नगर – वकिलांची संघटना असलेल्या अहमदनगर बार असोसिएशनच्या नवीन पदाधिकारी, सदस्य निवडीसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. परंतु त्यात काही पदांसाठी निवडणूक लढण्यासाठी वकिली व्यवसायातील अनुभव आवश्‍यक असल्याची अट घालण्यात आली आहे. नव्याने व्यवसाय करीत असलेल्या वकिलांवर हा अन्याय असल्याचे कारण देत, ही निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्याची मागणी बार असोसिएशनच्या एका ज्येष्ठ सदस्याने केली आहे. खजिनदारपदही वगळण्यात आल्याने निवडणूक स्थगित करण्यासाठी जिल्हा न्यायालयात दावाही दाखल करण्यात आला आहे.

सध्याच्या बार असोसिएशनचे पदाधिकारी, सदस्यांची एक वर्षांची मुदत येत्या एक ऑक्‍टोबरला संपत आहे. असोसिएशनने सर्वसाधारण सभा घेऊन निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून ऍड. अरुण भालसिंग यांची निवड केली. ऍड. भालसिंग यांनी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, महिला सचिव, सहा कार्यकारिणी सदस्य, एक महिला कार्यकारिणी सदस्य अशा बारा जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. अध्यक्षपदासाठी किमान 15 वर्षे, उपाध्यक्षपदासाठी दहा, सचिवपदासाठी सात वर्षे, सहसचिवसाठी सात वर्षे, महिला सचिवपदासाठी सात वर्षे, कार्यकारिणी सदस्यपदासाठी होण्यासाठी किमान दोन वर्षे वकिली व्यवसायाची पात्रता अट ठेवण्यात आली आहे.

संस्थेच्या स्थापनेवेळेच्या घटनेमध्ये केवळ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या तीन पदांसाठी अनुभवाची पात्रता ठेवण्यात आली होती. इतर पदांसाठी अनुभवाची पात्रता घटनाबाह्य असल्याचा दावा बार असोसिएशनचे ज्येष्ठ सदस्य ऍड. बडे यांनी केला आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा असोसिएशनचे अध्यक्ष शेखर दरंदले, इतर पदाधिकारी, सदस्य अशा पंधरा जणांना यात प्रतिवादी करण्यात आले आहे. निवडणूक कार्यक्रम चुकीच्या पद्धतीने आखला असून बेकायदेशीरपणे प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. संस्थेच्या घटनेमध्ये केवळ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव यांनाच अनुभवाच्या पात्रतेची अट घालण्यात आली आहे. सहसचिव, महिला सहसचिव, खजिनदार व कार्यकारिणी सदस्यांसाठी किमान वकील व्यवसायाचा किती अनुभव असावा, याबाबत उल्लेख नाही.

खजिनदारपदच वगळले
बार असोसिएशनमध्ये दोन सहसचिव पदे आहेत. त्यात एक महिला सचिव निवडली जाते. परंतु सध्याच्या निवडणूक कार्यक्रमात केवळ एकाच सहसचिवासाठी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. तर असोसिएशनच्या घटनेमध्ये चार कार्यकारिणी सदस्य असावेत असे म्हटले आहे. परंतु प्रत्यक्षात सात कार्यकारिणी सदस्यांसाठी निवडणूक जाहीर करण्यात आली आहे. तर आर्थिक व्यवहार पाहणाऱ्या खजिनदारपदासाठी निवडणूक होत होती. या वेळी मात्र, या पदाची निवडणूक घेतली जात नसल्याचे निवडणूक कार्यक्रमातून दिसून येत आहे.