पुणे – मागील वर्षी मार्च महिन्यात शहरात करोनाचा पहिला रुग्न आढळून आला होता. त्यानंतर महापालिकेकडून या आजारासाठीची प्रतिबंधात्मक उपाय योजना सुरू केली होती. मात्र, त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या निधीची तरतूद 2020-21 च्या पालिकेच्या अंदाजपत्रकात नसल्याने महापालिका प्रशासनाने या आर्थिक वर्षात होणाऱ्या प्रस्तावित रकमेच्या भांडवली कामांना सरसकट 10 टक्के कात्री लावत हा निधी कोवीड निधी म्हणून वापरण्याचा निर्णय घेतला होता.

त्यास स्थायी समितीनेही मान्यता दिली. मात्र, अनेक विभागांनी निविदा काढतानाच या ठरावाची अंमलबजावणी न केल्याने आता संबधित कामांच्या बिलांच्या रकमेतून हा निधी वसूल केला जाणार आहे. त्यामुळे ठेकेदारांचे धाबे दणाणले असून महापालिका प्रशासनही अडचणीत आले आहे.

जून 2020 मध्ये झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत महापालिका आयुक्तांकडून एसआरए योजना, मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना, जिल्हा नियोजन विकास मंडळ व क्षेत्रीय कार्यालयांनी करावयाच्या अत्यावश्‍यक कामांना वगळून इतर भांडवली कामांच्या निधीतून 10 टक्के सरसकट कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता, स्थायी समितीनेही या प्रस्तावास मान्यात दिली आहे. त्यामुळे सर्व विभागांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करून त्यानुसार, प्रस्तावित तरतूदीमधून 10 टक्के रक्कम कोवीड निधी म्हणून वगळून उर्वरीत 90 टक्के रकमेच्या निविदा काढणे अपेक्षित होते.

मात्र, अनेक विभागांकडून या ठरावाची अंमलबजावणी न करता पुर्ण रकमेच्या निविदा काढण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे आता ठेकेदारांनी मार्च अखेरीस बिले सादर केल्यानंतर तपासणीत ही बाब समोर आल्याने प्रशासनाने बिलाच्या एकूण रकमेतून हा निधी वळता करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ठेकेदारांकडून त्यास विरोध असून ही प्रशासकीय चूक असून आमच्या बिलातून वसूली होऊ अशी मागणी प्रशासनाकडे केली जात आहे.

 

जून महिन्यात या ठरावास मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, प्रशासनाकडून काही ठेकेदारांना आता काम संपल्यानंतर ही 10 टक्के वजा करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या काही तक्रारी नगरसेवकांनी आपल्याकडे केल्या आहेत. त्याची खातरजमा करून तसेच प्रशासनाकडे विचारणा करून याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.
– हेमंत रासने, स्थायी समिती अध्यक्ष