लखनौ  – लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उत्तरप्रदेश सरकारने गुरूवारी एकसदस्यीय न्यायालयीन आयोगाची स्थापना केली. त्या आयोगाचे कामकाज अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश प्रदीपकुमार श्रीवास्तव पाहतील.

लखीमपूर खेरीतील हिंसाचारावेळी चार शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याने देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. त्या प्रकरणी आरोपींवर कारवाई करण्यावरून उत्तरप्रदेश सरकारला विरोधकांनी घेरले आहे. त्यामुळे कोंडीत सापडलेल्या सरकारने चौकशीसाठी न्यायालयीन आयोग नेमण्याचे पाऊल उचलले. आयोगाला चौकशी पूर्ण करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.

लखीमपूर खेरीत रविवारी एका वाहनाने चार शेतकऱ्यांना चिरडले. ते वाहन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्या मुलाचे असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्या प्रकरणाचे गांभीर्य आणखीच वाढले आहे. त्या घटनेनंतर शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांच्या मध्यस्थीने आंदोलक शेतकऱ्यांनी उत्तरप्रदेश सरकारशी एक समझोता केला. त्यामधील एक महत्वाचा घटक न्यायालयीन चौकशी हाही होता. लखीमपूर खेरीतील घटनेमुळे तणाव वाढून अनुचित प्रकार घडू नयेत या उद्देशातून तो समझोता करण्यात आला.

निवृत्त न्यायाधीशामार्फत नव्हे; तर सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशामार्फत चौकशी केली जावी. नि:पक्षपाती चौकशीच्या निश्‍चितीसाठी अजय मिश्रा यांनी केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा.
प्रियंका गांधी, कॉंग्रेस सरचिटणीस