राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर आणि महिला आयोगाची कामकाज पद्धती हा सध्याचा राज्यातला चर्चेचा हॉट टॉपिक ठरत आहे. वैष्णवी हगवणे प्रकरणावरून सुरू झालेला वाद आता थेट रूपाली चाकणकर यांच्याऐवजी तेथे दुसर्‍या बिगर राजकीय व्यक्तींची नियुक्ती करावी या मुद्द्यापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. आज महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने त्यासाठी राज्यपालांची भेट घेऊन चाकणकर यांच्याऐवजी दुसर्‍या बिगर राजकीय व्यक्तींच्या नियुक्तीची मागणी राज्यपालांकडे केली. त्याआधी महिलांचे शिष्टमंडळ आज याच मागणीसाठी राज्यपालांना भेटण्यासाठी गेले होते, पण तेथे त्यांना सुरुवातीला अनुमती न मिळाल्याने तेथेही नाट्य पाहायला मिळाले.

या सगळ्या घडामोडी घडत असतानाच आज अचानक विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोर्‍हे यांनीही या वादंगात भरच घातलेली दिसून आली. त्यांनी आज स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली महिला आयोगाच्या कामकाजाची आढावा बैठक घेतली. मुख्य म्हणजे या बैठकीला स्वतः रूपाली चाकणकर याही उपस्थित होत्या. मात्र, या बैठकीत काही ठराविक लोकांना निमंत्रणे दिली गेली, बाकीच्या संबंधित लोकांना निमंत्रणे दिली गेली नाहीत तोही वाद आजच बर्‍यापैकी रंगला होता.

मुळात नीलम गोर्‍हे यांनी कोणत्या अधिकारात ही बैठक घेतली हा आक्षेपाचा मुद्दा काही पक्षातल्या महिला नेत्यांनी उपस्थित केला आहे. कुठल्याही प्रकरणात स्वतःला केंद्रस्थानी ठेवूनच काम करण्याची नीलमताईंची पद्धत आहे, असे आक्षेप काही महिला नेत्यांनी घेतले आहेत. ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांचे म्हणणे असे की, महिला आयोग हा विषय राज्यपालांच्या अखत्यारीत असल्याने त्याची आढावा बैठक राज्यपालांनी घेतली असती तर ते संयुक्तिक ठरले असते. नीलमताईंचा या बैठकीशी संबंध काय, असा आक्षेप त्यांनीही घेतला आहे. महिला आयोगाचा सध्या सुरू असलेला सगळा वाद अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्याभोवती निगडित आहे.

वैष्णवी हगवणे प्रकरणातील आरोपी रूपाली चाकणकर यांच्याच पक्षाशी निगडित असल्याने हगवणे प्रकरणातील आरोपींवर कारवाई करण्यात त्यांनी चालढकल केली हा त्यांच्यावरचा मुख्य आरोप होता. त्याविषयीच्या आरोपांचा रूपाली चाकणकर यांनी समर्थपणे मुकाबला केल्यानंतर, त्यांच्या विरोधातील आवाज आणखीनच वाढला आणि थेट राज्यपालांकडे याविषयी तक्रारी केल्या गेल्या. रूपाली यांचे व्यक्तिमत्त्व या सगळ्या वादातून झाकोळले जाण्याऐवजी ते जरा उजळूनच निघालेले दिसले असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

त्याचे कारण असे की त्यांच्यावर होणार्‍या प्रत्येक आरोपाला त्या एकट्याच समर्थपणे तोंड देत उभ्या आहेत. आजही महाविकास आघाडीचे शिष्टमंडळ त्यांची हकालपट्टी करा, या मागणीसाठी राज्यपालांना भेटल्यानंतर, पत्रकारांनी पुन्हा रूपालीताईंची प्रतिक्रिया घेतली त्यावेळीही त्यांनी समर्पक उत्तरे दिल्याचे दिसले. ‘आयोगाच्या अध्यक्षपदी माझी झालेली निवड ही महाविकास आघाडी सत्तेवर असतानाच्या काळातलीच आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनीच माझी आधी निवड करायची नंतर माझ्या बदलीची मागणी करायची अशी दुटप्पी भूमिका त्यांनी का घेतली’ असा उलट सवाल त्यांनी महाविकास आघाडीलाच विचारला आहे.

