US Midterm Election : अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाने दोन्ही सभागृहांत बहुमत मिळवत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा राजकीय धक्का दिला आहे. मात्र, या निकालामुळे ट्रम्प यांची राष्ट्राध्यक्षपदाची खुर्ची जाणार नाही. त्यांचा कार्यकाळ सुरूच राहणार आहे. असे असले तरी आता त्यांच्या निर्णयांवर अमेरिकन संसदेचे नियंत्रण आणि देखरेख वाढू शकते. याचा परिणाम भारतावरही होण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेची मध्यावधी निवडणूक आणि निकाल –
अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षांची निवडणूक दर चार वर्षांनी होते. तर संसदेच्या निवडणुका दर दोन वर्षांनी होतात. राष्ट्राध्यक्षांच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळाच्या मध्यावर होणाऱ्या निवडणुकांना मध्यावधी निवडणूक म्हणतात.

अमेरिकेच्या संसदेचे नाव काँग्रेस असून तिची दोन सभागृहे आहेत. पहिले म्हणजे ४३५ सदस्यांची प्रतिनिधी सभा आणि दुसरे म्हणजे १०० सदस्यांचे सिनेट.

३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी झालेल्या निवडणुकीत डेमोक्रॅट्सनी दोन्ही सभागृहांत बहुमत मिळवले. प्रतिनिधी सभेत डेमोक्रॅट्सना २२८ जागा (बहूमत), तर रिपब्लिकन पक्षाला १३९ जागा मिळाल्या. सिनेटमध्ये डेमोक्रॅट्स आणि त्यांच्या समर्थकांना ५४, तर रिपब्लिकन पक्षाला ४४ जागा मिळाल्या. काही जागांचे निकाल अद्याप बाकी होते.

या निकालामुळे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निर्णयांवर संसदेचे नियंत्रण वाढणार आहे. मात्र, त्यांचे राष्ट्राध्यक्षपद कायम राहणार असून पुढील राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक २०२८ मध्ये होईल. नवी काँग्रेस जानेवारी २०२७ मध्ये कामकाज सुरू करेल.

भारत आणि अमेरिका हे महत्त्वाचे व्यापारी भागीदार आहेत. भारतीय आयटी कंपन्या आणि व्यावसायिकांसाठी अमेरिकेची बाजारपेठ महत्त्वाची आहे. चीनचा वाढता प्रभाव रोखणे, संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील भागीदारी यासाठीही दोन्ही देश एकमेकांच्या जवळ आहेत. मात्र, ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात व्यापार शुल्क, रशियाकडून तेल खरेदी, एच-१बी व्हिसा आणि पाकिस्तानशी असलेले संबंध या मुद्द्यांवर तणाव निर्माण झाला आहे.

व्यापार शुल्कात तातडीने घट होणार?

भारतासाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लावलेले आयात शुल्क. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये दोन्ही देशांनी व्यापार कराराची रूपरेषा जाहीर केली होती. त्यानुसार भारतीय वस्तूंवरील शुल्क ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची चर्चा होती. मात्र, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शुल्कविषयक परिस्थिती बदलली. त्यामुळे हा करार अद्याप पूर्ण झालेला नाही.

डेमोक्रॅट्सच्या विजयामुळे भारतीय वस्तूंवरील शुल्क लगेच कमी होईल, अशी शक्यता कमी आहे. मात्र, अमेरिकी ग्राहकांवर शुल्काचा काय परिणाम होतो, याची चौकशी संसद करू शकते. त्यामुळे भारताला चर्चेसाठी काही अतिरिक्त संधी मिळू शकतात.

रशियाकडून तेल खरेदीचे आव्हान कायम

भारत आपल्या गरजेचा मोठा हिस्सा कच्च्या तेलाच्या आयातीतून भागवतो. रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. मात्र, रशियाकडून तेल खरेदी करू नये, यासाठी अमेरिकेकडून भारतावर दबाव आणला जात आहे. डेमोक्रॅट्सच्या विजयामुळे हा दबाव कमी होण्याची शक्यता नाही. उलट या विषयावर अमेरिकी संसदेत चर्चा वाढू शकते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल महागल्यास भारताचे आयात बिलही वाढू शकते.

एच-१बी व्हिसाबाबत भारतीयांना दिलासा मिळणार?

अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी एच-१बी व्हिसा महत्त्वाचा आहे. ट्रम्प प्रशासनाने काही नवीन अर्जांसाठी एक लाख डॉलर शुल्क जाहीर केले होते. यामुळे भारतीय व्यावसायिक आणि आयटी कंपन्यांच्या अडचणी वाढल्या. डेमोक्रॅट्स या शुल्काच्या परिणामांची चौकशी करू शकतात. मात्र, व्हिसाचे नियम तातडीने बदलतील किंवा शुल्क रद्द होईल, अशी खात्री नाही.

भारतीय शेअर बाजारावर काय परिणाम?

अमेरिकेतील राजकीय बदलांचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावरही होऊ शकतो. अमेरिकेच्या धोरणांबाबत अनिश्चितता वाढल्यास परदेशी गुंतवणूकदार सावध होऊ शकतात. विशेषतः भारतीय आयटी कंपन्यांच्या व्यवसायावर व्हिसा नियम आणि आउटसोर्सिंगविषयक निर्णयांचा परिणाम होऊ शकतो. मात्र, कंपन्यांचे आर्थिक निकाल, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि परदेशी गुंतवणूकदारांची खरेदी हे घटकही बाजाराची दिशा ठरवतील.

संरक्षण सहकार्यावर मोठा परिणाम शक्य नाही

भारत आणि अमेरिका यांच्यात संरक्षण, लष्करी तंत्रज्ञान आणि चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठी सहकार्य आहे. या सहकार्याला अमेरिकेतील दोन्ही प्रमुख पक्षांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे डेमोक्रॅट्सच्या विजयामुळे संरक्षण संबंधांमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, संसदेच्या अर्थसंकल्पीय निर्णयांमुळे काही प्रकल्पांच्या कामावर परिणाम होऊ शकतो.

भारतासाठी काय महत्त्वाचे?

अमेरिकेतील सत्तासंतुलन बदलल्यामुळे भारताला काही मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची अतिरिक्त संधी मिळू शकते. मात्र, व्यापार शुल्कात कपात, एच-१बी व्हिसामध्ये सवलत किंवा रशियाकडून तेल खरेदीबाबत तातडीने दिलासा मिळेल, असे नाही. ट्रम्प यांच्याकडे राष्ट्राध्यक्षपदाचे अधिकार आणि कायद्यांना नकार देण्याचा अधिकार कायम आहे. त्यामुळे भारताला अमेरिकी प्रशासनाबरोबरच संसदेशीही संबंध मजबूत ठेवावे लागतील. अमेरिकेची नवी संसद जानेवारी २०२७ मध्ये कामकाज सुरू करणार आहे.