केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी दोन दिवसांपूर्वी पुण्याच्या वाहतूककोंडीत सापडले. गतिमान मंत्री अशी गडकरींची ख्याती आहे. त्यांनाही पुण्यातील रस्त्यांनी आणि तेथील कोंडीने हिसका दाखवला. काही काळापूर्वी असाच फटका तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही बसला. त्यावेळी धावपळ करत काही कामे सुरू केली गेली आणि प्रश्‍न अंशत: सुटला. व्हीआयपी मंडळींना मुळात कुठे जायचे असले तर त्यांचा मार्ग अगोदरच मोकळा केला जातो.

तरीही अलीकडच्या काळात या दोन नेत्यांना झालेला त्रास चर्चेचा विषय ठरला. पुणेकर रोजच या समस्येचा सामना करत हा त्रास आपल्या पाचवीलाच पूजला असल्याचे गृहीत धरून आता जगू लागले आहेत. यातून सुटका होणारच नाही, असे आता त्यांनी स्वीकारून टाकले आहे का? तसे जर नसेल तर पुण्यातील भयंकर वाहतुकीचा प्रश्‍न कसा सुटणार आहे आणि तो सोडवणारा कधी जन्माला येणार आहे याची आता वाटच पाहावी लागणार असल्याचे दिसते.

बुधवारीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुणे मेट्रोच्या दुसर्‍या टप्प्यातील विस्ताराला मान्यता दिली. त्यानुसार वनाज ते रामवाडी आणि रामवाडी ते वाघोली असा विस्तार होणार आहे. या दोन्ही मार्गिकांमुळे पुणे शहराचे मोठ्या प्रमाणात विस्तारलेले पूर्व आणि पश्‍चिम भाग मेट्रोने उर्वरित शहराशी जोडले जाणार आहेत. याचा या भागातील हजारो नागरिकांना दिलासा मिळेल. शहराची वाहतूककोंडी सोडवण्यात याची मदत होईल.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी हे उपयुक्त ठरेल, असा काहींचा दावा आहे व तो अंशत: योग्यही आहे. विस्ताराच्या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असे सरकारमधील प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. वाहतूक व्यवस्था बळकट करणे हेच आमचे उद्दिष्ट असल्याचे सगळ्याच नेत्यांनी आतापर्यंत सांगितले आहे. पुण्यातील वाढत्या नागरी वसाहतींसाठी मेट्रो लाइफलाइन ठरणार असल्याचेही दावे केले गेले आहेत.

केंद्र सरकारच्या मंजुरीच्या निर्णयाचे स्वागत केले गेले, राज्य सरकारच्या नेतृत्वाचीही प्रशंसा केली जाते आहे. त्याला आक्षेप नाही, तद्वतच मेट्रोमुळे काही शेकडा नागरिकांची वाहतुकीच्या जाचातून सुटका शक्य आहे हेही नाकारून चालणार नाही. मात्र, अगोदरची मेट्रो सुरू असताना आणि पीएमटीही सुरू असताना असंख्य वाहने रस्त्यावर धावत आहेत व त्यात रोज भरच पडते आहे व हेच कोंडीच्या मुळाशी असलेले कारण आहे व कुठेतरी या समस्येला भिडावे लागणार आहे. बुधवारीच आणखी एक बातमी वाचनात आली. त्यानुसार शहर वाहतूक विभागात मोठ्या प्रमाणात खांदेपालट करण्यात आले.

म्हणजे काय केले तर 31 वाहतूक पोलीस निरीक्षक आणि सहायक निरीक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या. या मंडळींची नेमणूक त्यांच्या राहत्या ठिकाणच्या जवळच्याच विभागात करण्यात आली. यामागचा उद्देश चांगला आहे. अपघात अथवा तातडीच्या घटनांमध्ये लवकर प्रतिसाद दिला जावा किंवा देता येईल म्हणून असे करण्यात आल्याचे म्हटले गेले. हेतू आणि संकल्पना चांगलीच आहे.

तथापि, हा केवळ एक मार्ग झाला अन् तो पूर्णच समस्येचे निराकरण करू शकणार नाही हेही उघड आहे. त्याकरता इतर सर्वच पर्यायांचा विचार करून संपूर्ण यंत्रणा एकदिलाने, एका दिशेने आणि संबंधित तज्ज्ञांचा सल्ला घेत मार्गी लावावी लागणार आहे. प्रत्यक्षात तसे काहीच चित्र दिसत नाही. किंबहुना पुण्याचे नेतृत्व करणारी मंडळीही वाहतुकीच्या समस्येने केवळ ग्रासलेलीच नाहीत तर पोळलेली दिसतात आणि त्यांच्याकडून हतबलतेचाच सूर उमटताना दिसतो.

रस्त्यांची अपुरी क्षमता ही शहराच्या मध्यवर्ती भागातील कोंडीला कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात होते. आज केवळ हाच भाग नाही, तर उपनगरांतही तीच स्थिती आहे. किंबहुना मध्यवर्ती भागापेक्षा उपनगरांमधील परिस्थिती अधिक भीषण असल्याचे रोजच निदर्शनास येते. उड्डाणपुलाचा पर्यायही त्यापुढे हतबल झाला. एका चौकातील गर्दी पुढे नेण्याचेच काम पुलाने केल्याचे सिंहगड रस्त्यावरील पुलाबाबत सध्या बोलले जात आहे.

सकाळ आणि संध्याकाळचे काही तास या रस्त्यावरून जाणे आणि त्या जाचातून प्रचंड प्रयत्नांनंतर आपली सुटका करून घेणे हे सिंहगड सर करण्यापेक्षा कमी नाही, असेही म्हटले जाऊ शकते. रस्ते अपुरे आणि वाहनांची संख्या अधिक असे हे त्रांगडे आहे. ठराविक वेळात भरमसाठ वाहने रस्त्यावर येतात आणि त्यामुळे सगळ्यांचीच गती मंदावते आणि रस्ताच ठप्प होतो.

त्यात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणून ज्या वाहनांकडे पाहिले जाते त्यांनी या कोंडीत प्रवेश केला तर रस्ता कधी मोकळा होईल हे कोणीच सांगू शकणार नाही. मेट्रो वगैरेने सुधार होणार असल्याचे मानले तरी आज सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अपुरी आणि बिनभरवशाची आहे. त्यामुळेच खासगी वाहनांची संख्या अभूतपूर्व वाढली आहे.

यातून पैसा आणि वेळेचा अपव्यय, इंधनाचा अपव्यय आणि त्यामुळे निर्माण होणारे प्रदूषण व याचा शेवटी नागरिकांच्याच आरोग्यावर होणारा परिणाम अशा दुष्टचक्रात केवळ पुणेच नाही तर सगळीच महानगरे सापडली आहेत. आर्थिक नुकसानासोबतच मानसिक तणावालाही या बाबी आमंत्रित करतात. सध्या तरी रस्त्यांची क्षमता वाढवणे आणि तंत्रज्ञानाचा अधिक चौकसपणे वापर करून काही त्रास कमी करता येऊ शकतो.

अर्थात त्यातही केवळ आशावादी दृष्टिकोन न ठेवता खरेच जाणकारांना सहभागी करून घेऊन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न व्हायला हवा. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जेवढी सक्षम होईल तेवढी गर्दी हटवता येऊ शकते. तथापि, त्याला लागलेले ब्रेकडाउनचे ग्रहण आणि निर्णय पंगुता याचा तिढा अगोदर सोडवावा लागेल. नागरिकांनाही चौखूर उधळण्याऐवजी आपण नियमांचे पालन करतो आहोत ना याचे भान ठेवावे लागेल.