अग्रलेख : उत्तरेतील राजकारण
भारतातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभेसाठी (Uttar Pradesh Election) 2027 मध्ये निवडणूक होणार आहे.

Uttar Pradesh Election : भारतातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभेसाठी (Uttar Pradesh Election) 2027 मध्ये निवडणूक होणार आहे. यासाठी अद्याप काही महिन्यांचा कालावधी जरी बाकी असला, तरी सर्वच राजकीय पक्षांनी आतापासूनच तयारीला सुरुवात केली आहे आणि समीकरणे जुळवायलाही प्रारंभ झाला आहे.
देशात सध्या विविध पातळीवर सत्ताधारी भाजपाच्या विरोधात जी वातावरण निर्मिती सुरू झाली आहे त्याचा फायदा उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीमध्ये होऊ शकतो, याची जाणीव प्रमुख राष्ट्रीय विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस आणि उत्तर प्रदेशातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या समाजवादी पक्ष या दोघांनाही असल्यानेच या नवीन समीकरणांचा आणि एकूणच निवडणूक तयारीचा विषय आता गांभीर्याने घेतला जात आहे.
उत्तर प्रदेशमधील निवडणूक (Uttar Pradesh Election) जिंकण्यासाठी भाजपासमोर सर्वात मोठे आव्हान उभे करण्याची गरज आहे याची जाणीव सर्वच विरोधी पक्षांना आहे. पण त्यासाठी गंभीरपणे युती करणे आणि जागावाटप योग्यप्रमाणे करणे हेच महत्त्वाचे आहे. काँग्रेसने समाजवादी पक्षाकडे 180 ते 200 जागांची मागणी केल्याची बातमी येत आहे. समाजवादी पक्षाने त्याबाबत कोणताही खुलासा केला नसला तरी गेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसचे फक्त दोन आमदार निवडून आले होते ही गोष्ट मात्र सातत्याने सांगितली जात आहे.
उत्तर प्रदेश आणि बिहार यासारख्या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये लोकसभा निवडणुकीतसुद्धा काँग्रेसला अनेक वेळा कमी महत्त्वाची भूमिका घ्यावी लागते. यावेळी राहुल गांधी यांच्या पुढाकारामुळे देशभरात सर्वत्र काँग्रेसबाबत चांगली जाणीव जागृती झाली असताना काँग्रेसने उत्तर प्रदेशात जास्त जागांची मागणी करणे रास्तच म्हणावे लागेल. पण शेवटी निवडणुकीतील विजय महत्त्वाचा असल्याने समाजवादी पक्ष जागा वाटपाबाबत काँग्रेससोबत किती तडजोड करेल याबाबत सध्या तरी काहीच सांगता येत नाही.
अर्थात, दुसरीकडे उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात मुस्लीम व्होट बँक अत्यंत महत्त्वाचा विषय असल्याने एमआयएमचे नेते ओवेसी यांनी ‘सामाजिक विचार मंच मोर्चा’ नावाची एक नवीन आघाडी सुरू केली असून त्यामध्ये उत्तर प्रदेशातील बहुचर्चित दलित नेते चंद्रशेखर यांच्या पक्षाला सामील करून घेतले आहे. एवढेच नाही तर आपल्या आघाडीचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार चंद्रशेखर असतील अशी घोषणासुद्धा ओवेसी यांनी केली आहे.
सर्वसाधारणपणे ओवेसी यांच्या राजकारणाकडे दुर्लक्ष करण्याची सर्वच राजकीय पक्षांची भूमिका असली, तरी उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात ओवेसी यांचा हा नवीन फॅक्टर अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो याची जाणीव सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष यांनासुद्धा असायला हवी. ओवेसी यांच्या या नव्या आघाडीमुळे समाजवादी पक्षाची जी हुकमी मुस्लीम मतदारांची व्होट बँक आहे ती काही प्रमाणात विभागली जाणार आहे. एवढेच नाही तर उत्तर प्रदेशच्या राजकारणातील आणखी एक प्रमुख घटक असलेल्या मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाची दलित मतेसुद्धा विभागली जाणार आहेत.
ओवेसी यांनी या आघाडीची घोषणा करण्यापूर्वी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्ष यांच्याकडे अनेक वेळा आपल्याला तुमच्या आघाडीत सामील करून घ्या, अशी विनंती केली होती. पण दोन्ही पक्षांनी ओवेसी यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्याने त्यांनी आता ही स्वतंत्र आघाडी निर्माण केली आहे. उत्तर प्रदेशची निवडणूक नेहमीच जातीय गाणितावर लढवली जाते.
त्यामध्ये मुस्लीम मतदारांचा शेअर आणि दलित मतदारांचा शेअर नेहमीच महत्त्वाचा ठरतो आणि या मतदानाची जेव्हा विभागणी होते तेव्हा त्याचा फायदा नेहमीच भाजपाला होतो हे आजपर्यंत सर्वच निवडणुकांत सिद्ध झाले आहे. दुसरीकडे, भाजपाने आपल्या आघाडीत आधीच अपना दल किंवा रामविलास पासवान यांची लोकजनशक्ती पार्टी यासारखे काही पक्ष सहभागी करून घेतले आहेत.
म्हणूनच जरी देशात भाजपाच्या विरोधात वातावरण असले आणि उत्तर प्रदेशमध्येसुद्धा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी असली आणि या सरकार विरोधी वातावरणाचा आपल्याला फायदा होईल याची खात्री जरी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्ष यांना असली तरीही उत्तर प्रदेशमधील राजकारणाची बदललेली समीकरणे निश्चितच महत्त्वाची ठरू शकतात.
विरोधी मतांमध्ये जेवढे विभाजन होईल तेवढा आपल्याला फायदा होणार आहे याची कल्पना भाजपाला असल्याने त्यांना उत्तर प्रदेशमध्ये बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पक्ष, काँग्रेस आणि ओवेसी यांची नवी आघाडी हे सर्वजण स्वतंत्रपणे मैदानात उतरले तर ते हवेच आहे. या सर्व परिस्थितीचा विचार विरोधी पक्षांनाही करावा लागणार आहे.
सरकार विरोधी वातावरण आणि सातत्याने होणार्या आंदोलनामुळे सरकार विरोधात तयार झालेले जनमत या भांडवलावर उत्तर प्रदेशात सत्ता मिळवणे अवघड आहे हे आतापासूनच लक्षात घ्यावे लागेल. भाजपाला उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तेपासून दूर ठेवायचे हा एक कलमी कार्यक्रम जर विरोधी पक्षांना राबवायचा असेल तर, भाजपविरोधी मतदारांमधील विभागणी टाळणे हाच एकमेव उपाय आहे.
आगामी कालावधीत जेव्हा सर्व राजकीय पक्षांमध्ये (Uttar Pradesh Election) जागावाटप आणि आघाड्या याबाबत चर्चा सुरू होईल आणि निर्णय घेतले जातील तेव्हा याच मुद्द्याला प्राधान्य दिले जाईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.






