युनो म्हणजेच संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेतील सुधारणा गरजेच्याच नाही तर अत्यावश्यक असल्याचे मत युनोचे सरचिटणीस एन्टोनिया गुटेरस यांनी पुन्हा एकदा व्यक्त केल्याने विद्यमान अशांत जागतिक वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय पुन्हा चर्चेला येणे क्रमप्राप्त आहे. एकीकडे जागतिक टॅरिफ पॉलिसीच्या निमित्ताने अमेरिका आपला आर्थिक दहशतवाद पसरू पाहात आहे, दुसरीकडे रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्ध थांबायचे नाव घेत नाही. त्यातच अमेरिकेने इराणवर हल्ला करण्याचे संकेत दिले आहेत आणि ग्रीनलँडसारख्या छोट्या देशावरही आपली नजर ठेवली आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्ष आणि अस्वस्थता कायम आहे.

बांगलादेशमध्ये अस्वस्थता आणि अशांती कायम आहे. पॅलेस्टाइन आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष तर कधीच थांबणार नाही अशी लक्षणे दिसत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर जागतिक शांततेसाठी निर्माण करण्यात आलेली युनो ही संघटना आणि या संघटनेची महत्त्वाची उपसंघटना असलेली सुरक्षा परिषद काय करते हे ठरवणे निश्चितच महत्त्वाचे आहे. अमेरिकेने यापूर्वीच आपला युनोशी संबंध तोडून टाकला आहे, युनो आमच्यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही आणि युनोचा आमच्याशी काही संबंध नाही, असे अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक वेळा सांगितले आहे.

दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या कालावधीमध्ये आण्विक युद्धानंतर जागतिक पातळीवर जी असुरक्षितता निर्माण झाली होती त्या पार्श्वभूमीवर युनोसारख्या संघटनेकडून मोठ्या प्रमाणात अपेक्षा होत्या. जागतिक शांततेसाठी काम करणे हेच या संघटनेचे ध्येय होते. पण गेल्या 75 वर्षांच्या कालावधीमध्ये जगात सर्वत्रच लष्करी संघर्ष झाले आहेत आणि ते थांबवण्यात किंवा कमी करण्यात युनोच्या सुरक्षा परिषदेला यश आलेले नाही. कारण, प्रत्येक देशाचे आपले स्वतःचे धोरण असल्यामुळे युनोचे जरी सर्व देश सदस्य असले तरी सुरक्षा परिषदेच्या व्यासपीठावर मात्र प्रत्येकाची भूमिका वेगळी असू शकते.

विशेषतः सुरक्षा परिषदेचे जे पाच कायमस्वरूपी स्थायी सदस्य आहेत त्यामध्ये अमेरिका, चीन, फ्रान्स, रशिया आणि युनायटेड किंगडम यांचा समावेश आहे. पण या सदस्यांकडे नकाराधिकार असल्यामुळे जागतिक पातळीवर कोणताही विषय चर्चेला आला किंवा त्यावर निर्णय घेण्याची वेळ आली तर आपला अधिकार वापरून तो महत्त्वाचा निर्णय रोखण्याचे काम हे देश करू शकतात. जगातील इतर देशांवर अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण ठेवण्याचे काम या पाच देशांकडून होते. पण दुसरीकडे भारतासारख्या लोकशाही देशाला मात्र युनोच्या कायमस्वरूपी किंवा स्थायी सदस्यत्वाचा मान अद्याप मिळालेला नाही. गेले अनेक वर्षे भारत याबाबत मागणी करत आहे.

पूर्वीच्या प्रत्येकच युनोच्या सरचिटणीसांनी भारताच्या योगदानाचे कौतुक केले असले, तरी स्थायी सदस्य म्हणून भारताला अद्याप स्थान देण्यात आलेले नाही. विद्यमान सरचिटणीस गुटेरस यांना अपेक्षित असलेल्या सुधारणा जर लक्षात घ्यायच्या असतील तर त्यामध्ये स्थायी सदस्यांना मिळणार्‍या नकाराधिकाराचा पुनर्विचार किंवा भारतासारख्या मोठ्या देशांना स्थायी सदस्यत्व देणे हेच विषय प्रामुख्याने चर्चेला येणे गरजेचे आहे. जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास 20 टक्के लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या भारताला युनोच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये अधिक मान आणि अधिकार मिळणे क्रमप्राप्त आहे.

स्थायी सदस्यांच्या व्हेटो अधिकाराचा पुनर्विचार असो किंवा नवीन मोठ्या देशांना स्थायी सदस्यत्व देण्याचा विषय असो या व्यतिरिक्त युनोचा प्रभाव वाढवण्यासाठी इतरही अनेक उपाय करणे गरजेचे आहे. अमेरिकेसारखे मोठे देश जेव्हा युनोला किंवा युनोच्या सुरक्षा परिषदेला अजिबात किंमत देत नाहीत तेव्हा अमेरिकेच्या प्रभावाखाली असलेले इतरही देश त्याच प्रकारचे वर्तन करतात असेच आजवर सिद्ध झाले आहे. परिणामी 75 वर्षांच्या काळात युनो पूर्णपणे निष्प्रभ झाली आहे. खरे तर युनो या मुख्य संघटनेच्या ज्या अनेक भगिनी संघटना आहेत त्यापैकी युनिसेफ असोत किंवा इतर काही संघटना असो त्या अत्यंत कार्यक्षमपणे काम करताना दिसतात.

पण जागतिक सुरक्षेचा आणि शांततेचा विचार करण्यासाठी जी महत्त्वाची युनोची संघटना आहे ती म्हणजे सुरक्षा परिषद मात्र संपूर्णपणे प्रभावहीन आणि अधिकारहीन झाल्याचे दिसून येते. याच विचारातून विद्यमान सरचिटणीसांनी सुरक्षा परिषदेच्या अधिकारांमध्ये बदल करणे अत्यावश्यक असल्याचे सूतोवाच केले असावे. अर्थात केवळ अशा प्रकारचा विचार समोर ठेवून काहीही होणार नाही, तर युनोला विशेषतः युनोच्या सुरक्षा परिषदेला अधिक प्रभावशाली आणि सक्षम करण्यासाठी विद्यमान सरचिटणिसांनीच पावले उचलण्याची गरज आहे. आज जगात कोठेही दोन देशांमध्ये लष्करी संघर्ष सुरू झाला तर युनोकडून फक्त निषेध व्यक्त होतो आणि दोन्ही देशांना शांतता पाळण्याचे आवाहन केले जाते.

पण युनोच्या या आवाहनाला कोणीही किंमत देत नाही. साहजिकच जागतिक शांतता कायम ठेवण्यासाठी युनोचा दबदबा वाढायचा असेल आणि युनोच्या हस्तक्षेपामुळे किंवा आवाहनामुळे दोन देशातील लष्करी संघर्ष थांबवायचा असेल तर युनोला अधिक अधिकार देणे ही काळाची गरज बनली आहे. अमेरिकेसारख्या मोठ्या देशांचा नकाराधिकार काढून घेऊन आणि भारतासारख्या मोठ्या देशांना सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व देऊनच युनोच्या एकूण कार्यशैलीचा समतोल साधणे शक्य होणार आहे.