Sonam Wangchuk : राजधानी दिल्लीतील जंतर-मंतरच्या तापलेल्या रस्त्यांवर जेव्हा एखादा विचारवंत, समाजसेवक किंवा देशाचे भविष्य असणारा तरुण उपोषणाला बसतो, तेव्हा ती केवळ एक साधी घटना नसते; तर ते व्यवस्थेच्या अपयशाचे जळजळीत उदाहरण असते.

सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) यांच्या उपोषणाचा गुरुवारी 19 वा दिवस आहे. 19 दिवस झाले ते त्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जाण्याची वाट पाहत आहेत. त्यांचे नऊ किलो वजन घटले आहे, त्यांच्या शरीरातील साखरेची पातळी खालावली असून अंतर्गत अवयवांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा वैद्यकीय तज्ज्ञांनी दिला आहे. पण दिल्लीच्या सत्तेच्या वातानुकूलित दालनांमध्ये बसलेल्या प्रशासनाला या वेदनेची तिळमात्र जाणीव आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.

नीट परीक्षेतील कथित गैरव्यवहार आणि पेपरफुटीच्या प्रकरणाने देशातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लावले. ज्या देशात गुणवत्ता हाच मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबातील मुलांचा एकमेव आधार असतो, तिथे परीक्षांच्या विश्वासार्हतेचाच लचका तोडला जावा, यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते? त्याच्या विरोधात किंवा त्याच्या सुधारणेसाठी म्हणूया हवे तर, सोनम वांगचुक यांनी पुकारलेले हे आंदोलन केवळ एका मंत्र्याचा राजीनामा मागण्यासाठी नाही, हे सगळ्यात प्रथम समजून घेणे गरेजेचे आहे.

ही देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेच्या शुद्धीकरणाची लढाई आहे. कॉपी करून पास झालेले इंजिनिअर्स तुमच्या इमारती बांधतील, मात्र त्यांच्या सुरक्षेची कोणीच हमी देऊ शकणार नाही. या इमारती कोसळतील व त्यातून जीवितहानी होईल. जर प्रश्नपत्रिका अशाच फुटत राहिल्या तर त्यातून तयार झालेले डॉक्टर कसे असतील? असे डॉक्टर तुमच्यावर आणि तुमच्या कुटुंबावर उपचार करतील.

प्रश्नपत्रिकेपासून मतपत्रिकेपर्यंत सगळेच विकले जात आहे. अशा स्थितीत एखादा देश प्रगती करू शकतो का? पंतप्रधानांनी जनमानस समजून घ्यावे आणि त्यानुसार निर्णय घ्यावेत असे आवाहन खुद्द वांगचुक यांनीच केले आहे व कोणत्याही सूज्ञ माणसाला ते पटणारेच आहे.

खासदार शशी थरूर यांनी आंदोलकांना लिहिलेले पत्रही सध्या चर्चेत आहे. थरूर यांच्या राजकीय भूमिकांशी कोणी सहमत असेल किंवा नसेल, पण त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे नाकारता येणारे नाहीत. थरूर यांनी म्हटल्याप्रमाणे, श्रीमंत आणि प्रभावशाली लोकांच्या मुलांना या व्यवस्थेच्या पडझडीचा फटका बसत नाही. त्यांच्याकडे प्रगतीसाठी इतर अनेक शिड्या असतात. खरी होरपळ होते ती त्या सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांची, ज्यांचे आई-वडील पोटाला चिमटा काढून, तुटपुंज्या पगारावर आपल्या मुलांच्या स्वप्नांना पंख देण्याचा प्रयत्न करत असतात.

जेव्हा एखादा पेपर फुटतो किंवा परीक्षा रद्द होते, तेव्हा केवळ एक परीक्षा रद्द होत नाही, तर एका अखंड कुटुंबाचा त्याग, त्यांचे आर्थिक गणित आणि त्या तरुण विद्यार्थ्याचा स्वाभिमान या सर्वांचा एका रात्रीत खून होतो. आज जंतर-मंतरवर आणि देशाच्या कानाकोपर्‍यात जो संताप उमटत आहे, त्याला बेशिस्त म्हणण्याची घोडचूक सत्ताधार्‍यांनी करू नये. हा संताप नसून, सर्व काही प्रामाणिकपणे करूनही व्यवस्थेने पाठीत खंजीर खुपसल्याची ती एका अख्ख्या पिढीची भावना आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अखेर या प्रकरणात हस्तक्षेप करत वांगचुक यांच्या प्रकृतीवर चोवीस तास लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

कोणत्याही नागरिकाचा (Sonam Wangchuk) जीव मौल्यवान असतो, हे न्यायालयाला सरकारला बजावून सांगावे लागते, यातच प्रशासकीय असंवेदनशीलता आणि बधीरता दिसते. शेतकरी नेते राकेश टिकैत असोत, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल असोत, की कला क्षेत्रातील विशाल दादलानी आणि सयाजी शिंदे, या सर्वांनी वांगचुक यांच्या ढासळत्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून चर्चेचे साधे सोपस्कारही पार पाडले जात नाहीत, हे लोकशाहीला शोभणारे नाही.

आंदोलकांशी चर्चा करणे हे दुर्बलतेचे लक्षण नसून मुत्सद्दीपणाचे लक्षण आहे. लोकशाहीत संवाद हाच अंतिम मार्ग असतो. सरकार जर हट्टीपणा कवटाळून चर्चा करणार नसेल, तर ते स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेत आहेत. सोनम वांगचुक यांनी आपल्या खालावलेल्या प्रकृतीची पर्वा न करता 20 जुलै रोजी होणार्‍या ‘चलो संसद मार्च’मध्ये सामील होण्याचे आवाहन केले आहे. सुमारे दीड लाख तरुणांनी या मार्चमध्ये सामील होण्याची तयारी दर्शवली आहे. हा आकडा सरकारसाठी धोक्याची घंटा आहे.

तरुण पिढी ही हाताळायची समस्या नाही, तर ती देशाच्या भविष्याचे उत्तर आहे, याचे भान सत्ताधार्‍यांना असले पाहिजे. एका व्यक्तीच्या राजीनाम्यामुळे परीक्षा पद्धती सुधारणार नाही हे जरी खरे असले तरी त्यामुळे उत्तरदायित्व निश्चित करण्याचा मार्ग नक्कीच मोकळा होईल. सरकारने जर ते केले नाही तर हा मनमानीपणा भविष्यात असाच सुरू राहील.

सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) यांनी लडाखच्या पर्यावरणापासून ते देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेपर्यंत नेहमीच विधायक स्वरूपाचा लढा दिला आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी सरकारने तत्काळ हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा किंवा चौकशी या तांत्रिक बाबी आहेत; पण देशातील कोट्यवधी तरुणांचा व्यवस्थेवरचा उडालेला विश्वास परत मिळवणे हे सरकारसमोरील खरे आव्हान ठरेल.

अहंकार बाजूला ठेवून वांगचुक यांच्याशी आणि आंदोलक विद्यार्थ्यांशी सन्मानपूर्वक चर्चा व्हायला हवी, अन्यथा जंतर-मंतरवरून पेटलेली ही ठिणगी देशातील संपूर्ण तरुण पिढीला व्यवस्थेविरुद्ध उभे करण्यास कारणीभूत ठरेल. त्याचा संपूर्ण समाजावर नकारात्मक परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही.