भारतात गुरुवारी एकाच दिवशी दोन घटना घडल्या. त्या एका जातकुळीच्या लोकांच्या संदर्भात आहेत. एक अभिव्यक्‍तिस्वातंत्र्याचा दुरूपयोग अन्‌ दुसरे टीआरपी घोटाळा. दिसायला ते वेगळे भासत असले तरी माणसे एकच म्हणजे एकाच प्रकारची आहेत. अलीकडच्या काळात अभिव्यक्‍तिस्वातंत्र्याचा सगळ्यांत दुरूपयोग झाल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. काही माध्यमांनी विशेषत: वाहिन्यांनी बेजबाबदार वार्तांकन केल्याचे परखड मतही न्यायालयाने मांडले. याच विषयावरून सरकारचीही निर्भत्सना केली आहे. 

माध्यमांच्या बेजबाबदारपणाद्दल उडवाउडवीचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे म्हणजे निर्लज्जपणा असल्याचे न्यायालयाने सरकारलाही बजावले. यापेक्षा कठोर शब्दांत कोणाला फटकारले जाऊ शकत नाही. त्यातून सरकार काय बोध घेईल तो घेवो. दरम्यान, दुपारच्या सुमारास ही टिप्पणी आली असताना सायंकाळी वेगळाच बॉम्बस्फोट झाला. मुंबईच्या पोलीस आयुक्‍तांनी वाहिनींची लक्‍तरेच टांगली. दोन वाहिन्यांच्या चालकांना ताब्यात घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. एका कथित राष्ट्रीय वाहिनीच्या दिशेने त्यांनी सूचक इशारा केला. त्यांचेही हात बरबटलेले असल्याचे नमूद केले. हा थेट हल्ला होता टीआरपी घोटाळ्याच्या संदर्भात.

 टीआरपी म्हणजे टेलिव्हिजन रेटिंग पॉइंट. छोट्या पडद्यावर कोणते कार्यक्रम सगळ्यांत जास्त बघितले जातात हे तपासण्यासाठीचे टीआरपी हे मानक आहे. या टीआरपीशीच सगळे अर्थकारण निगडित असते. त्याचे एक रॅकेटच चालवले जात होते. त्यामार्फत बोगस आकडे प्रसृत केले जात होते. हा फसवणुकीचाच प्रकार असल्याचे आयुक्‍त परमवीर सिंग यांचे म्हणणे. एकीकडे न्यायालय म्हणते की, काही माध्यमे विद्वेषी प्रचार करत असल्याचे दिसते. त्याकरता घटनेने दिलेल्या अधिकाराचा गैरवापर केला जातोय. तर दुसरीकडे आम्ही जे दाखवतो ते जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचते हे सिद्ध करण्यासाठी बनवाबनवीचा सहारा घेतला जातो आहे. या दोन्ही घटना एकाच दिवशी उघड होणे हा योगायोग असला तरी अनपेक्षित नाही.

 माध्यमांची व विशेषत: इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमांची पावले ज्या दिशेने पडत आहेत, त्यातून एखाद्या दिवशी काहीतरी स्फोट होईल अशी भीती जाणकारांना वाटत होतीच. मात्र, ती इतक्‍या लवकर, इतक्‍या वाईट पद्धतीने समोर येईल याची अपेक्षा बहुदा त्यांनीही केली नसावी. माध्यमे म्हणजे सरसकट सगळीच माध्यमे असे येथे म्हणता येणार नाही. त्यात भेद आहेत. मुद्रित माध्यमे, इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमे आणि अलीकडच्या काळात सुसाट सुटलेली व प्रचंड फोफावलेली समाजमाध्यमे. असे प्रामुख्याने तीन प्रकार म्हणता येतात. यातील कोण चांगला, कोण वाईट हे जरी ठरवायचे नसले तरी मुद्रित माध्यमे अर्थात वर्तमानपत्रे आणि अन्य नियतकालिके कणभर नव्हे तर बऱ्यापैकी सरसच असल्याचे वारंवार सिद्ध होत गेले आहे. त्याला कारण या माध्यमाची, त्यांच्या संस्थापकांची, त्यांच्या संपादकांची, तेथील बातमीदारांची एक वैचारिक बैठक, जडणघडण आणि त्यांना असलेली चाड आणि भान. 

अन्य माध्यमांत ते नाही असे नाही. किंबहुना तो वादाचा मुद्दाही होऊ शकतो. मात्र, त्या माध्यमांनी सगळाच भार आपणच उचलायचा वसा घेतलेला दिसतो. कोणताही गुन्हा झाला की, खरेतर त्यांनी वार्तांकन करणे अपेक्षित. त्यात तटस्थपणा आणि चौकसपणा हवा. मात्र, ते खूप पुढे गेले आहेत. शोध पत्रकारितेच्या नावाखाली त्यांनीच आता घटनांचा तपास हाती घेतला आहे. त्या तपासात त्यांना जेवढे आकलन होते व त्यांच्या हाती जेवढे गवसलेले असते त्या आधारे ते स्वर्ग गाठण्यास सुरुवात करतात. पोलिसांत तक्रार दाखल होण्यापूर्वीच कोणाला तरी अगोदर संशयाच्या पिंजऱ्यात उभे करतात आणि नंतर थेट आरोपी करून त्याचा निवाडाही करून टाकतात. फक्‍त शिक्षा तेवढी ठोठावत नाही अन्‌ तिची अंमलबजावणी अद्याप केलेली नाही. मात्र, बाकीचे सगळे प्रकार छातीठोक केले जातात. त्यात आपल्याला विशेष कवचकुंडले प्राप्त झाली असल्याचा “कॉन्फिडन्स’ आणि “अहंगड’ही असतो. 

