नगर – जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार (दि.14) पासून बेमुदत संप सुरु केला आहे. शिक्षक, शिक्षकेतर, महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद कर्मचारी, महसूल, कृषि, कर्मचारी असे एकूण 18 हजार 840 कर्मचाऱ्यांनी सपात सहभाग नोंदविला. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. त्यामुळे संपाचा सरकारी कामकाजावर परिणाम झाला असून सर्व कामे ठप्प झाली आहेत.

एकच मिशन जुनी पेन्शन…, कर्मचारी एकजुटीचा विजयाच्या घोषणा यावेळी देण्यात आल्या. आंदोलकांच्या घोषणांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर दणाणून निघाला. परिसरातील संपूर्ण रस्ते आंदोलकांच्या गर्दीने व्यापले होते. तर महिला पुरुष आंदोलकांनी जुनी पेन्शन मागणीचे मजकुर लिहिलेले गांधी टोप्या परिधान केल्या होत्या. यावेळी समन्वय समितीचे निमंत्रक रावसाहेब निमसे, सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना जिल्हा शाखेचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर, पी. डी. कोळपकर, विलास पेद्राम, आप्पासाहेब शिंदे, प्रा. सुनिल पंडित, महेंद्र हिंगे, ग्रामसेवक संघटनेचे अध्यक्ष एकनाथ ढाकणे,

जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे जोर्वेकर, पुरुषोत्तम आडेप, भाऊसाहेब डमाळे, विजय काकडे, बाळासाहेब वैद्य, बाळासाहेब साखरे, रवी डिक्रुज, कैलास साळुंके, सुरेखा आंधळे, नलिनी पाटील, युवराज म्हस्के, भाऊसाहेब शिंदे आदींसह सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर, मुख्याध्यापक, माध्यमिक शिक्षक, जिल्हा परिषद व त्यांच्या संलग्न सर्व संघटना, महानगरपालिका, पंचायत कर्मचारी, जुनी पेन्शन हक्क संघटना आदी सर्व संघटनाचे प्रतिनिधी व सदस्य उपस्थित होते.

महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, कर्मचारी व कंत्राटी कर्मचारी यांच्या जिव्हाळ्याच्या मागण्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत. याबाबत मध्यवर्ती संघटना व इतर संघटनांच्या मार्फत शासनाकडे वेळोवेळी चर्चा व निवेदने सादर करून शासनाने सदर प्रलंबित मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु या मागण्यांना आजपर्यंत सकारात्मक प्रतिसाद शासनाने दिलेला नाही. सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा, सर्व रिक्त पदे अग्रक्रमाने भरा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्यांची पदे निरसित करू नका, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचार्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ द्यावा आदी मागण्यांसाठी बेमुदत संपाला सुरुवात झाली आहे.

रावसाहेब निमसे म्हणाले, कोणत्याही परिस्थितीत जुनी पेन्शन मिळाल्याशिवाय माघार नाही. शासनाने जास्त वेळ सरकारी कर्मचारी, शिक्षक यांची प्रश्‍ने प्रलंबीत न ठेवता मार्ग काढण्याची गरज होती. त्यांचे प्रश्‍न व मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याने कर्मचारी, शिक्षकांच्या मनातील धगधगता असंतोष संपाच्या रुपाने बाहेर पडत आहे.

सुभाष तळेकर म्हणाले, जुनी पेन्शनच्या प्रमुख मागणीसाठी सर्व कर्मचारी रस्त्यावर उतरले आहेत. शासनाने याची दखल घ्यावी. कोणत्याही परिणाम व कारवाईची भिती न बाळगता न्याय-हक्कासाठी हा लढा सुरु राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हा परिषदेसमोर निदर्शने
जिल्हा परिषदेमध्ये जुन्या पेन्शन साठी ग्रामसेवक जिल्हा परिषद कर्मचारी जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ लिपिक वर्गीय आदी संघटनांनी आक्रमक आंदोलन केले. यावेळी एकनाथ ढाकणे संजय कडुस सुभाष कराळे अरुण जोर्वेकर विकास साळुंके शशिकांत रासकर आदिसह कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. एनपीएस रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्यातील सरकारी कर्मचारी दीर्घ काळापासून लढा देत आहेत, असे ते म्हणाले.

“बोर्डाच्या परीक्षेला सहकार्य करणार’
बारावी बोर्डाची परीक्षेला सहकार्य करण्याचा निर्णय अहमदनगर जिल्हा प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय शाळा मुख्याध्यापक शिक्षकेतर जिल्हा समन्वय समितीच्या वतीने मोर्चाच्या समारोपनंतर झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले. यामध्ये इयत्ता दहावी व बारावी बोर्डाच्या परीक्षेला संबंधित पर्यवेक्षक, केंद्रसंचालक आदींनी उपस्थित राहून काळ्याफिती लावून परीक्षेचे कामकाज करावे, मस्टरवर स्वाक्षरी करू नये, इतर वर्गाना सुट्टी द्यावी व समन्वय समितीच्या सदस्यांनी तालुका स्तरावर संघटनेच्या कार्यालयात जिल्हास्तरावर माध्यमिक सोसायटीत सकाळी 11:00 ते 2:00 या वेळेत उपस्थित रहावे, मुख्याध्यापकांनी दहावी व बारावी बोर्डाच्या उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे शाळास्तरावर ताब्यात घ्यावे, मात्र पेपर तपासणीवर बहिष्कार टाकावा, शिक्षकांनी बोर्डाचे पेपर तपासणीसाठी ताब्यात घेऊ नयेत, हे निर्णय करण्यात आले आहेत. तर शाळेने कोणताही निर्णय परस्पर घेऊ नये, असे आवाहन समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.