पुणे – राज्यात इयत्ता अकरावी प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी “सीईटी’ मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य शासनाने त्याबाबतचे अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. इयत्ता दहावीच्या निकालाच्या आधारावर अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याबाबत स्वतंत्रपणे सूचना देण्यात येणार आहेत, असेही शासनाकडून आदेशात नमूद केले आहे.

संपूर्ण राज्यामध्ये अकरावी प्रवेशासाठी अधिक सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीने शासनाने ऐच्छिक स्वरुपाची “सीईटी’ घेण्याचा निर्णय घेतला होता. येत्या 21 ऑगस्टला परीक्षा घेण्याचे नियोजन होते. या परीक्षेसाठी राज्यातील एकूण 10 लाख 98 हजार विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन नोंदणी केली होती. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयात “सीईटी’बाबत याचिका दाखल झाली होती. यावर न्यायालयाने नुकताच निर्णय जाहीर केला.

“सीईटी’ रद्द करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असून सहा आठवड्यांत अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेशही राज्य शासनाला बजावले आहेत. यानुसार शालेय शिक्षण विभागाने “सीईटी’ घेण्याबाबतचे पूर्वीचे सर्व निर्णय अधिक्रमित केले आहेत. ही परीक्षा घेण्याचा निर्णयही रद्द केला असून याबाबतचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव राजेंद्र पवार यांनी जारी केले आहेत.

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाने अकरावी प्रवेशासाठी आधीच सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले आहे. मात्र, यातही ऐनवेळी काही बदल होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

पालकांना आर्थिक भुर्दंड
अकरावी “सीईटी’साठी पालकांनी मुलांना खासगी क्‍लास लावले होते. त्यासाठीचे शुल्कही अदा केली. याबरोबरच काही खासगी प्रकाशकांनी अभ्यासासाठी मार्गदर्शक पुस्तकेही बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिली होती. या पुस्तकांची विक्रीही झाली असून यात प्रकाशकांनी फायदा कमविला. पालकांना मात्र पुस्तके खरेदी करून भुर्दंड बसला आहे. त्यातच दहावीची परीक्षा व “सीईटी’चे शुल्क विद्यार्थ्यांना परत करण्याबाबत शासनाकडून अद्यापही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यामुळे पालकांकडून संताप व्यक्‍त होत आहे.