पर्यावरणपूरक विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण महाराष्ट्र सरकारने स्वीकारले असून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या दिशेने अनेक निर्णय घेण्यात आले हे निश्‍चित स्वागतार्ह आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाप्रमाणे राज्यातील तीन मोठ्या महामार्गांवर विद्युत वाहनांना टोलमाफी देण्यात येणार आहे, त्याशिवाय राष्ट्रीय महामार्गावर विविध ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन्स उभारली जाणार आहेत आणि राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर काही ठिकाणी पथकरामध्ये सवलतही दिली जाणार आहे. एवढेच नव्हे तर मोटर वाहन करातून तसे नोंदणी प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरण शुल्कातूनसुद्धा विद्युत वाहनांना सवलत दिली जाणार आहे. 2030 पर्यंत विद्युत वाहने खरेदी करणार्‍यांनासुद्धा काही प्रोत्साहनपर सवलत देण्यात येणार आहे. हे सर्वच निर्णय महत्त्वाचे आहेत.

गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीपासून जगात, देशात आणि महाराष्ट्रातसुद्धा इलेक्ट्रिक वाहनांची लोकप्रियता वाढत चालली असली, तरी ज्या प्रमाणात या वाहनांना प्रतिसाद मिळणे गरजेचे होते तेवढा प्रतिसाद अद्याप मिळालेला नाही हेसुद्धा खरे आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या या विविध निर्णयांचा विचार करावा लागणार आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार जेव्हा एखादे धोरण जाहीर करते तेव्हा त्या धोरणाची अंमलबजावणी करताना इतर सहाय्यक अनुषंगिक बाबी अस्तित्वात आहेत की नाही हेसुद्धा पाहावे लागते.

साहजिकच काही वर्षांपूर्वी जेव्हा केंद्र सरकारने पर्यावरणपूरक विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर केले होते तेव्हा ही वाहने ज्या विद्युत ऊर्जेवर चालतात ती विद्युत ऊर्जा पुरेशा प्रमाणात आणि सोयीस्कररित्या उपलब्ध आहे की नाही याचा विचार झाला नाही. म्हणूनच आजपर्यंत विद्युत वाहनांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. आता राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाप्रमाणे वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारण्याला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येकी 25 किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग सुविधा उभारली जाणार आहे. पण सरकारच्या ही गोष्ट खूप उशिरा लक्षात आली.

आजपर्यंत जेवढ्या प्रमाणात विद्युत वाहनांची विक्री झाली त्या सर्व वाहन मालकांना आपल्या वाहनांचे चार्जिंग करताना गैरसोयच सहन करावी लागत होती हे वास्तव आहे. जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात आणि मोठ्या संख्येने आज पेट्रोल, डीझेलचे पंप उपलब्ध आहेत, त्याच्या तुलनेने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन्स खूपच कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत. ही गोष्ट लक्षात घेऊनच सर्वसामान्य नागरिक इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळण्यापूर्वी हजार वेळा विचार करत आहे.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आता इलेक्ट्रिक वाहनांचे धोरण जाहीर झाल्यानंतर किंवा केंद्र सरकारने जेव्हा इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला, त्यानंतर निर्माण झालेल्या रहिवासी इमारतींमध्ये पार्किंग स्पेसमध्ये किंवा अन्यत्र चार्जिंगची सुविधा जरी उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला तरी त्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या लाखो इमारतींमध्ये राहणार्‍या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मात्र अशा प्रकारची सुविधा निर्माण करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. साहजिकच प्रवासाला सुरुवात करण्यापूर्वी आपले वाहन घरातल्या घरात चार्जिंग करणे अशक्य आहे. प्रवासाला सुरुवात केल्यानंतरसुद्धा वाहनांचे चार्जिंग स्टेशन शोधणे हा एक मनस्तापाचा विषय झाला आहे.

मोठ्या उत्सुकतेने इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणार्‍यांचे हे अनुभव इतरांनी ऐकल्यामुळेच अनेकांनी या वाहनांकडे पाठ फिरवली हेसुद्धा या निमित्ताने लक्षात घ्यावे लागणार आहे. साहजिकच आता राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी योग्य प्रकारची पार्श्‍वभूमी तयार होईल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे योग्य प्रमाणात चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध होतील अशी आशा करावी लागेल. राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्गावर टोलमाफी देणे किंवा वाहन नोंदणी नूतनीकरणात सवलत देणे या जर सर्वसाधारण गोष्टी असल्या तरी चार्जिंग स्टेशनची उपलब्धता हा सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे.

आता राज्य सरकारने आपल्या या धोरणामध्ये जाहीर केल्याप्रमाणे त्वरित आणि जलदगतीने राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशनची उपलब्धता करण्यास प्राधान्य द्यायला हवे. देशातील महानगरांमध्ये जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात सध्या वाहनांच्या धुरामुळे प्रदूषण निर्माण होत आहे आणि या प्रदूषणामुळे निर्माण होणारी रोगराई किंवा इतर अनुषंगिक समस्या यांचा विचार करता आणि या समस्यांवर होणार्‍या खर्चाचा विचार करता सरकारला प्राधान्याने आता पर्यावरणपूरक वाहनांना सोयी सवलती उपलब्ध करून द्याव्या लागतील.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी सर्वसामान्य नागरिकांचे अधिक जास्त प्रमाणात प्रबोधन होणे गरजेचे आहे. अजूनही अनेकांच्या मनात या वाहनांबाबत साशंकता आहे. आता महाराष्ट्र सरकारने तरी किमान आपल्या ईव्ही धोरणाचा एक भाग म्हणून सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठीसुद्धा काही प्रबोधन करण्याची गरज आहे.

जगाच्या पाठीवरील काही देशांमध्ये सध्या फक्त इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर केला आहे आणि तेथील पर्यावरणामध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे, हे पाहता महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यामध्ये राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणीसुद्धा करून राज्यात पर्यावरणपूरक सकारात्मक वातावरण तयार करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्याची गरज आहे.