नवी दिल्ली: देशात सध्या ५ राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका सुरु आहेत. त्या राज्यात आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. दरम्यान, कोरोना सर्टिफिकेटवरचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो काढून टाकावा असा आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिला आहे. तशा स्वरुपाचे पत्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्रीय आरोग्य खात्याला लिहिले आहे.

सध्या पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ या राज्यात आणि पद्दुचेरीमध्ये विधानसभा निवडणुकांची आचार संहिता सुरु आहे. मंगळवारी पश्चिम बंगालच्या तृणमूल काँग्रेसने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. कोरोना लसीच्या सर्टिफिकेटवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो असणे हे आदर्श आचार संहितेचा भंग असल्याचं तृणमूल काँग्रेसने म्हटले होते. तृणमूलचे नेते खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना मंगळवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ही कारवाई करत निवडणुका असलेल्या राज्यात कोरोनाच्या सर्टिफिकेटवरुन मोदींचे फोटो काढून टाकावेत असा आदेश दिला आहे.

तृणमूलचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले होते की, “आता पंतप्रधान मोदींचा फोटो कोरोना सर्टिफिकेटवर आहे. त्याचा फायदा आता विधानसभा निवडणुकीत करुन घेतला जात आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या सर्टिफिकेटचा निवडणुकीसाठी दुरुपयोग केला जात आहे. हा आदर्श आचार संहितेचा भंग आहे.”

आता यावर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला या पाच राज्यांसाठी देण्यात येणाऱ्या कोरोना सर्टिफिकेटमध्ये मोदींचा फोटो हटवण्यासाठी फिल्टरचा वापर करावा लागणार आहे. ही प्रक्रिया करताना आरोग्य मंत्रालयाला काही वेळ लागणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या आधी निवडणूक आयोगाने बुधवारी सायंकाळी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले होते की, पेट्रोल-पंपांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या छायाचित्रासह केलेल्या जाहिराती आचारसंहितेचे उल्लंघन करत आहेत. म्हणूनच त्यांना 72 तासांच्या आत काढून टाकण्यात याव्यात. टीएमसीच्या एका शिष्टमंडळाने आज निवडणूक आयोगाची भेट घेतली.

पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी टीएमसीनेही कोरोना लस घेतल्याबद्दलच्या प्रमाणपत्रात पंतप्रधान मोदींच्या फोटोबाबतही आक्षेप घेतला आहे.टीएमसीच्या शिष्टमंडळाने कोरोना लस प्रमाणपत्र आणि पेट्रोल पंपवरील जाहिरातींमधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या फोटोंना आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले होते. त्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. शिष्टमंडळात आलेल्या ममता सरकारचे मंत्री फरहाद हकीम यांनी याला ‘सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर’ असे संबोधले आणि निवडणूक आयोगाला या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली.