ISRO : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच इस्रो (ISRO) सध्या एका अभूतपूर्व आणि अत्यंत संवेदनशील टप्प्यातून जात आहे. ज्या शास्त्रज्ञांनी आणि अभियंत्यांनी आपल्या अहोरात्र कष्टाने भारताला अंतराळातील एका भव्य अशा उंचीवर नेऊन ठेवले, त्याच हुशार आणि अनुभवी प्रतिभेचे आता इस्रोमधून मोठ्या प्रमाणावर पलायन होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

समोर आलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही महिन्यांत इस्रोच्या (ISRO) सुमारे 100 ते 120 वरिष्ठ शास्त्रज्ञ आणि अभियंत्यांनी आपल्या पदांचे राजीनामे दिले आहेत किंवा ऐच्छिक सेवानिवृत्ती घेतली आहे. एखादी संस्था जेव्हा अभिमानाची बाब ठरत असताना त्याबाबत अशी नकारात्मक बातमी येणे धक्कादायक ठरते. या परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून केंद्र सरकारने अखेर एक मोठे आणि कठोर पाऊल उचलले आहे.

गगनयान, चंद्रयान-4, भारतीय अंतराळ स्थानक आणि मंगळयान-2 यांसारखे प्रकल्प भारताच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे टप्पे आहेत. अशा देशासाठी मानबिंदू असलेल्या मोहिमांचे काम सुरू असतानाच मध्येच अचानक जर मुख्य शास्त्रज्ञ संस्था सोडून गेले, तर राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकल्पांची गती मंदावते आणि कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते, हे सरकारचे मानणे आहे.

या संकटामुळे अंतराळ विभागाने (ISRO) एक नवीन निर्देश जारी करून 2020 मधील प्रशासकीय नियम बदलला आहे. या नव्या नियमानुसार, ‘ग्रुप ए’च्या वैज्ञानिक आणि तांत्रिक कर्मचार्‍यांचे राजीनामे स्वीकारण्याचे स्थानिक केंद्र संचालकांचे अधिकार काढून ते थेट दिल्लीच्या अखत्यारीत आणले गेले आहेत. म्हणजेच आता कोणताही महत्त्वाचा शास्त्रज्ञ सहजासहजी राजीनामा देऊन बाहेर पडू शकणार नाही.

तात्पुरता विचार केला तर राष्ट्रीय प्रतिष्ठेच्या प्रकल्पांना खीळ बसू नये, म्हणून सरकारने उचललेले हे संरक्षणात्मक पाऊल योग्य वाटू शकते. परंतु, सूक्ष्मपणे विचार केल्यास, हा उपाय भविष्यात अधिक अडचणी तर निर्माण करणार नाही ना, अशी शंका येते. त्याचे कारण म्हणजे प्रतिभेला कधीच नियमांच्या आणि नोकरशाहीच्या साखळीने बांधून ठेवता येत नाही, हा इतिहास आहे.

शास्त्रज्ञांचे हे पलायन का होत आहे, याच्या मुळाशी जाण्याऐवजी सरकारने केवळ प्रशासकीय भिंत उभी करण्याचा मार्ग निवडला आहे. वास्तविक आज जी परिस्थिती निर्माण झाली त्याचे दार सहा वर्षांपूर्वीच उघडे केले गेले होते. 2020 मध्ये भारताने अंतराळ क्षेत्र खासगी भागीदारीसाठी खुले केले. यामुळे आज देशात 400 हून अधिक स्पेस स्टार्टअप्स उभे राहिले आहेत. मात्र, या खासगीकरणाचाच दट्ट्या आता इस्रोला बसतो आहे.

