Nagar Parishad Election | राज्यातील 264 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आज मतदान सुरू झाले आहे. काही ठिकाणी नगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये आरक्षणाचा किंवा स्थानिक उमेदवारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्याचा पेच निर्माण झाल्यामुळे या ठिकाणच्या निवडणुका २० डिसेंबरला घेण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने जाहीर केला. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं असून त्यावर आज न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.यासंदर्भात उमेदवारांचे जे आक्षेप आहे, त्यासाठी आवश्यक स्पष्टीकरणासह आयोगानं कोर्टात हजर राहण्याचे निर्देश नागपूर खंडपीठाने दिले आहे. नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या 264 अध्यक्षपदांच्या आणि 6 हजार 42 सदस्यपदांच्या जागांसाठी मतदान होत असले तरी नगरपालिका आणि नगरपंचायतींची निवडणूक न्यायालयीन कचाट्यात अडकले आहे. जिल्हा न्यायालयात या निवडणुकीला आव्हान देण्यात आले होते. 24 अध्यक्ष आणि 154 सदस्य पदाची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली होती. राज्य निवडणूक आयोगाने सुधारीत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर थोड्याच वेळात सुनावणी होणार आहे. नागपूर खंडपीठात सुधारित निवडणूक कार्यक्रमाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाने निवडणूक आयोगाला आज कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. Nagar Parishad Election | काही निवडणुका पुढे ढकलल्या दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी राज्यातील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्याविरोधात अनेक उमेदवारांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध अपील असलेल्या प्रकरणांचा निर्णय 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी किंवा त्यानंतर आल्याने 24 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदाच्या आणि सदस्यपदांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. आज या ठिकाणी मतदान होणार नसून अनेकांनी आयोगाच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामूळे आता सुधारीत निवडणूक कार्यक्रमानुसार मतदान प्रक्रिया होईल की नाही हे याचिकेच्या निकालावर अवलंबून असणार आहे. हेही वाचा : भाजप पदाधिकाऱ्याच्या गाडीत घबाड सापडलं; निलेश राणे आक्रमक, थेट पोलिस स्टेशन गाठलं; मालवणमध्ये मध्यरात्री नेमकं काय घडलं?