गेल्या महिना दोन महिन्यांतील प्रकरणेच बघा. रिया चक्रवर्ती, सुशांतची हत्या की आत्महत्या, कंगना रणावतची आतषबाजी आणि त्याचे जमिनीपासून आकाशापर्यंतचे चित्रण आणि प्रसारण यात त्यांनी एका जबाबदार पेशाचा बाजारच मांडला. माध्यमांनी जागल्याची भूमिका वठवावी. काय योग्य आणि अयोग्य आहे ते समोर आणावे. त्यांच्यावर चर्चा करावी किंवा घडवून आणावी. दोन्ही बाजू पडताळून दाखवाव्यात आणि नंतर नैतिक दबाव ठेवत योग्य यंत्रणेला तिचे पुढचे काम करू द्यावे. तो तोल पूर्णत: सुटलेला आहे. लोकांना हवे ते देणे म्हणजे टीआरपी वाढवणे यासाठी हे केले जाते असा साळसूद पवित्रा घेतला जातो. तसेच आपण जे वार्तांकन करतो तो अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्याचाच उच्च अविष्कार असल्याचा देखावाही केला जातो. ते स्वातंत्र्य आहे, हे जर मान्य केले तर त्याचा दुरूपयोग का? बरे हे स्वातंत्र्य सगळ्यांनाच आहे. 

करोनाच्या सुरुवातीच्या उद्रेकाच्या काळातही हाच प्रकार घडला. एका विशिष्ट समुदायालाच “कॉर्नर’ केले गेले. त्यांच्यामुळेच भारतभर प्रसार झाल्याच्या बातम्या उच्चरवात किंवा टीपेचा सूर धरत प्रसारित केल्या गेल्या. तुमचे स्वातंत्र्य तुम्ही जपले. मात्र, ज्यांच्याकडे बोट दाखवत त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले त्यांचे स्वातंत्र्य काय तुमच्याकडेच गहाण ठेवले आहे का? प्राइम टाइमला चर्चा घडवण्याचा गोंधळ तर अत्यंत किळसवाणा आणि ओंगळ होत चालला आहे. दिशाच द्यायची किंवा मंथन घडवून आणायचे असेल तर चर्चेचा किंवा वादविवादाचा दर्जाही त्याच उंचीचा असावा. स्वत:ला सर्वज्ञ समजणारी कोणी एक व्यक्‍ती पदे आणि प्रतिष्ठा पायदळी तुडवून कोणावर तरी बेफाम आरोप करते. यथेच्छ टीका करते. त्या टीकेचा स्तरही कमालीचा घसरलेला असतो. त्या व्यक्‍तीच्या बचावाला कोणी सहसा तेथे नसते. कोणी कदाचित असलेच तर चर्चेचा स्तर तितकाच भिकार होत जातो. बरे प्रश्‍न विचारणारा स्वत:ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर समजत असतो. त्याची देहबोली आणि वाणी या दोन्ही बाबी त्याची साक्ष देतात. 

आपल्याला असलेल्या नसलेल्या अधिकारांचा हा दुरूपयोग आहे का, हा प्रश्‍नही त्यांना पडत नाही. अत्यंत आक्रमक अविर्भाव अंगावर धावून जाण्याची उबळ हे सगळे कशासाठी? बरे त्यातूनही तुम्हाला जर टीआरपीसाठी लबाड्याच करायच्या असतील, तर मग हा खेळ कशाला? सतत मोठ्याने ओरडून आणि गदारोळ करून काही काळासाठी लक्ष वेधता येते. मात्र, हा लक्षवेधी प्रकार केवळ अचरटपणा आहे. त्याकडे लक्ष दिले तर पदरी फार पुण्य पडणार नाही हे जेव्हा निदर्शनास येते तेव्हा त्याकडे पाठ फिरवली जाते. मग टीआरपी घसरतो. अशा वेळी ज्याला जी भाषा समजत नाही, त्याच्या घरातही त्या भाषेची वाहिनी आणि कार्यक्रम दिवसभर सुरू असल्याचे चमत्कार समोर येतात. 

मुळात रॅकेट उद्‌ध्वस्त केले म्हणजे ते होते. हा बनाव करण्याची गरज का भासली याचा विचार व्हावाच, पण त्याहीपेक्षा न्यायालय म्हणते त्याप्रमाणे स्वातंत्र्याचा दुरूपयोग केला जात नाही ना, याचाही क्षणभर विचार व्हावा.