आर्थिक शिस्त बाळगून विकासदर वाढविण्याची गरज

नवी दिल्ली – भारतीय जनता पक्षाने अर्थव्यवस्था सुधारण्याचे आश्वासन देऊन सत्ता मिळविली आहे. मात्र हे काम सहजासहजी होणार नाही. या सरकारला बऱ्याच आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. अर्थव्यवस्था मंदावलेली आहे, रोजगार निर्मिती थंडावलेली आहे, त्याचबरोबर खासगी गुंतवणूक होताना दिसत नाही. बॅंकांचे आरोग्य कमकुवत आहे. हे सर्व प्रश्न नव्या सरकारला प्राधान्यक्रमाने सोडवावे लागणार आहेत.

एस अँड पी या संस्थेचे मुख्य अर्थतज्ञ शॉन रोशचे यांनी सांगितले की, गेल्या पाच वर्षात सरकारने जीएसटी आणि नागरी व दिवाळखोरी संहिता अंमलात आणली आहे. आता या सुधारणांचे पुढचे पाऊल सरकारला उचलावे लागणार आहे. त्याचा सरकारला कमी वेळात जास्त फायदा होईल.

त्याचबरोबर सरकारला सरकारी बॅंकांच्या अनुत्पादक मालमत्तेचा प्रश्‍न शक्‍य तितक्‍या लवकर सोडविण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. तरच या बॅंका कर्जपुरवठा करू शकतील आणि औद्योगिक उत्पादन वाढू शकेल. त्यामुळे मंदावलेल्या खाजगी गुंतवणुकीलाही चालना मिळण्याची शक्‍यता खुली होईल.

इंडिया रेटिंग अँड रीसर्च या संस्थेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ देवेंद्र पंत यांनी सांगितले की, गेल्या काही तिमाहीपासून विकासदराबरोबरच विविध क्षेत्राची उत्पादकता कमी होत आहे. ती चलनफुगवटा न वाढवता विस्तारित करण्याची जबाबदारी नव्या सरकारला स्वीकारावी लागणार आहे. विकासदर वाढून महागाई वाढली तर त्याचा अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. तिसऱ्या तिमाहीतील विकासदर केवळ 6.6 टक्‍के इतका नोंदला गेला आहे. या विकासदराला शक्‍य तितक्‍या लवकर 7% च्यावर आणावे लागणार आहे. त्यासाठी केवळ सरकारनेच नाही तर खासगी क्षेत्रानेही भांडवली गुंतवणूक करावी लागणार आहे. हे करीत असताना आर्थिक शिस्त सोडता कामा नये.

पीडब्ल्यूसी इंडिया या कंपनीचे अधिकारी राणेन बॅनर्जी यांनी सांगितले की, क्रूडच्या किमती वाढत आहेत. त्याचबरोबर निर्यात फारशी वाढताना दिसत नाही. त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात चालू खात्यावरील तूट वाढण्याचा धोका आहे. ही तूट सध्या 2.5 टक्‍क्‍यावर आहे. अमेरिकेचे केवळ चीनबरोबरच व्यापारी मतभेद नाहीत तर भारताबरोबर ही व्यापारी मतभेद आहेत. अमेरिका- चीन व्यापारयुद्धामुळे अडचणी बरोबरच काही संधीही निर्माण होणार आहेत. त्याचा फायदा भारताने घ्यावा. त्याचबरोबर अमेरिकेशी आणि चीनशी वेगळी चर्चा करून त्या देशाबरोबर निर्यात वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

या सर्व बाबी एकदाच केल्या तर रोजगारनिर्मिती वाढू शकेल. भारताची लोकसंख्या पाहता रोजगारनिर्मिती वाढली नाही तर अनेक प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतात. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा संबंध रोजगार निर्मितीची लावण्याची गरज असल्याचे या अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले.

चलन धोरण पातळीवरही काही उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. बॅंकेने दोन वेळा व्याजदरात कपात करूनही कर्जाचा उठाव वाढलेला नाही. त्यामुळे जून महिन्यात आणखी एक कर्ज कपात करण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करण्याची गरज आहे. जुलैमध्ये होणाऱ्या अर्थसंकल्पाबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण होण्याची गरज आहे.