विरोधकांना प्रश्‍न विचारायचा, मागणी करायचा, आणि आक्षेप घ्यायचा अधिकार आहे, असे मुरब्बी विधानही त्यांनी केले आहे. मधल्या काळात रूपाली चाकणकर यांनी विरोधकांना उद्देशून जे एक वाक्य वापरले त्यातून अन्य पक्षाच्या महिला नेत्या चांगल्या चवताळून उठलेल्या दिसल्या. त्यावेळी त्या म्हणाल्या होत्या की, सध्या चिल्लर फारच वाजत असल्याने मला आयोगाच्या कार्यपद्धतीविषयी लोकांपुढे नेमक्या स्वरूपातील माहिती पुन्हा द्यावी लागत आहे. त्यांनी विरोधी आघाडीतल्या महिलांची व नेत्यांची चिल्लर अशी संभावना केल्यानंतर चाकणकर यांच्या विरोधातले वातावरण आणखीनच तापले आहे.

या सगळ्या वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर चाकणकर यांनी प्रत्येक वेळी माध्यमांसमोर प्रत्येक प्रश्‍नावर आपली बाजू समर्थपणे मांडली आहे. महिला आयोगाकडे येणार्‍या प्रकरणांवर आयोग प्रत्यक्ष काय कार्यवाही करतो याची आकडेवारीही त्यांनी तपशीलवार सादर केली आहे. परंतु तरीही त्यांच्या भोवती निर्माण झालेले वादळ अजून शमायला तयार नाही. त्यांच्या बाबतीतला मुख्य आक्षेप असा आहे की, महिला आयोगाचे अध्यक्षपद हे संविधानिक पद असून या पदावर काम करणार्‍याकडे राज्यातल्या महिलांवर होणार्‍या अन्यायाचे निराकरण करणे ही मुख्य जबाबदारी असते. ही जबाबदारी पार पाडत असताना अध्यक्षांनी आपली राजकीय निष्ठा आड येऊ देता कामा नये.

पण रूपाली चाकणकर यांच्या बाबतीत नेमके हेच घडले असल्यामुळे आता बिगर राजकीय व्यक्ती या आयोगाच्या अध्यक्षपदावर नेमली जावी, ही मागणी जोर धरू लागली आहे. सर्व परिस्थितीचा विचार करता महिला आयोगाचे अध्यक्षपद बिगर राजकीय व्यक्तीकडे राहिले पाहिजे, ही मागणी रास्त वाटते. या व्यक्तीकडे राजकीय, सामाजिक आणि कायदेविषयक जाण असणे महत्त्वाचे आहे आणि मुख्य म्हणजे महिलांच्या प्रश्‍नासाठी सदर व्यक्तीने यापूर्वीच्या काळात भरीव योगदान दिलेले असणे आवश्यक आहे.

सध्याच्या अध्यक्षा या निकषावर कमी पडतात ही गोष्ट खरी आहे. त्यावर आता राज्यातील सत्ताधारी नेते योग्य तो निर्णय घेतील. त्यांनी तो त्वरित घेतला पाहिजे त्याचे कारण असे की, महिला आयोग ही एक महत्त्वाची यंत्रणा असल्याने ती असल्या नाहक वादात अडकणे कोणाच्याच हिताचे नाही. हा आयोग अन्याय पीडित महिलांसाठी किती तत्परतेने आणि कार्यक्षमतेने काम करतो याकडे सगळ्यांचे लक्ष असते आणि आयोगाचे कामही तेवढ्यापुरतेच मर्यादित असते, किंबहुना तेवढ्यापुरतेच मर्यादित असावे.

पण सध्या या आयोगाच्या अध्यक्षा आणि आयोगाची एकूण कार्यपद्धती याविषयी रोजच जे आक्षेप निर्माण होत आहेत त्यातून आयोगाची सुरू असलेली बदनामी थांबण्याची गरज आहे. हा आयोग प्रशासकीय यंत्रणेवर धाक असणारी यंत्रणा म्हणून काम करतो पण भलत्यासलत्या वादातून आयोगाचीच बदनामी होणार असेल, तर या आयोगाचा पोलीस व अन्य प्रशासकीय यंत्रणेवर धाक राहणार नाही आणि परिणामी महिला आयोगाचे महत्त्व कमी होत जाईल हा धोका अधिक आहे.