Education department GR 2026 – शाळांच्या व्यवस्थापनांकडून शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतांसाठी कागदपत्रांमध्ये फेरफार, चुकीची माहिती किंवा माहिती दडपून प्रस्ताव सादर केले जात आहेत. त्यामुळे वैयक्तिक मान्यतांमध्ये अनियमितता आढळून आल्यास आता संबंधित खासगी व्यवस्थापन किंवा व्यक्तींवर बनावट कागदपत्रे तयार किंवा सादर केल्याप्रकरणी कारवाई केली जाणार आहे. शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यता अनियमितताप्रकरणी कारवाईला सामोरे जावे लागते. ज्या व्यवस्थापनाने मूळ नियुक्ती प्रक्रियेत अनियमितता केलेली आहे. त्यांच्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे शासनाच्या ध्येयधोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. त्या अनुषंगाने खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेसंबंधी क्षेत्रीय स्तरावरील सक्षम प्राधिकारी यांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत राज्य शासनातर्फे सूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रदान करीत असताना संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांनी योग्य त्या बाबींची तपासणी करणे आवश्यक आहे. त्यात प्रशासकीय नोंदणीची तपासणी करताना संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती संदर्भात संस्थेचा ठराव, नियुक्ती आदेश आणि प्रत्यक्ष रुजू झाल्याचा अहवाल तपासावा लागणार आहे. त्याचबरोबर संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या शाळेचा प्रत्यक्ष हजेरीपट आणि संस्थेच्या तसेच कार्यालयाच्या आवक-जावक नोंदवहीतील नोंदीची पुन:श्च पडताळणी करणे आवश्यक असणार आहे. संबंधित भरती प्रचलित कार्यपद्धती आणि वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन आदेशानुसार आहे की नाही याची खात्रीदेखील अनिवार्य असणार आहे.वैयक्तिक मान्यता अनियमितताप्रकरणी जबाबदार व्यवस्थापन व व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. त्या अनुषंगाने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यताप्रकरणी अनियमितता करणाऱ्या संबंधित खासगी व्यवस्थापन व्यक्तीवर बनावट कागदपत्रे तयार केल्याप्रकरणी दखलपात्र होण्यात सहभागी असल्याचे सकृत दर्शनी निष्पन्न झाल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, असे आदेशही शालेय शिक्षण विभागाकडून देण्यात आलेले आहेत.
