महाराष्ट्राच्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवा, अशी मागणी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी एका पत्रातून केल्यानंतर त्यांच्या या पत्राला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ठोस शब्दांत उत्तर दिल्यामुळे आता पुन्हा एकदा राज्यपाल विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार वाद पेटू लागला आहे. पण या निमित्ताने पुन्हा एकदा राज्यपालांचे नक्की काम काय असते, या विषयावरही चर्चा होण्याची गरज समोर आली आहे.
घटनात्मक तरतुदीप्रमाणे राष्ट्रपतींचा राज्यातील प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांना काम करायचे असते. राष्ट्रपती पदाप्रमाणेच राज्यपाल हे पद कार्यकारी पद नाही. केंद्रीय पातळीवर पंतप्रधान आणि राज्यपातळीवर मुख्यमंत्री ही कार्यकारी पदे असून देशाचा किंवा राज्याचा कारभार चालवण्याची जबाबदारी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांच्यावरच असते. पंतप्रधानांच्या नव्या सरकारच्या शपथविधीपुरता किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या नव्या सरकारच्या शपथविधी समारंभपुरता राज्यपालांचा या सर्व व्यवहाराशी संबंध येतो.
इतर काही तरतुदींप्रमाणे राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून राज्यपालांना काम करावे लागते. अर्थात, विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूंची नियुक्ती झालेली असते आणि कार्यकारी पद म्हणून कुलगुरूंकडून पाहिले जाते. विद्यापीठांच्या कारभारामध्ये थेट हस्तक्षेपही राज्यपालांना करता येत नाही. एखाद्या विद्यापीठाच्या कुलगुरूची नियुक्ती करण्यासाठीही राज्य सरकारने नावाची शिफारस केल्यावरच राज्यपाल त्या कुलगुरूची नियुक्ती करू शकतात.
लोकशाही पद्धतीने नियुक्त झालेल्या आणि बहुमत असलेल्या सरकारने केलेल्या शिफारशीप्रमाणेच राज्यपालांना आपला कारभार करावा लागतो. विधिमंडळाचे एखादे अधिवेशन बोलवायचे असले, तरी आधी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बोलवून त्यामध्ये अधिवेशन बोलावण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय घेऊन तो निर्णय राज्यपालांकडे पाठवला जातो. त्यानंतर राज्यपाल विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.
राज्यात सध्या जो वाद सुरू आहे त्याप्रमाणे राज्य मंत्रिमंडळाने कोणत्याही प्रकारची शिफारस केली नसताना भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवर चर्चा करण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी शिफारस केली आहे. ही शिफारस घटनात्मक चौकटीला मान्य होण्यासारखी नाही. म्हणूनच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपालांना त्यांच्या खास शैलीत उत्तर दिले आहे.
कोश्यारी हे महाराष्ट्राचे राज्यपाल झाल्यापासून त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणापासून स्वतःला बाजूला ठेवले नाही. राज्यपाल या पदावरील व्यक्तीने राजकारणविरहित आणि पक्षविरहित काम करणे अपेक्षित असतानाही त्यांनी जाणीवपूर्वक ठाकरे सरकार अडचणीत येईल अशा प्रकारचे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली होती. अशा प्रकारे कोणत्याच राज्यातील राज्यपाल एवढ्या प्रमाणात अशाप्रकारे सक्रिय झाले नसतील. गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीत सर्वच राज्यांच्या राज्यपालांनी आपापल्या मर्यादेत राहून काम करायला सुरुवात केली होती.
काही वर्षांपूर्वी एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करायची असेल, तर त्या प्रकारची शिफारस राज्यपालांना करावी लागते आणि इंदिरा गांधी यांच्या राजवटीत अनेक वेळा अशा प्रकारे राज्य सरकारे बरखास्त झाली होती. पण गेल्या पंचवीस ते तीस वर्षांच्या कालावधीत अशा प्रकारची घटना घडली नव्हती. राज्यपाल आपापल्या मर्यादेत राहूनच काम करत असत. जरी राज्यपालांची नियुक्ती ही पक्षीय पातळीवर होत असली, तरी अनेक वेळा कार्यकाल संपेपर्यंत त्या राज्यांमध्ये एखाद्या पक्षाचे सरकार आणि राज्यपाल दुसऱ्या पक्षाच्या विचारसरणीचा असू शकतो.
तरीही राज्यपाल पदाचा गैरवापर करून कोणत्याही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा प्रकार गेल्या कित्येक वर्षांत घडलेला नाही. मंत्रिमंडळाचा शपथविधी किंवा एखाद्या जुन्या मंत्रिपदाचा विस्तार किंवा एखाद्या राज्यातील न्यायमूर्तींच्या शपथविधी एवढ्यापुरताच राज्यपाल हा विषय बातम्यांमध्ये असायचा. पण राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घटनेने आखून दिलेल्या मर्यादा ओलांडून काम करण्यास सुरुवात केल्याने राज्यपालांचे निश्चित काम काय, हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेला आला आहे.
ब्रिटिश राजवटीत लंडनमध्ये बसून काम पाहणाऱ्या राणीने आपले प्रतिनिधी म्हणून भारताच्या विविध प्रांतांमध्ये गव्हर्नरची म्हणजेच राज्यपालांची नियुक्ती केली होती. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर गव्हर्नर म्हणजेच राज्यपालांचे हे पद कायम राहिल्याने हा गुंता निर्माण झाला आहे. राष्ट्रपती आणि राज्यपाल ही घटनात्मक पदे असल्याने घटनात्मक चौकटीत काम केले, तर या पदावर काम करणाऱ्यांविषयी निश्चितच आदर वाटू शकतो; पण ही चौकट ओलांडून काम झाले की, ही घटनात्मक पदेही टीकेचे धनी होऊ शकतात. भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यातील महाविद्यालय आणि शाळा अद्याप सुरू नाहीत म्हणून यावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवले असते, तर ते समजण्यासारखे होते.
कारण विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून त्यांची जबाबदारी असते आणि राज्यातील महाविद्यालय लवकरात लवकर सुरू करा, अशी मागणीवजा शिफारस केली असती तर ते समजण्यासारखे होते. पण साकीनाका येथे घडलेल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्याची राज्यपालांची शिफारस निश्चितच घटनेच्या चौकटीच्या बाहेरची मानावी लागेल. महाराष्ट्रात लोकशाही पद्धतीने आणि मोठ्या प्रमाणावर बहुमत असलेले सरकार सत्तेवर असल्याने अशा परिस्थितीत राज्यपालांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अकारण सक्रिय राहणे निश्चितच अयोग्य मानावे लागेल.
कोश्यारी यांच्या पत्राला उत्तर देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संसदेचे चार दिवसांचे अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली असली, तरी ते केवळ जशास तसे या प्रकारातील उत्तर मानावे लागेल. पण भगतसिंह कोश्यारी यांची ही अनावश्यक सक्रियता केंद्रीय नेत्यांच्या कानावर घालून राज्यपाल हे घटनात्मक चौकटीत आखून दिल्याप्रमाणेच पदाचा कारभार पाहतील यासाठी महाराष्ट्रातील सत्ताधारी नेत्यांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.