सुप्रीम कोर्टाचा SBI ला मोठा झटका! याचिका फेटाळली ; म्हणाले,”उद्यापर्यंत इलेक्टोरल बाँड्सची संपूर्ण माहिती द्या…”

Electoral Bond Case । इलेक्टोरल बाँड्सवरील सुनावणीदरम्यान SBI ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने SBI ला उद्यापर्यंत संपूर्ण तपशील देण्याचे आदेश दिले आहेत. देशातील सर्वात मोठ्या न्यायालयाने एसबीआयचा अर्ज फेटाळला. ज्यामध्ये राजकीय पक्षांनी रोखून ठेवलेल्या निवडणूक रोख्यांची माहिती देण्यासाठी मुदतीची मागणी केली होती. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला उद्या म्हणजेच १२ मार्च २०२४ पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाला संपूर्ण डेटा प्रदान करण्याचे आदेश दिले.
एसबीआयच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी, “एसबीआयने रोख रक्कम बनवणाऱ्या व्यक्तीची माहितीही स्वतंत्रपणे ठेवली आहे. दोघांची सांगड घालणे अवघड काम आहे. ” असे म्हटले. तसेच 2019 ते 2024 दरम्यान 22 हजारांहून अधिक निवडणूक रोखे खरेदी करण्यात आले. 2 सेटमध्ये डेटा असल्याने एकूण आकडा 44 हजारांहून अधिक आहे. अशा परिस्थितीत ते जुळण्यास वेळ लागेल. आम्ही SBI चा अर्ज नाकारत आहोत. उद्यापर्यंत उपलब्ध डेटा द्या. निवडणूक आयोगाने ते १५ मार्चपर्यंत प्रसिद्ध करावे. आम्ही आत्ता SBI विरुद्ध अवमानाची कारवाई करत नाही पण जर ती आत्ताच पाळली नाही तर आम्ही अवमानाचा खटला दाखल करू.असेही न्यायालयाने म्हटले.
दोन्ही तपशील फक्त मुंबईत आहेत त्यामुळे अडचण कुठे आहे? Electoral Bond Case ।
SBI च्या याचिकेचे वाचन करताना न्यायाधीश म्हणाले, ‘आपण (SBI) अर्जात सर्व माहिती सीलबंद करून SBI च्या मुंबई मुख्य शाखेला पाठवल्याचे सांगितले आहे. पेमेंट स्लिपही मुख्य शाखेत पाठवण्यात आल्या होत्या. म्हणजे दोन्ही तपशील मुंबईतच आहेत. परंतु, आम्ही माहितीची जुळवाजुळव करण्याच्या सूचना दिल्या नाहीत. एसबीआयने देणगीदारांबद्दल स्पष्ट माहिती द्यावी अशी आमची इच्छा आहे.
सीलबंद लिफाफे उघडून तपशील SBI ला द्यावा लागेल Electoral Bond Case ।
SBI निर्णयाचे पालन का करत नाही, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. FAQ देखील दर्शविते की प्रत्येक खरेदीसाठी स्वतंत्र केवायसी आहे. न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की सर्व तपशील सीलबंद कव्हरमध्ये आहेत आणि तुम्ही (एसबीआय) फक्त सीलबंद कव्हर उघडा आणि तपशील द्या. असे आदेश न्यायालयाने दिले. दरम्यान, सरकारी वकील हरीश साळवे यांनी सुनावणी दरम्यान,माहिती देण्यासाठी ३० जूनची मुदत वाढ मागितीला होती. त्यांची हीच मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावलीय.





