दरवर्षी सहा जानेवारीला महाराष्ट्रात पत्रकारदिन साजरा होतो आणि समाजमाध्यमांवरून पत्रकारांवर शुभेच्छांचा वर्षाव होतो. प्रसारमाध्यमे हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे आणि देशाच्या संविधानाच्या संरक्षणासाठी हा खांब मजबूत असणे कसे आवश्‍यक आहे, याविषयी पत्रकारदिनी बडे बडे राजकीय नेते भरभरून बोलत असतात.

पाच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात पत्रकार संरक्षण कायदा लागू झाला आणि असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले आणि एकमेव राज्य असल्याबद्दल तत्कालीन फडणवीस सरकारचे कौतुक झाले. पत्रकारांवरील हल्ला हा अजामीनपात्र गुन्हा असल्याने हल्लेखोरांना थेट पोलीस कोठडीत जावे लागते. परंतु तरीही पत्रकारांवरील हल्ले थांबले नाहीत. दीड वर्षापूर्वी मराठवाड्यात पाटोदा, बदनापूर आणि धारूर येथे पत्रकारांना मारहाण झाली किंवा जीवे मारण्याच्या धमक्‍या देण्यात आल्या. जालना जिल्ह्यातही अशा काही घटना घडल्या. अनेकदा हल्लेखोर हे राजकीय पक्षांचे नेते वा कार्यकर्ते असतात आणि त्यांच्या दबावापोटी पत्रकार संरक्षण कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला जात नाही किंवा तो दाखल करण्याचे टाळले जाते. दमदाट्या करून, अर्वाच्य शिवीगाळ करून, पत्रकारांविरुद्ध हात चालवूनदेखील, त्यावर बऱ्याचदा कारवाई होत नसल्यामुळे गुंडांचे फावते.

आपल्या शेजारच्या मध्य प्रदेशात व्यापमं प्रकरणाचे वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकाराचा अचानक मृत्यू झाला होता. बिहारमधील ज्येष्ठ पत्रकार महाशंकर पाठक यांची निर्घृण हत्या झाली होती. हाथरस बलात्कार प्रकरण घडले, तेव्हा त्याचे वार्तांकन करण्यास गेलेल्या सिद्दीकी कप्पन या मल्याळी पत्रकाराला यूएपीए अंतर्गत अटक झाली होती. उत्तर प्रदेशात योगी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर 48 पत्रकारांवर शारीरिक हल्ले झाले असून, 66 जणांना अटक झाली आहे किंवा त्यांच्या विरुद्ध गुन्हे दाखल झाले आहेत, अशी माहिती तेथील पत्रकारांच्या संघटनेनेच जाहीर केली आहे. बारा पत्रकारांच्या तेथे हत्या करण्यात आल्या. कानपूरच्या “हिंदुस्तान’चे वार्ताहर नवीन गुप्ता आणि गाझीपूरच्या “दैनिक जागरण’चे पत्रकार राजेश मिश्र यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर, राजापूर येथे रत्नागिरीतील पत्रकार शशिकांत वारिशे यांचा अपघाती मृत्यू झाला असून, तो अपघात की घातपात, असा संशय निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी कारचालक पंढरीनाथ आंबेरकर यांच्या विरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्याला अटक करण्यात आली आहे.

वारिशे यांनी राजापूर रिफायनरीचे समर्थक असलेल्या कंत्राटदार आंबेरकर याच्या विरोधात स्थानिक वृत्तपत्रात एक बातमी प्रसिद्ध केली होती. “मोदीजी, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या बॅनरवर गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीचे फोटो’ अशा आशयाचे ते वृत्त होते. त्यानंतर वारिशे यांनी ही बातमी समाजमाध्यमांवर शेअर केली होती. वारिशे हे “महानगरी टाइम्स’चे वार्ताहर होते आणि कोकणात रिफायनरीसारखा विनाशकारी प्रकल्प असू नये, अशी त्यांची भूमिका होती. आरोपी आंबेरकर याच्या रिफायनरीच्या क्षेत्रात जमिनी असून, काही महिन्यांपूर्वी त्याने न्यायालयाच्या आवारातच प्रकल्पविरोधकांना मारहाण केली होती. खरे तर, त्याला तेव्हाच तडीपार करण्याची आवश्‍यकता होती. कारण त्याच्या विरुद्ध पोलिसात गुन्हा दाखल झाला होता; परंतु प्रत्यक्षात रिफायनरी विरोधकांनाच तडीपार करण्यात आले, असा आरोप कोकण रिफायनरीविरोधी संघर्ष संघटनेने केला आहे. आंबेरकर हा नाणार रिफायनरी समर्थन समितीचा अध्यक्ष असून, प्रकल्पाजवळ त्याच्या जमिनी आहेत. यापूर्वीही रिफायनरीस विरोध करणाऱ्यांच्या अंगावर वाहन घालून त्यांना ठार मारण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप खासदार विनायक राऊत यांनी केला आहे.

