कोटी, रेल्वेकडे ४५ कोटी, ससून रुग्णालयाकडे ८ कोटी, तर येरवडा कारागृहाकडे ७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. याशिवाय पोस्ट, बीएसएनएल या केंद्र सरकारच्या आस्थापना, तसेच राज्य सरकारच्या जलसंपदा, पोलीस व शिक्षण खात्याकडेही लाखो रुपयांची थकबाकी आहे.

या थकबाकीदारांकडून वसुलीसाठी कठोर पावले उचलावीत, आवश्यकतेनुसार पाणीपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई करावी, अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे. काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त महेश झगडे यांनी पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा पाणीपुरवठा बंद करून वसुली केली होती. त्याचप्रमाणेच आता देखील कारवाई करून शासकीय आस्थापनांवर महापालिकेचा समान न्याय लागू करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

महापालिका गप्पच…
महापालिकेने या शासकीय कार्यालयांना नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र, त्यांच्याकडून याबाबत शासनाकडे मागणी केली असून, पैसे मिळताच दिले जातील, असे उत्तर दिले जात आहे. ही कार्यालयेही महापालिकेप्रमाणेच शासनाचा भाग असल्याने त्यांच्यावर कारवाईस मर्यादा येत आहे.

त्यातच अनेक विभागांनाही महापालिका देणे असल्याने त्यावरून सुरू असलेल्या वादामुळे पाणीपट्टी भरली जात नसल्याचे चित्र आहे. शासकीय कार्यालयांचा पाणीपुरवठा बंद केल्यास गोंधळ होण्याची शक्यता असल्याने महापालिकेकडून पत्र पाठविण्याव्यतिरिक्त काहीच केले जात नसल्याचे दिसत आहे.