बंगळुरु : कर्नाटकातील उत्तर बंगळुरुमधील करिमाना अग्रहरा परिसरातील शेकडो घरे पाडण्याचे आदेश देणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहाय्यक कार्यकारी अभियंता (पीडब्ल्यूडी) यांना बंगळुरु महानगरपालिकेने कार्यमुक्त केले आहे. अभियंता नारायण स्वामी हे महानगरपालिकेत प्रतिनियुक्तीवर होते. त्यांना परत पीडब्ल्यूडी विभागात पाठवण्यात आले आहे. तसेच त्यांच्या घरे पाडण्याच्या आदेशावरून त्यांच्यावर कारवाई करावी असे लेखी आदेश पीडब्ल्यूडीला देण्यात आले आहे.

महापालिका आयुक्त बी.एच अनिल कुमार यांनी एका वृत्तवाहीनीशी बोलताना सांगितले कि, नारायण स्वामी यांना पीडब्ल्यूडी विभागात परत पाठवण्यात आले आहे. त्यांच्या निलंबनाचा आदेश पीडब्ल्यूडीला पाठविला जाईल. त्यांनी कोणतीही परवानगी न घेता हि कारवाई केली. त्यांना घरे पाडण्याचे आदेश कोणाकडून मिळाले याची माहिती माझ्याकडे नाही. त्याच्या निलंबनाविषयी आमची पीडब्ल्यूडी विभागाशी बोलणी सुरू असल्याचे ते म्हणाले. या प्रकरणाचा तपास सहआयुक्ताकडे सोपवण्यात आला आहे.

भाजपचे आमदार अरविंद लिंबावल्ली यांनी 12 जानेवारी रोजी एका व्हिडिओ ट्विटवर शेअर केला होता. या व्हिडिओमध्ये या झोपड्या स्थलांतरित   बांगलादेशी आहेत असा दावा करण्यात आला होता. झोपड्यामध्ये बेकायदेशीर उपक्रम सुरू आहेत. अधिकाऱ्यांनी त्यावर कारवाई करावी. असा व्हिडीओ प्रसारित झाला होता. त्यानंतर 18 जानेवारी रोजी अभियंता नारायण स्वामी यांनी पत्र लिहून अतिक्रमण हटाव मोहिमेदरम्यान मराथाहल्‍ली पोलिसांनी झोपडपट्टी भागात हजर राहण्यास सांगितले होते.

पोलिसांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, तोंडी तक्रारीच्या आधारे ही कारवाई केली जात आहे. यापूर्वी 11 जानेवारी रोजी बेंगळुरू पोलिसांनी 35/2 या सर्वेक्षण क्रमांकाच्या मालकाला नोटीस दिली होती. या नोटिशीमध्ये म्हटले होते कि, या जमिनीवर बांधलेली घरे बेकायदेशीर आहेत.

या झोपड्यामध्ये बांगलादेशी नागरिक बेकायदेशीर वास्तव्य करीत असल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. या नोटीसमध्ये मालकास अतिक्रमण हटवून रहिवाशांचे तपशील देण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, झोपड्यामध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी कागदपत्रे वैध असल्याचे समोर आले आहे.

या कारवाई विरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर उच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी होईल.