-हेमंत देसाई

केंद्र सरकारने नुकतेच घोषित केलेले आर्थिक पॅकेज देशातील निर्मिती क्षेत्राला उत्तेजन देणारे असून, त्यातून रोजगार निर्मितीचे प्रमाणही विस्तारेल, असा होरा “मूडीज’ या अमेरिकन पतमापन संस्थेने व्यक्‍त केला आहे.

मूडीज या संस्थेचा 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठीचा भारताच्या विकासवेगाचा अंदाज उणे 11.5 टक्‍के इतका होता. केंद्राच्या उपाययोजनांमुळे विकासवेग वाढणार असून, तो मूळ अंदाजापेक्षा काहीसा जास्त, म्हणजे उणे 10.6 टक्‍के राहील, असे मूडीजने म्हटले आहे.

भारताच्या दृष्टीने हे नक्‍कीच शुभवर्तमान म्हणावे लागेल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तिसऱ्या टप्प्यातील अर्थ उत्तेजनाच्या योजना ऐन दिवाळीच्या तोंडावर जाहीर केल्या. 2 लाख 70 हजार कोटी रुपयांच्या बारा प्रोत्साहनपूरक योजनांचा त्यात अंतर्भाव होता. मुख्यत्वे रोजगारनिर्मितीला बळ देण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे. या उपाययोजनांचा परिणाम प्रत्यक्ष बाजारपेठेतही दिसून आला. म्हणूनच दसरा-दिवाळीच्या कालावधीत महाराष्ट्रात गेल्यावर्षीपेक्षा 36 टक्‍के अधिक गृहविक्री झाली

नोव्हेंबरच्या तेरा दिवसांत मुंबईत साडेदहा हजार वाहनांची विक्री झाली, तर मॉल्समध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 70 टक्‍के जास्त उलाढाल झाली. वेगवेगळ्या मॉल्सनी दिलेल्या सवलती आणि बक्षिस योजनांना उत्तम प्रतिसाद मिळाला असून, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, फॅशन आणि गृहसजावटीच्या वस्तूंनाही मागणी आहे. याचा अर्थ, केवळ जीवनावश्‍यकच नव्हे, तर त्यापलीकडच्या वस्तूही लोक घेऊ लागले आहेत. ही स्वागतार्ह बाब म्हणावी लागेल. अर्थात, मोबाइल व लॅपटॉप वा कॉम्प्युटरसारख्या वस्तू या आता ऑनलाइन शिक्षण व घरून काम करण्यामुळे आवश्‍यकही बनल्या आहेतच.

मात्र, चालू आर्थिक वर्षातील आतापर्यंतचा काळ विचारात घेता, सर्वच आघाड्यांवरील आर्थिक परिस्थिती पूर्णतः सुधारली आहे, असे म्हणता येणार नाही. एप्रिल ते सप्टेंबर या सहामाहीत केंद्र सरकारचा ठोकळ करमहसूल 21 टक्‍क्‍यांनी घटला आहे. आर्थिक घसरणीमुळे केंद्रीय अबकारी करच नव्हे, तर सर्व करांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. सरकारने पेट्रोल व डीझेलवरील कर वाढवल्यामुळेच एकूण महसुलात काहीप्रमाणात वाढ झाली आहे.

2020-21चे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य 2.1 ट्रिलियन रुपये इतके आहे. प्रत्यक्षात केवळ 5 हजार 781 कोटी रुपये म्हणजे, लक्ष्याच्या पावणेतीन टक्‍के इतकीच रक्‍कम जमा झाली आहे. सेन्सेक्‍स दिवसेंदिवस मजबूत होत असताना निर्गुंतवणुकीत सरकारला अपयश यावे, ही चिंतेचीच बाब आहे. केंद्र सरकारच्या उपक्रमांनी दिलेल्या लाभांशाचे एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचे, म्हणजे सराउचे प्रमाण हे 2009-10 साली उच्चांकी, म्हणजे 0.33 टक्‍के इतके होते.

