पुणे – राज्यात करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत चालला असून लॉकडाऊन सुरु आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सन 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील शैक्षणिक संस्थांनी कोणतीही शुल्क वाढ करु नये, असे आदेश राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून जारी करण्यात आले आहे. सर्व बोर्डाच्या, सर्व माध्यमाच्या पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता बारावी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी हे आदेश लागू राहणार आहेत. यामुळे पालकांना दिलासा मिळणार आहे.

राज्यात मार्च महिन्यापासून करोनाचा प्रसार वाढतो आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून शाळा, महाविद्यालयही बंदच ठेवण्यात आलेली आहेत. पालकांची आर्थिक परिस्थितीही खालावलेली आहे. दरम्यान शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून फी वसूलीचा तगादा लावला होता. पुढील शैक्षणिक वर्षात फी वाढ करण्याबाबतच्या हालचालीही सुरु केल्या होत्या. याला पालक व इतर विविध संघटनांनी विरोध दर्शविला होता. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना काही जणांनी निवेदनही पाठविले होते. त्याची गांभीर्याने दखल घेऊनच शासनाकडून महत्वपूर्ण आदेश काढण्यात आले आहेत.

जागतिक आरोग्य संघटननेने करोना विषाणू या आजारास जागितक महामारी म्हणून घोषित केले आहे. या आजाराच्या संसर्गाचा प्रतिबंध व नियंत्रण करण्यासाठी राज्यात साथरोग अधिनियम 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 ची अंमलबजावणी सुरु आहे. सध्या राज्यात लॉकडाऊन सुरु असताना काही शैक्षणिक संस्था, शाळा या विद्यार्थी, पालकांना फी भरण्याची सक्ती करीत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावर शाळेची चालू वर्षाची व आगामी वर्षाची फी जमा करण्यासाठी सक्ती करु नये. लॉकडाऊनचा कालावधी संपल्यानंतर फी जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्याबाबतचे परिपत्रकही शिक्षण विभागाकडून शाळांना पाठविण्यात आले आहे.

पालकांच्या सोईच्या दृष्टीने सन 2019-20 व 2020-21 या शैक्षणिक वर्षातील देय व शिल्लक फी ही वार्षिक किंवा एकदाच न घेता मासकि, त्रैमासिक जमा करण्याचा पर्याय शाळांनी द्यावा, गैरसोय टाळण्यासाठी पालकांना ऑनलाईन फी भरण्याचा पर्याय द्यावा, असे आदेश शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी शुक्रवारी (दि.7) काढले आहेत.

आगामी शैक्षणिक वर्षात काही शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही व त्याबाबतचा खर्च कमी होणार असल्यास पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये ठराव करुन त्याप्रमाणे योग्य प्रमाणात फी कमी करावी असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.