नवी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) सोमवारी केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (सीबीटी) बैठकीत नोकरदारांना मोठा दिलासा देणारे निर्णय घेतले. केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत ईपीएफ खात्यातून संपूर्ण रक्कम काढण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासह अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामुळे ३० कोटींहून अधिक सदस्यांना त्यांच्या गरजेनुसार निधी काढणे सोपे होणार आहे. ईपीएफओच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय – १. १००% रक्कम काढण्याची सुविधा – ईपीएफओने पूर्वीचे १३ जटिल नियम रद्द करून पैसे काढण्यासाठी फक्त तीन श्रेणी निश्चित केल्या आहेत: आवश्यक गरजा (आजार, शिक्षण, लग्न), घराच्या गरजा आणि विशेष परिस्थिती. आता सदस्य त्यांच्या खात्यातील संपूर्ण शिल्लक (कर्मचारी आणि नियोक्ता हिस्सा) काढू शकतील. शिक्षणासाठी १० वेळा आणि लग्नासाठी ५ वेळा पैसे काढण्याची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. तसेच, किमान सेवा कालावधी १२ महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. २. कारण न देता पैसे काढण्याची मुभा – पूर्वी विशेष परिस्थितीत (जसे की नैसर्गिक आपत्ती, बेरोजगारी) पैसे काढण्यासाठी स्पष्टीकरण द्यावे लागत असे, ज्यामुळे दावे नाकारले जायचे. आता ही अट हटवण्यात आली असून, सदस्य कारण न देता निधी काढू शकतील. ३. किमान २५% शिल्लक ठेवण्याची अट – सदस्यांनी खात्यात किमान २५% शिल्लक ठेवावी, असे ईपीएफओने ठरवले आहे. यामुळे ८.२५% व्याजदर आणि चक्रवाढ व्याजाचा लाभ मिळत राहील, ज्यामुळे निवृत्ती निधी वाढवता येईल. ४. स्वयंचलित आणि कागदपत्रमुक्त प्रक्रिया – नव्या नियमांनुसार, पैसे काढण्यासाठी कोणतीही कागदपत्रे सादर करण्याची गरज नाही. दाव्यांचे निपटारे स्वयंचलित पद्धतीने जलद होणार आहेत. मुदतपूर्व अंतिम निपटारा कालावधी २ महिन्यांवरून १२ महिने आणि पेन्शन काढण्याचा कालावधी २ महिन्यांवरून ३६ महिने करण्यात आला आहे. ५. विश्वास योजना: दंडात सवलत – प्रलंबित ₹२,४०६ कोटी दंड आणि ६,००० हून अधिक प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी ‘विश्वास योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. मे २०२५ पर्यंत विलंबित ठेवींवरील दंड दरमहा १% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. २ महिन्यांपर्यंतच्या विलंबासाठी ०.२५% आणि ४ महिन्यांपर्यंत ०.५०% दंड आकारला जाईल. ही योजना ६ महिन्यांसाठी असून, गरजेनुसार आणखी ६ महिन्यांसाठी वाढवता येईल. ६. पेन्शनधारकांसाठी डिजिटल सुविधा – इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेशी (आयपीपीबी) करार करून ईपीएस ९५ पेन्शनधारकांना घरी बसून डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) सादर करण्याची मोफत सुविधा देण्यात येणार आहे. याचा खर्च (प्रति प्रमाणपत्र ₹५०) ईपीएफओ उचलेल. यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील पेन्शनधारकांना दिलासा मिळेल. ७. ईपीएफओ ३.०: डिजिटल क्रांती – ईपीएफओने ‘ईपीएफओ ३.०’ डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन फ्रेमवर्कला मान्यता दिली आहे. यामध्ये क्लाउड-आधारित तंत्रज्ञान, मोबाइल अॅप आणि स्वयंचलित दावे निपटारा यांचा समावेश आहे. यामुळे सेवा अधिक जलद, पारदर्शक आणि वापरकर्त्यासाठी सोप्या होणार आहेत. ८. निधी व्यवस्थापनात सुधारणा – पाच वर्षांसाठी चार निधी व्यवस्थापकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे पीएफ निधीवर चांगले परतावे मिळतील आणि गुंतवणूक सुरक्षित राहील. कामगार मंत्र्यांचे डिजिटल उपक्रम – कामगार मंत्री मांडविया यांनी बैठकीत अनेक डिजिटल उपक्रमांचे उद्घाटन केले. हे नवे नियम आणि योजना नोकरदारांना त्यांच्या गरजांसाठी सहज निधी काढण्याची सुविधा देतात, तसेच त्यांच्या निवृत्ती बचतीचे संरक्षण करतात. या निर्णयांमुळे ईपीएफओच्या सेवांमध्ये पारदर्शकता आणि गतिमानता येईल, अशी अपेक्षा आहे.
