इंदापूर : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत तांत्रिक कारणांमुळे नाकारण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांची सखोल फेरतपासणी करून पात्र लाभार्थ्यांना न्याय द्यावा, असे स्पष्ट निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्याची माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या लाभावर कोणत्याही प्रकारची गदा येऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका राज्य शासनाने घेतली असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत चंद्रपूर तसेच यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी तालुक्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत तांत्रिक कारणांमुळे नाकारण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. अनेक पात्र शेतकरी केवळ तांत्रिक त्रुटी, कागदपत्रांतील विसंगती अथवा प्रणालीगत अडचणींमुळे लाभापासून वंचित राहिल्याचे निदर्शनास आले. यावर तत्काळ कार्यवाही करत प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्रपणे फेरतपासणी करण्याचे आदेश कृषिमंत्री भरणे यांनी दिले.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती व पिकांच्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण देणारी महत्त्वपूर्ण योजना आहे. त्यामुळे कोणताही पात्र शेतकरी केवळ तांत्रिक कारणांमुळे या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहता कामा नये, असे सांगत भरणे यांनी प्रशासनाने संवेदनशीलता आणि जबाबदारीने काम करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.
यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रलंबित प्रकरणांचा वेगाने निपटारा करण्यासह शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आवश्यक ती सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध असून त्यांच्या अडचणी दूर करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, बैठकीत गडचिरोली येथील झाडीपट्टी शेतकरी उत्पादक कंपनी तसेच जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील ग्रीन ॲम्बिशन शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि शिवसुदर्शन शेतकरी उत्पादक कंपनी यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांचाही आढावा घेण्यात आला.

या संस्थांना भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर करून त्यांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी सकारात्मक मार्ग काढण्याबाबत संबंधित विभागांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या बैठकीस माजी मंत्री व आमदार सुधीर मुनगंटीवार, कृषी सचिव परिमल सिंह, उपसचिव प्रतिभा पाटील व गणपत कचरे तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांचा हक्क अबाधित ठेवणे हेच शासनाचे ध्येय असून, पीकविमा योजनेतील प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे.
– दत्तात्रय भरणे, कृषिमंत्री.

हेही वाचा : Pune District : नारायणगाव उपबाजारचे शेड जमीनदोस्त