– प्रा. डॉ. अविनाश कोल्हे
Justice Yashwant Varma : न्यायमूर्ती यशवंत वर्मांचा राजीनामा (Justice Yashwant Varma) अद्याप मंजूर झालेला नाही. ते आजही सरकारी सेवेत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर महाभियोगाची कारवाई सुरू होऊ शकते, असं काही ज्येष्ठ अभ्यासकांचं मत आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Varma) यांच्यावरील आरोप सिद्ध होत असल्याचा अहवाल चौकशी समितीने सादर केला आहे. न्या. वर्मा यांच्या दिल्लीतील सरकारी निवासस्थानी कोट्यवधीच्या चलनी नोटा अर्थवट जळालेल्या अवस्थेत सापडल्या होत्या. या प्रकरणी लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी चौकशी समिती नेमली होती.

आता या समितीचा अहवाल आला असून न्या. वर्मा यांच्यावरील तिन्ही आरोप सिद्ध होत असल्याचे समितीने म्हटले आहे. ओम बिर्ला यांनी मागच्या वर्षी म्हणजे 12 ऑस्ट 2025 रोजी समिती गठीत केली होती़ नंतर या समितीची पुनर्रचना केली आणि अंतिम समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार अध्यक्षपदी होते.

त्यांच्याबरोबर मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालिन मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ अधिवक्ते बी. व्ही. आचार्य यांचा समावेश होता. या समितीने मे महिन्यात अहवाल सादर केला होता. आता हाच अहवाल 12 ऑगस्ट रोजी संसदेत मांडण्यात आला आहे. हे अतिशय गंभीर प्रकरण आहे. म्हणूनच याचे तपशील समोर ठेवणे गरजेचे आहे.

14 मार्च 2025 च्या रात्री न्या. वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानाला आग लागली. मात्र आग विझवताना अग्नीशमन दलाला बंगल्याच्या स्टोअर रूममध्ये 500 रुपयांच्या नोटांची पोती आणि मोठ्या प्रमाणात जळालेली रोकड आढळली. उच्च न्यायालयाच्या एका ज्येष्ठ न्यायमूर्तीच्या राहात्या घरातून एवढी रोकड मिळाल्यामुळे सर्वत्र चर्चा सुरू झाली.

न्या. वर्मा यांची ताबडतोब दिल्लीतून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. न्या. वर्मांनी (Justice Yashwant Varma) राजीनामा द्यावा अशी मागणी होऊ लागली. सुरुवातीला ‘मी राजीनामा देणार नाही’ असं वर्मांनी ठणकावून सांगितलं. त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्तींनी राष्ट्रपती मुर्मूंना पत्र लिहून महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करावी अशी विनंती केली. त्यानंतर मात्र न्या. यशवंत वर्मांनी 10 एप्रिल 2026 रोजी राजीनामा दिला. त्यांनी राजीनामा दिलामुळे संवैधानिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला पदावरून हटवण्यासाठी आवश्यक असलेली महाभियोग प्रक्रिया आपोआप थांबली आहे. अशी तरतूद न्यायमूर्तींच्या सेवाशर्तींत आहे.

न्या. वर्मांनी राजीनामा दिला तरी समाजात उसळलेली चीड शांत होत नव्हती. जुलै 2025 मध्ये दोनशेहून अधिक खासदारांनी चौकशीची मागणी केली होती. शेवटी लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी ऑगस्ट 2025 मध्ये चौकशी समिती गठीत केली. वर्मांवर तीन आरोप होते. एक, बेहिशेबी रोकड बाळगणे. दोन, पुराव्यांशी छेडछाड करणे आणि तिसरा आरोप म्हणजे चौकशी दरम्यान दिशाभूल करणारी माहिती देणे.

संसदेने स्थापन केलेल्या समितीने हे तिन्ही आरोप सिद्ध होत असल्याचा अहवाल दिला आहे. त्यामुळे आता हे प्रकरण वेगळेच वळण घेण्याची शक्यता आहे.
या संदर्भातील पहिला मुद्दा वर्माच्या राजीनाम्याचा. त्यांनी जरी राजीनामा दिला असला तरी तो अद्याप स्वीकारल्याची आणि त्यांना सेवामुक्त केल्याची अधिसूचना निघालेली नाही. त्यामुळेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर अद्यापही त्यांचं नाव दिसत आहे.

याचा खरा अर्थ असा की न्या. वर्मा अजूनही सेवेत आहेत. सेवेत आहेत, याचा अर्थ असा की त्यांच्यावर महाभियोगाची कारवाई सुरू करता येऊ शकते. तसं जर झालं तर प्रजासत्ताक भारतात न्या. वर्मा हे पहिले न्यायमूर्ती ठरतील ज्यांच्यावर महाभियोगाची कारवाई चालली.

आपल्या देशात स्वातंत्र्यानंतर महाभियोगाची स्थिती दोनदा आली होती. पहिले प्रकरण होते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रामस्वामी यांचे. ते पंजाब व चंदीगढ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असताना त्यांनी आर्थिक भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप होता. तेव्हा म्हणजे 1990 च्या दशकात केंद्रात नरसिंहराव यांचे अल्पमतातील सरकार सत्तेत होते. हे सरकार अण्णा द्रमुकच्या पाठिंब्यात उभे होते. जयललितांनी दडपण आणल्यामुळे महाभियोगाचा ठराव बारगळला आणि न्यायमूर्ती रामस्वामी यांनी तात्काळ राजीनामा दिला. त्यामुळे ते प्रकरण संपले.

महाभियोगाचे दुसरे प्रकरण 2012 मधील आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांच्यावर आर्थिक भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. ते जेव्हा कलकत्ता उच्च न्यायालयात वकिली करत होते तेव्हा त्यांनी सरकारी पैशांचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता. त्यांनीसुद्धा सुरुवातीला राजीनामा देण्यास ठाम नकार दिला होता. पण जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की महाभियोगाचा ठराव मंजूर होणार आहे, तेव्हा त्यांनी ठरावावर मतदान होण्याअगोदर काही तास राजीनामा सादर केला. तेव्हासुद्धा आरोपी न्यायमूर्तींनी राजीनामा दिला व प्रकरण मिटले.

आता मात्र या संदर्भात वेगळ्या प्रकारची चर्चा सुरू आहे. अशा प्रकारे जर भ्रष्ट न्यायमूर्ती राजीनामा देऊन सुटत असतील तर कायद्याचा काही धाक राहणार नाही, असाही एक सूर ऐकू येत आहे. राजीनामा देऊन सेवामुक्त झालेले असले आणि त्यानंतर त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप जर सिद्ध झाले तर त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे, असं आता बोललं जात आहे.

यासाठी न्यायमूर्तींच्या (Justice Yashwant Varma) सेवाशर्तीत योग्य तो बदल करावा लागला तर तो तातडीने करावा, असा मतप्रवाह जोर धरत आहे. आधीच न्यायमूर्ती निवड मंडळाच्या कारभाराबद्दल समाजात असमाधान आहे. आता त्यात ‘राजीनामा देऊन सुटलेले भ्रष्ट न्यायमूर्ती यांची भर पडली तर मग बघायलाच नको. सरकारने ही संधी घेऊन न्यायमूर्तींच्या सेवाशर्तीत योग्य ते बदल केले पाहिजे.