मुंबई – औरंगाबादचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर करण्यात आल्याने राज्यात मोठा वाद होत असल्याचे दिसून येत आहे. याविरोधात विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनांकडून रस्त्यावरची लढाई सुरू आहे. दुसरीकडे नामांतराविरोधात कायदेशीर लढाई देखील सुरु आहे. मुंबई उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयात औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांच्या नामांतरास आव्हान देण्यात आले आहे.

राष्ट्रवादीचे नेते मुश्‍ताक अहमद यांच्यासह अण्णा खंदारे, हिशाम उस्मानी, ऍड. सईद शेख आणि राजेश मोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात या नामांतरास आव्हान दिले असून, या प्रकरणी आठ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर 24 मार्च रोजी आणि मुंबई उच्च न्यायालयात 27 मार्चला सुनावणी होणार आहे.

नामांतराविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्यासमोर 27 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. विशेष म्हणजे त्यापूर्वी 24 मार्चला दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. यावेळी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत याचिकाकर्ते यांनी नामांतराच्या निर्णयाला विरोध करत अनेक मुद्दे याचिकेत नमूद केले आहेत. अल्पमत असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने औरंगाबाद शहराच्या नामांतराचा निर्णय घेतला. जो पुढे शिंदे सरकारने रद्द केला. त्यानंतर दोन मंत्री असलेल्या शिंदे- फडणवीस सरकारने छत्रपती संभाजीनगर असे नामांतर करण्याचा निर्णय घेतला.

घटनेत नमूद केल्याप्रमाणे किमान बारा मंत्री असल्याशिवाय घेतलेला ठराव ग्राह्य धरण्यात येणार नाही, अशी भूमिका याचिकाकर्ते यांनी मांडली आहे. याचिकाकर्त्यांकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ युसूफ मुछाला, ऍड. सतीश तळेकर, सबीर खान हे बाजू माडंत आहे. उस्मानाबादचे धाराशिव केल्याच्या विरोधात सय्यद खलील, शेख मसूद आणि इतरांनी आव्हान दिले आहे.