पुणे – प्रमुख रस्त्यांसह क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतील 12 मीटर रुंदीच्या रस्त्यांचीही लक्षणीय दुरवस्था झालेली आहे. त्यामुळे अशा रस्त्यांची यादी, तसेच त्यांचा दोष दायित्व कालावधीचा अहवाल देण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्‍त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी सर्व सहायक आयुक्तांना दिले होते. मात्र, दोन वेळा आदेश देऊनही एकाही क्षेत्रीय कार्यालयाने एकाही रस्त्याची माहिती पाठवली नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यामुळे ठेकेदारांना पाठिशी घातले जात आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

यंदा पावसाने पावसाळापूर्व कामे तसेच रस्ते दुरुस्तीची पोलखोल केली आहे. अवघ्या तीन महिन्यांपूर्वी केलेले रस्तेही उखडले आहेत. या रस्त्यांवर केलेली ड्रेनेजची कामेही खचली आहेत. यावरून पुणेकरांनी प्रशासनास धारेवर धरल्यानंतर अखेर जागे झालेल्या अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांवर जबाबदारी निश्‍चित केली आहे.

गेल्या तीन वर्षांत डांबरीकरणाचे काम केलेल्या तसेच दोष दायित्व कालावधी शिल्लक असलेल्या रस्त्यांची त्रयस्थ संस्थेमार्फत तपासणी सुरू केली आहे. संस्थेच्या अहवालानंतर ठेकेदारांवर कारवाई केली जाणारच असली तरी, त्यांच्याकडून आता खड्डे दुरूस्त करण्यासह प्रती खड्डा 5 हजार रुपयांचा दंडही प्रशासन आकारत आहे.

ब्लूचिप कंपन्यात देशी गुंतवणूक वाढली; परदेशी संस्थागत गुंतवणूकीचे प्रमाण झाले कमी

मात्र, ही कारवाई केवळ पथ विभागाने 12 मीटरपेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यांच्या कामाबाबत केली जात आहे. त्याचवेळी शहरातील अनेक 12 मीटरच्या आतील रस्त्याची दुरवस्था झालेली आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांकडे या रस्त्यांची जबाबदारी असते. तर नगरसेवकांच्या वॉर्डस्तरीय निधीतून ही कामे केली जातात. या ठेकेदारांवर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने ते निकृष्ट काम करूनही मोकाटच आहेत. याची गंभीर दखल घेत आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या आदेशानुसार अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी सहायक आयुक्तांना यादी सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

नीती आयोग परिषद बैठक: अर्थव्यवस्था, आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रावर होणार चर्चा