पुणे – जीएसटीमुळे करमणूक करच रद्द झाल्याने राज्यातील करमणूक कर विभागातील 415 पदे गौण खनिज, सातबारा संगणकीकरण आणि महसूलमधील दाव्यांच्या सुनावणीसाठी सामावून घेता येईल, असा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांनी शासनाला सादर केला होता. मात्र, दोन वर्षे झाली तरी त्यावर राज्य शासनाकडून अजूनही निर्णय झाला नाही. आता या अधिकाऱ्यांकडे थकीत करमणूक कराची वसुली एवढेच काम उरले आहे.

देशभरात 1 जुलै 2017 पासून जीएसटी कर लागू झाला आहे. करमणूक कराचा जीएसटीमध्ये समावेश झाल्याने हा कर रद्द झाला. त्यामुळे करमणुक कर उपायुक्त, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून आणि कारकून अशी एकूण 415 पदांना इतर विभागात वर्ग करण्याचे धोरण शासनाने ठरविले. त्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्तांकडून अहवाल मागवला. मात्र, यावर शासनाने अद्यापही निर्णय घेतला नाही. तसेच या पदांना शासनाकडून वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात येते.

करमणुक कर वसुल करणे, कर चुकवेगिरीस आळा घालण्याकरिता चुकवेगिरीची प्रकरणे शोधून त्यामध्ये दंडात्मक कारवाई करणे या प्रयोजनांसाठी ही पदे शासनाने निर्माण केली. या विभागाला दरवर्षी करमणूक कर वसुलीचे उद्दिष्टही देण्यात येते. महसूलामध्ये करमणुक कराचा महत्त्वाचा वाटा होता. त्यामुळे या विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर महत्त्वाची जबाबदारी होती. मात्र, करमणूक कर रद्द झाल्याने ही पदे कुठे समावून घेता येईल. याचा निर्णय अद्यापही घेण्यात आलेला नाही.