राज्यात गेला आठवडाभर औरंगजेबाच्या कबरीवरून स्वरूपाचे वादंग सुरू आहे, त्याचे जे परिणाम व्हायचे होते ते नागपुरात दिसले आहेत. तिथे मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला, दोन्ही बाजूंकडून दगडफेक, लाठ्या काठ्यांचा वापर केला गेला, पोलिसांना लक्ष्य केले गेले आणि जवळपास सगळे नागपूर आज संचारबंदीच्या अमलाखाली आले. या दगडफेकीत डीएसपी दर्जाच्या तीन अधिकाऱ्यांसह एकूण सुमारे 25 पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आहेत. असंख्य वाहने आणि दुकानांना लक्ष्य केले गेले, हे सगळे वर्णन ऐकल्यानंतर ही केवळ प्रतीकात्मक स्वरूपाची दंगल नव्हती, तर त्याला फारच भीषण स्वरूप लाभले होते असे लक्षात येते. आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधिमंडळात याविषयी निवेदन करताना सगळ्यांना शांततेचे आवाहन केले हे बरे झाले.
पण गेला आठवडाभर औरंगजेबाच्या नावाने जो गदारोळ सुरू होता तो मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर गेला नसेल असे म्हणता येणार नाही. त्याचवेळी त्यांनी स्वपक्षीयांना सुद्धा सामंजस्य आणि शांतता राखण्याचे आवाहन केले असते तर आज नागपुरात ही परिस्थिती ओढवली नसती. ही पूर्व नियोजित दंगल होती असे मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. जर मग ही पूर्वनियोजित दंगल होती तर नागपूरच्या पोलिसांना त्याची कल्पना का आली नाही असा एक रास्त सवाल उद्धव ठाकरे यांनीही उपस्थित केला आहे. राज्याच्या कुठल्याही भागात दंगल होणे, त्याला व्यापक स्वरूप लाभणे हे सर्वसामान्यपणे सरकारचे आणि पोलीस प्रशासनाचे अपयश मानले जाते. या अपयशाची जबाबदारी स्वीकारून सरकारने राजीनामा द्यायला हवा अशी मागणीही उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.
उद्धव ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे यात काही प्रमाणात तथ्य असे आहे की, जर ही दंगल पूर्व नियोजित होती तर मग पोलीस खाते किंवा राज्याचे गृह खाते आणि गुप्तचर विभाग काय करत होता असा प्रश्न आपोआपच उपस्थित होतो. औरंगजेबाच्या कबरीवरून जो वाद सुरू होता त्या वादाच्या संबंधात मुख्यमंत्र्यांनीही भिवंडीत भाषण करताना या वादाला हवाच देण्याचा प्रयत्न केला असे दिसून आले आहे. औरंगजेबाचे समर्थन करणाऱ्या कोणालाही सरकार सोडणार नाही असे वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
गेल्या काही दिवसातील या विषयावरील दोन्ही बाजूंची वक्तव्ये ऐकल्यानंतर कोणत्याही बाजूकडून औरंगजेबाचे समर्थन झालेले नाही हे स्पष्ट दिसते आहे तरीही औरंगजेबाचे समर्थन करणाऱ्यांना सोडणार नाही वगैरे भाषा वापरून वातावरण तापतेच ठेवण्याची गरज नव्हती. राज्यापुढे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. राज्यात रोज आठ शेतकरी आत्महत्या करतात असे सरकारचेच म्हणणे आहे. राज्यातील अनेक घटकांकडून गेले काही दिवस विविध मागण्यांसाठी मोर्चे आणि आंदोलने सुरू आहेत या सगळ्या बाबींकडून लोकांचे लक्ष अन्यत्र विचलित करण्यासाठी औरंगजेबाच्या कबरीचा वाद खोडसाळपणे उकरून काढण्यात आला आहे का असा प्रश्न आपोआपच पडतो.
मुळात हा कबरीचा विषय गेल्या आठ पंधरा दिवसात इतक्या वेगाने अचानक पुढे येण्याचे कारण नव्हते. त्यातच विश्व हिंदू परिषदेने राज्याच्या विविध भागात काल शिवजयंतीच्या दिवशी औरंगजेबाची कबर हटवण्यासाठी आंदोलने केली आणि त्यातून वातावरण आणखीनच चिघळले. अयोध्येप्रमाणे तेथेही कार सेवा करण्याची जाहीर धमकी दिली गेली. हे सगळे मुद्दाम वातावरण पेटवण्याचे कारस्थान सुरू असताना राज्याच्या गृह खात्याला आणि सरकारला त्याची जाणीव कशी झाली नाही हा सवाल त्यांना विचारावाच लागेल. छावा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर औरंगजेबाविषयीचा रोष उसळून आला असे विधानही फडणवीस यांनी केल्याचे ऐकिवात आले आहे.
पण हा जो रोष प्रदर्शित झाला किंवा राज्यात मुद्दाम सगळीकडे तो पेटवला गेला त्याला आपल्याच विचारसरणीच्या संघटना आणि आपल्या सरकार मधील काही वाचाळ नेते जबाबदार आहेत हेही सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित ही सगळी मंडळी जर शांतच राहिली असती, तर हा वाद इतका विकोपाला जाऊ शकत नव्हता. आज जे नागपुरात घडले, उद्या ते राज्यात अन्यत्रही काही घडू शकते. हे सगळे प्रकरण मनस्ताप देणारे आहे. औरंगजेबाची कबर हटवायची की नाही, हा आज तातडीने निकरावर आलेला प्रश्न होऊ शकत नाही. पण तो अशा स्वरूपात ऐरणीवर आणला गेला आहे की, त्या प्रश्नाचा निकाल लागल्याशिवाय आपल्यापुढे तरणोपाय नाही असे वातावरण निर्माण केले गेले आहे.
यात सगळ्यात मोठा हातभार सत्ताधारी भाजप आणि त्यांच्याच बगलबच्चांनी लावला आहे हे वेगळे नमूद करण्याची गरज नाही. वातावरण खराब झाल्यानंतर, दंगली पेटल्यानंतर त्यावर लोकांना संयम राखण्याचे आवाहन करून उपयोग नसतो. जबाबदार सत्ताधाऱ्यांनी ही संभाव्य शक्यता आधीच लक्षात घेऊन स्वतःच्या बाजूने कमालीचा संयम बाळगणे गरजेचे असते, पण हे जबाबदारीचे लक्षण आजच्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये दिसत नाही हे खेदाने नमूद करावे लागते. औरंगजेबाच्या कबरीचा वाद एकीकडे पेटला असताना दुसरीकडे राज्याचा एक कॅबिनेट मंत्री मल्हार सर्टिफिकेटच्या मटणाची टूम काढतो, आणि त्याच मुद्द्यावर तो सतत बोलत राहतो. त्यावरूनही ठीकठिकाणी आंदोलने झाल्याच्या बातम्या कानावर आल्या आहेत. हा प्रकार पाहिल्यानंतर कोणत्या अर्थाने हे सरकार एक जबाबदार सरकार आहे असे म्हणायचे हा प्रश्न नक्की पडतो.