पत्रकारांच्या संघटनांनी या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला असून, चौकशी करण्याची रास्त मागणी केली आहे. वास्तविक बारसू सोलगाव येथे प्रस्तावित असलेल्या रिफायनरीला स्थानिक लोकांचा प्रचंड विरोध आहे. तिथल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत रिफायनरीच्या विरोधकांनी एकत्र येऊन विजयही मिळवला आहे. कोकणात कोणताही प्रकल्प झाला, की त्याला विरोध होतो. कोकणवासीयांचा विकासालाच विरोध आहे. त्यांना आधुनिक प्रगती नकोच आहे, असे सर्रासपणे म्हटले जाते. प्रत्यक्षात याची दुसरी बाजूही आहे. एकेकाळी चिपळूणजवळच्या लोटे परशुराम येथील औद्योगिक वसाहतीत आलेल्या रासायनिक कारखान्यांमुळे तेथे प्रदूषण कसे झाले, हे सर्वश्रुत आहे. जयगडमध्ये जिंदाल समूहाने औष्णिक प्रकल्प आणल्यानंतर, तेथील विहिरी प्रदूषित झाल्या आणि आंबा व काजूच्या लागवडीस फटका बसला. त्यानंतर या प्रकल्पाच्या पुढच्या टप्प्यास न्यायालयाने परवानगी नाकारली.

जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासही विरोध झाला, तो त्यामुळे किरणोत्सर्ग होईल या भीतीपोटी. तसेच प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यापूर्वी राज्य सरकारने स्थानिक जनतेला विश्‍वासात घेतले नसल्याची तक्रार होती. काही वर्षांपूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग व सावंतवाडी या तालुक्‍यांत लोहखनिजाच्या खाणींविरोधात आंदोलन सुरू झाले आणि ते अद्यापही सुरूच आहे. सिंधुदुर्गमधील एका बड्या नेत्याच्या आशीर्वादानेच हे सर्व सुरू असल्याचा आरोप होता. कोकणात पर्यटनविकासाच्या नावाखाली समुद्रकिनाऱ्याचीही काही ठिकाणी वाट लावली जात आहे. वॉटर स्कूटर्स, स्कूबा डायव्हिंग या सेवा सुरू झाल्या असून, त्या देणाऱ्या तरुणांच्या हातात पैसा खुळखुळू लागला आहे व यामुळे व्यसनाधीनताही वाढली आहे.

शांत, निसर्गरम्य अशा छोट्या छोट्या गावांत गैरव्यवहार वाढू लागले आहेत. कोकण हे महाराष्ट्राचे वैभव असून, तेथील विकास हा पर्यावरणपूरकच असला पाहिजे. निसर्गाशीच खेळ मांडल्यास उद्या तेथे पर्यटकही येणार नाहीत. निसर्गाचा विनाश करणाऱ्या विकासाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या जागल्यांना चिरडून संपवण्यात येत असल्यास, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन, असे प्रकार पुन्हा घडणार नाहीत, याची खबरदारीही घेतली पाहिजे. नवे सरकार आल्यानंतर महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारली असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. परंतु देशात वा महाराष्ट्रात सरकारच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना देशविरोधी वा विकासविरोधी ठरवले जात आहे. पहारा देणे हेच जागल्यांचे काम आहे, याचे भान राज्यकर्त्यांनी ठेवले पाहिजे.