देशात गेल्या काही दिवसांपासून अरवली पर्वत वाचवण्यासाठी जे व्यापक आंदोलन सुरू आहे त्या संदर्भातील विषय सध्या खूप गाजत आहे. मात्र, ज्याला आपण मेन स्ट्रीम मीडिया म्हणतो या मीडियाचे या विषयाकडे लक्ष नाही किंबहुना धोरणाचा भाग म्हणून मीडियाला या विषयापासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवले गेले आहे. तथापि, या आंदोलनाची व्याप्ती इतकी मोठी आहे की लोकांनी स्वतःहून त्या आंदोलनात सहभागी होत अरवली पर्वत वाचवण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं आहे. अरवली पर्वतरांग ही गुजरातपासून दिल्लीपर्यंत असून यातला मुख्य भाग राजस्थानात येतो. एका माहितीनुसार, या पर्वतराजीचा सुमारे 80 टक्के भाग राजस्थानात आहे. ही पर्वतराजी अशीच कायम ठेवल्याने निसर्गाचे विशेषतः पर्यावरणाचे मोठे रक्षण त्यातून होणार आहे. पर्यावरणतज्ज्ञांना याची पूर्ण कल्पना असल्याने या पर्वतराजीत कोणताही हस्तक्षेप करायला त्यांचा प्रखर विरोध आहे. पण अलीकडच्या काळात सुप्रीम कोर्टाच्या एका आदेशाचा आधार घेत त्या पर्वतराजीत 100 मीटर उंचीचा भाग हा पर्वतराजीचा भाग मानला जाणार नाही. त्यामुळे या मर्यादेपर्यंत वृक्षराजी तोडण्यास आणि तेथे खाणकाम करण्यास अनुमती मिळणार आहे. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा आधार घेत अरवलीच्या पर्वतराजीत आपल्या लाडक्या उद्योगपतीसाठी हस्तक्षेप करण्याची तयारी सुरू केली असून या पर्वतराजीच्या भूगर्भामध्ये अनेक अमूल्य खनिजे लपली आहेत. त्यावर डोळा असणार्या उद्योगपतीने तो भूभाग ताब्यात घेऊन वृक्षतोड आणि खाणकाम करण्याची योजना आखली असल्याची जाणीव नागरिकांना झाल्यानंतर खेड्यापाड्यातील नागरिक या निर्णयाच्या विरोधात एकवटले आहेत. अरवलीच्या पर्वतराजीत मानवी हस्तक्षेप त्यांना मान्य नाही. जर का तिथे एकदा हा हस्तक्षेप झाला तर ही अमूल्य निसर्गसंपदा लयाला जाणार आहे आणि त्याचा फार मोठा परिणाम तेथील निसर्गावर आणि पर्यावरणावर होणार आहे. अरवलीच्या पर्वतराजीमुळेच त्या सगळ्या परिसरातील वाळवंटीकरणाला आळा बसला असून ही वनसंपदा जर नष्ट केली, तर अनेक राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाळवंटीकरण होईल अशी साधार भीती पर्यावरण तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. त्याचे गांभीर्य नागरिकांनाही पटले असून त्यांनीही पर्वतराजी वाचवण्यासाठी व्यापक जनआंदोलन हाती घेतले आहे. सरकारने या सगळ्या विषयाकडे पूर्ण कानाडोळा केला असून या आंदोलनाची धग सरकारपर्यंत अजून पोहोचलेली दिसत नाही. मोदी सरकारने आपले लाडके उद्योगपती गौतम अदानींसाठी देशातला कोणताही भूभाग आंदण देण्याचा जो सपाटा लावला आहे त्याचा बळी अरवलीची पर्वतरांग ठरणार आहे. देशात अनेक भूभागांमध्ये उद्योगपती अदानी यांच्या सोयीसाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड सुरू असून त्याविषयी ठिकठिकाणी आंदोलने होऊनही सरकारने त्याला भीक घातलेले नाही. झाडांची सर्रास कत्तल सुरू आहे, अगदी आपल्या नाशिकच्या कुंभमेळ्यातील साधूग्रामसाठी तपोवनातील हजारो वृक्षांची तोड केली जाणार असून तेथेही नाशिक जिल्ह्यात नागरिकांनी आंदोलन केले, पण सरकार आजही या आंदोलनाला भीक घालण्याच्या मनस्थितीत नाही. कुंभमेळ्याचा आधार घेऊन ही वृक्षतोड करायची आणि नंतर ही जागा उद्योगपतींना आंदण द्यायची योजना आहे त्यालाही नागरिक प्राणप्रणाने विरोध करीत आहेत. हा विरोध लक्षात घेऊन सरकारने तपोवनातील जेवढी झाडे तोडली जातील त्याच्या चौपट झाडे अन्य भागात लावली जातील अशी भूमिका घेतली असली, तरी ती भूमिका कोणालाही मान्य नाही आणि साधूग्रामसाठी पूर्ण वाढ झालेल्या वृक्षाच्या तोडीला नागरिक जीवाच्या आकांताने विरोध करीत आहेत. असेच आंदोलन तिकडे अरवलीच्या पर्वतराजीत सुरू झाले आहे. त्या पर्वतराजीत होणार्या वृक्षतोडीने आणि खाणकामाच्या उद्योगामुळे अनेक गावे आणि त्या परिसरातील नागरिकांवर मोठा विपरीत परिणाम होणार आहे; पण विकासाच्या नावाने झपाटलेले सरकार याची जराही पर्वा करताना दिसत नाही. मोदी सरकारचा विकासाचा हा ध्यास देशाच्या एकूणच पर्यावरणाच्या मुळावर उठला असून त्याचे अत्यंत गंभीर परिणाम येणार्या पिढीच्या भवितव्यावर होणार आहेत. विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेला हा सर्रास विनाश रोखण्यासाठी न्यायालयाची यंत्रणाही कमी पडत असून हे आसुरी महत्त्वाकांक्षा असलेले उद्योगपती सरकारला हाताशी धरून देशातील पर्यावरणाच्या विनाशाकडे वाटचाल करीत आहेत. त्यांना रोखणे ही काळाची गरज असून अरवलीचे आंदोलन त्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरावा, अशी अपेक्षा आहे. या आंदोलनाची व्याप्ती अरवली पर्वतराजीच्या बाहेर असलेल्या राज्यांपर्यंतही पोहोचत आहे त्याची केंद्र सरकारला दखल घ्यावीच लागेल. अन्यथा सरकार पुढे या जनआंदोलनातून भविष्यात व्यापक राजकीय संकट उभे राहू शकते. सरकारला पर्यावरणाच्या संकटाची जाण नसली तरी त्यांना निदान आपल्या राजकीय भवितव्याच्या संकटाची नक्कीच जाण असावी त्यातून ते भानावर येतील आणि हा मोठा विनाश टाळतील अशी अपेक्षा आहे. ती सद्बुद्धी त्यांना येवो एवढीच अपेक्षा.