2011-12 पासून मात्र लाभांशाचे हे प्रमाण घटतच चालले आहे. 2019-20 मध्ये लाभांशाचे हे प्रमाण सराउच्या तुलनेत केवळ 0.24 टक्‍के इतके आहे. या गोष्टीत आश्‍चर्य व्यक्‍त करण्यासारखे मात्र काही नाही. कारण, 2009-10 सालात सरकारी उपक्रमांचे निव्वळ नफ्याचे प्रमाण सराउच्या तुलनेत पावणेदोन टक्‍के होते. ते 2018-19 मध्ये फक्‍त पाऊण टक्‍क्‍यावर आले आहे. आता गरज पडली, तर राखीव निधीतून उचल घेऊन यंदा लाभांश द्यावा, असे सरकारचे मत आहे.

काही निवडक क्षेत्रांतच सरकारी कंपन्या समर्थपणे उभ्या आहेत. अन्य क्षेत्रांत खासगी कंपन्यांच्या स्पर्धेत त्या टिकू शकलेल्या नाहीत. 2018-19 मध्ये सरकारी उपक्रमांनी 1.43 ट्रिलियन रुपये इतका नफा कमावला. त्यात दहा सर्वोत्तम उपक्रमांचा हिस्सा 75 टक्‍के इतका आहे. या कंपन्यांत तेल, नैसर्गिक वायू, ऊर्जा व कोळसा या क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. तेथे त्यांना खासगी कंपन्यांशी फारशी स्पर्धा करावीच लागत नाही. 2018-19 मध्ये 249 सरकारी कंपन्यांपैकी 70 कंपन्या तोट्यात होत्या. अन्य अनेक कंपन्यांनी भांडवल गुंतवणुकीच्या प्रमाणात पुरेसा नफा कमावलेला नाही.

2009-10 सालात सरकारी उपक्रमांच्या भांडवलावरील उत्पन्न (रिटर्न ऑन कॅपिटल) 10.15 टक्‍के इतके होते. 2018-19 मध्ये हे प्रमाण जवळपास निम्म्यावर, म्हणजे 5.56 टक्‍क्‍यांवर आले आहे. भारतासारख्या भांडवलाची चणचण असलेल्या देशात त्याचा पर्याप्त व कार्यक्षम वापर होणे आवश्‍यक असते. पण हे घडत असल्याचे दिसत नाही. फारसा नफाच मिळत नसल्यामुळे लाभांशवाटपही जेमतेमच आहे. ज्या सरकारी कंपन्या पुरेसा नफा कमवत नाहीत, त्या एकतर बंद तरी केल्या पाहिजेत किंवा विकून तरी टाकल्या पहिजेत. उलट ज्या कंपन्या अतिरिक्‍त भांडवल गुंतवणूक करून आधुनिक व्यवस्थापनाद्वारे मोठ्या होऊ शकतात, त्या मोठ्या केल्या पाहिजेत.

प्रत्यक्षात मात्र असे दिसते की, एमटीएनएल, बीएसएनएल यासारख्या अनेक कंपन्या जाणीवपूर्वक आजारी पाडण्यात आल्या आहेत. एकेकाळी नवरत्न कंपन्या म्हणून ज्या गौरवल्या जात होत्या त्यापैकी काही कंपन्याही अडचणीत आल्या आहेत. ओएनजीसी, ऑइल इंडिया, बीपीसीएल एचपीसीएल अशा एकेकाळच्या नवरत्न कंपन्यांचा आता शेअर बाजारात पूर्वीसारखा दबदबा राहिलेला नाही. चांगल्या चाललेल्या सार्वजनिक कंपन्याही जाणीवपूर्वक बड्या उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचे उपद्‌व्याप पूर्वीप्रमाणेच आताही चालू आहेत.

औद्योगिक घसरण आणि त्यानंतर आलेला करोनाचा काळ, याचा परिणाम खासगी कंपन्यांप्रमाणेच सार्वजनिक कंपन्यांवरदेखील झाला. तंत्रज्ञानात बदल घडले. मार्केटिंगचे महत्त्व वाढले. परंतु सर्वजनिक उपक्रमांशी संबंधित मंत्रालयांना केंद्र सरकारमध्येच काहीही महत्त्व दिले जात नाही. एकेकाळी अरुण शौरी व अरुण जेटली यांनी निर्गुंतवणूक मंत्रालयाचा कार्यभार पाहिला होता. आता संबंधित खात्यास तेवढे महत्त्व राहिलेले नाही. मोदी सरकारने सार्वजनिक उपक्रमांबाबत लवकरात लवकर विशेष धोरण आखावे आणि हे उद्योग फायद्यात आणावेत, अशी अपेक्षा आहे.