इस्रोमधील सर्वाधिक राजीनामे बंगळुरूच्या यू. आर. राव सॅटेलाइट सेंटर आणि तिरुअनंतपुरमच्या विक्रम साराभाई स्पेस सेंटरमधून झाले आहेत. व्हिक्टर जोसेफ टी. यांच्यासारख्या वरिष्ठ शास्त्रज्ञांनी संस्था सोडणे हे या संकटाची भीषणता स्पष्ट करते. माजी तज्ज्ञ आणि उद्योग विश्लेषकांच्या मते, या पलायनामागे मुख्यतः तीन कारणे आहेत. खासगी स्टार्टअप्समध्ये मोठी परदेशी गुंतवणूक होत असल्याने, या कंपन्या इस्रोच्या अनुभवी शास्त्रज्ञांना नावीन्यपूर्ण कामाचे स्वातंत्र्य, अधिक चांगली जबाबदारी आणि नेतृत्वाची मोठी संधी देऊन आकर्षित करत आहेत.

खासगी क्षेत्र किंवा परदेशात मिळणार्‍या प्रचंड आकर्षक पॅकेजेसच्या तुलनेत इस्रोची सरकारी वेतन रचना खूपच फिकी आहे. हे आव्हान स्वतः इस्रोच्या सध्याच्या नेतृत्वानेही मान्य केले आहे. संथ गतीने चालणार्‍या सरकारी नोकरशाहीच्या प्रक्रिया आणि करिअरमधील मर्यादित प्रगती यामुळे वैतागलेले व्यावसायिक अधिक गतिमान आणि लवचिक वातावरणात काम करण्यास प्राधान्य देत आहेत.

इस्रो सध्या केवळ मनुष्यबळाच्या कमतरतेशीच झुंजत नाहीये, तर अलीकडेच पीएसएलव्हीच्या सलग दोन मोहिमा अपयशी ठरण्यासारख्या तांत्रिक आव्हानांचाही सामना करत आहे. अशा कोंडीच्या काळात शास्त्रज्ञांचे सोडून जाणे नक्कीच चिंतेचे आहे. परंतु, असे असले तरी इस्रोचा ऐतिहासिक आत्मविश्वास डगमगलेला नाही. या संपूर्ण परिस्थितीवर इस्रोचे प्रमुख व्ही. नारायणन यांनी अत्यंत व्यावहारिक आणि भावूक दृष्टिकोन मांडला आहे. ते म्हणतात, लोकांचे येणे-जाणे हा प्रत्येक संस्थेचा भाग असतो.

आमचे उद्दिष्ट हे सुनिश्चित करणे आहे की देशाचे महत्त्वाचे प्रकल्प अचानक प्रभावित होऊ नयेत. जर कोणी गेले, तर दुसरी व्यक्ती ती जबाबदारी सांभाळेल. आम्ही ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहोत. सरकारने नियम कडक करून तात्पुरती मलमपट्टी नक्कीच केली आहे. मात्र या समस्येवर खरी मलमपट्टी हवी असेल, तर ती नियमांची नव्हे, तर व्यवस्थेची असायला हवी.

जोपर्यंत आपण आपल्या शास्त्रज्ञांना कॉर्पोरेट क्षेत्राशी स्पर्धा करू शकेल अशी सन्मानजनक वेतनश्रेणी देत नाही, जोपर्यंत इस्रोच्या प्रयोगशाळांमधून नोकरशाहीचा आणि सरकारी बाबूंचा हस्तक्षेप पूर्णपणे हद्दपार होत नाही, तोपर्यंत ही गळती थांबणार नाही. शास्त्रज्ञांना हवे असते ते संशोधनाचे स्वातंत्र्य आणि योग्य सन्मान.

जर आपण त्यांना ते देऊ शकलो नाही, तर प्रशासकीय ताकदीने त्यांना कोंडून ठेवण्याचे प्रयत्न हे अंतिमतः त्यांच्यातील सृजनशीलताच मारून टाकतील. भारताला अंतराळाचा बादशहा बनवण्याचे स्वप्न पाहताना, त्या स्वप्नाचा पाया असलेल्या मानवी संसाधनाला कमकुवत करून चालणार नाही. सरकारने या शास्त्रज्ञांच्या (ISRO) राजीनाम्यावर अंकुश लावण्यापेक्षा, त्यांच्या नाराजीच्या कारणांवर उपाय शोधणे अधिक गरजेचे आहे. तरच आपण भविष्यात हे प्रतिभेचे पलायन खर्‍या अर्थाने रोखू शकू.