Onion : रडवणे हा कांद्याचा (Onion) नैसर्गिक गुण असला तरी हा कांदा पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांना मात्र आपल्या चेहर्‍यावर हसू असावे अशीच अपेक्षा असते. पण गेल्या कित्येक वर्षांप्रमाणे यावर्षीसुद्धा कांद्याचा वांदा झाला आहे. देशातील एक महत्त्वाचे पीक असलेला कांदा शेतकर्‍यांना हसवण्यापेक्षा जास्त रडवूच लागला आहे.

सरकारने नेहमीप्रमाणे कांद्याचा (Onion) हमीभाव जाहीर केला असला, तरी तो कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना आणि विरोधी पक्षांना मान्य नसल्याने ठीकठिकाणी आंदोलनेही झाली. हा विषय केवळ महाराष्ट्राचा प्रश्न नाही. पण जगातील सर्वात मोठा कांदा उत्पादक देश असलेल्या भारतामध्ये महाराष्ट्र हे सर्वात मोठे कांदा उत्पादक राज्य असल्यामुळे कांद्याचा प्रश्न नेहमीच महाराष्ट्रात मोठा असतो.

काही वर्षांपूर्वी कांद्याच्या याच विषयामुळे दिल्लीतील एक सरकार गडगडले होते. त्याचे उदाहरण समोर असतानाही सत्ताधारी अद्यापही त्यापासून धडा घेत नाहीत आणि दरवर्षीच हा कांद्याचा (Onion) प्रश्न निर्माण होत आहे.

कांदा हे जसे शेतकर्‍यांचे आवडते पीक आहे तसेच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी तो आवडता मूलभूत खाद्यपदार्थ आहे. साहजिकच एकीकडे सर्वसामान्य नागरिकांना कमी दरात कांद्याचा पुरवठा करणे आणि दुसरीकडे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना योग्य किंमत देणे या कात्रीमध्ये नेहमीच हा विषय अडकतो.

कधी कधी या कांद्याने शंभर, दीडशे, दोनशे असासुद्धा किलोचा भाव पाहिला आहे. तर कधी हा भाव दहा रुपयाच्या आतही आला आहे. मुळात सरकारने एक विशिष्ट हमीभाव जाहीर केल्यानंतर शेतकर्‍यांच्या कांद्याची खरेदी त्या भावाने करून ग्राहकांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते.

पण सरकार जेव्हा एखादा निर्णय घेते तेव्हा त्याची अंमलबजावणीला इतका वेळ जातो की तोपर्यंत आपले कांदा पीक तसेच ठेवणे शेतकर्‍याला शक्य होत नाही आणि मग मध्यस्थ व दलाल यांच्या घशामध्ये येईल त्या किमतीला आपले उत्पादन शेतकर्‍यांना विकावे लागते.

जोपर्यंत शेतकर्‍यांची साठवणूक क्षमता वाढत नाही तोपर्यंत सरकारने कितीही निर्णय घेतले तरी त्याचा फायदा शेतकर्‍यांना होणार नाही. सर्वसाधारणपणे भारताच्या शेती अर्थशास्त्राचा विचार करता एखाद्या वर्षी ज्या नगदी पिकाला भाव येतो, त्याच प्रकारचे नगदी पीक पुढच्या वर्षी घेण्याकडे शेतकर्‍यांचा कल असतो. कांद्याबाबत नेहमी असेच होते. एखाद्या वर्षी कांद्याला चांगला भाव मिळाला तर बहुतांश शेतकरी कांदा पीकच घेतात आणि अर्थशास्त्राचा नियमाप्रमाणे जेव्हा पुरवठा वाढतो तेव्हा आपोआपच किंमत कमी होत असल्याने शेतकरी पुन्हा एकदा अडचणीत येतो.

या सर्व गोष्टींची कल्पना सरकारी यंत्रणांना असूनही दरवर्षी त्याच त्याच प्रश्नाचा विचार करून त्याच प्रकारची उत्तरे शोधण्याचा विषय समोर येत राहतो. या विषयावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचा विचार कधीच केला जात नाही. कोणताही शेतकरी आपले जे पीक घेत असतो त्यापासून त्याला किमान उत्पन्न मिळावे आणि त्याला किमान तोटा तरी होणार नाही अशा प्रकारे धोरण राबवणे गरजेचे असताना शेतकरी नेहमीच आर्थिक संकटात का येतो याचाही शोध यानिमित्ताने घ्यायला हवा.

एखादे पीक घेताना जो संपूर्ण खर्च येतो, त्यामध्ये काही प्रमाणात नफा मिळावा अशा किमतीला आपल्या शेतमालाची विक्री होईल अशी आशा शेतकरी धरत असतो. पण अनेक वेळा उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी किमतीला विक्री करावी लागत असल्याने तोटाच सहन करावा लागतो. कांदा पिकाबाबत तर अनेक वेळा दरवर्षी अशाच प्रकारच्या घटना घडताना दिसतात.

हमीभाव असो, निर्यात बंदी असो किंवा निर्यातीला परवानगी देण्याचा विषय असो, अशाच प्रकारची तीच तीच धोरणे राबवून कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या समस्या सुटणार नाहीत हेसुद्धा लक्षात घ्यावे लागणार आहे. खरे तर जगातील सर्वात मोठा कांदा उत्पादक देश भारत असल्याने आणि त्याच प्रमाणात भारतातून कांद्याची निर्यातही होत असल्याने अशा कांद्याचे पीक घेणार्‍या शेतकर्‍यांची शेती नेहमीच फायदेशीर व्हावी अशीच अपेक्षा असायला हवी, पण दुर्दैवाने तसे होत नाही.

सर्वच पातळीवर धोरणामध्ये काहीतरी चुकीचे आखले जात असल्याने त्याचा फटका अखेर बळीराजालाच बसत असल्याचे दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळाला आता बारा वर्षे पूर्ण होत आहेत. आपल्या कार्यकाळाच्या पहिल्याच वर्षांमध्ये नरेंद्र मोदी यांनी पाच वर्षांमध्ये शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल अशी घोषणा केली होती.

ती अद्याप प्रत्यक्षात आलेली नाही. आता सत्ताकारणाला एक तप पूर्ण झाल्यानंतर तरी मोदी सरकारने कांदा (Onion) उत्पादक शेतकर्‍यांसह समस्त बळीराजाला दिलासा मिळेल अशाच प्रकारचे धोरण आगामी कालावधीमध्ये राबवणे अपेक्षित आहे.